राज्य महिला आयोगाची स्थापना ही देशात राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना ज्यावेळेस झाली त्याचवेळेस म्हणजे १९९३ ला झाली. महाराष्ट्र हे महिला आयोग स्थापन करणारं पहिलं राज्य ठरलं होतं.

महिला आयोग वैधानिक मंडळं असतं. महाराष्ट्रात महिला आयोगाची जी समिती असते, त्यात एका महिला अध्यक्षासह अनुसूचित जाती जमातीचा प्रत्येकी एक सदस्य, ज्यांना महिलांविषयी आस्था आणि प्रत्यक्ष काम असतं,अशा महिला सदस्यांची निवड केली जाते तर महिला आयोगाचे सचिव हे नागरी सेवेतील अधिकारी असतात. त्यांची निवड राज्य सरकार करतं

राज्य महिला आयोग हा राज्यातील महिलांवर होणारे हिंसाचार, महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथा, रूढी, अंधश्रद्धा यांचा शोध घेत त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय शोधणं, महिलांसाठी प्रभावी परिणाम करणाऱ्या कायद्यांची अमंलबजावणी करणं, राज्य सरकारला सल्ला देणं, महिला समस्यांवर प्रकल्पाच्या माध्यमातून संशोधन करणं, विविध सामाजिक संस्था ज्या महिलांच्या प्रश्नावर काम करतात, अशा संस्थाना शासकीय अनुदान देत वेगवेगळ्या कायद्यांची माहिती महिलांपर्यंत पोहचवण्याच काम, संवेदनशील प्रकरणात हस्तक्षेप करणं, महिलांना स्थानिक पोलीस प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मदत नाकारल्यास स्वतः हून तक्रार दाखल करून घेणं अशा विविध मार्गाने राज्य महिला आयोग काम करतं.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना मंत्री पदाचा दर्जा असतो, यामुळे महिला आयोगाने हस्तक्षेप केला की, तात्कळ पिडीत महिलेच्या बाजूने कार्यवाही केली जाते.

राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातुन ठिणगी नावाचं त्रैमासिक बातमी स्वरुपात आणि इतर माहिती महिलांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रकाशित केलं जातं.

महिला आयोगावर नेमणूक झालेले सदस्य कुठल्याही राजकी पक्षांशी निगडीत नसावेत, असं अपेक्षित असतं ; गेल्या काही वर्षातल्या कारभाराबद्दल बोलायचं झालं तर चित्रा वाघ, रजनी सातव, विजया रहाटकर या महिला राजकीय पक्षांशी संबधित होत्या, परंतु आयोगात त्यांनी प्रभावी काम केल्याचं दिसून आलं.

महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला आणि तिघाडी सरकार सत्तेवर आलं, तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १० महिन्यांपासून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड केली गेलेेली नाही. जी अपेक्षित होती आणि अशा वेळेस, ज्यावेळेस देशात कोरोनाने थैमान घातलं आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटलं आहे की लाँकडाऊनच्या काळात महिला हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानेदेखील यावर उपाययोजना करण्यास सुचवलं आहे.

आपत्ती कोणतीही असु देत युद्ध पूर, भुकंप, रोगराई, आतंकवादी हल्ले याचा सगळ्यात अगोदर परिणाम हा महिला आणि मुलं यांच्यावर होत असतो आणि कोरोनाच्या काळात वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना बघता हे पुन्हा अनुभवयास मिळालं. कौटुंबिक हिंसाचार, दलित महिला हिंसाचाराच्या खुप साऱ्या घटनांमध्ये पोलीस ठाण्याची मदत पोलीस ठाणे बंद असल्याचं कारण सांगत महिलांना नाकारली गेली ; कारण पोलीस अधिकारी हे जास्तीत जास्त कोरोना ड्युटीवर असल्याचं सांगितलं गेलं.

बीड जिल्ह्यात तर कोविड सेंटरमध्ये बिसलरी बाटलीतून दारू पोहचत होती आणि ती दारू पिऊन नवरे बायकांना मारत होते. कितीतरी अशा सेंटर मध्ये महिलांना विनयभंगाचा बलात्काराचा सामना करावा लागला.

अशा कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकाने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची तातडीने निवड करणं अपेक्षित आहे ; परंतु राजकारण सत्ताधारी, विरोधी पक्षांचे लोक एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात दंग आहेत

विरोधी पक्षाला अर्थात भाजप सत्तेवर असताना किमान त्यांच्या काळात राज्य महिला आयोगाला अध्यक्ष तरी होत्या. सध्याच्या पुरोगामी सरकारच्या काळात तर महिला आयोगाला अध्यक्षच मिळेना

यामुळे या पुरोगामी सरकारला विनंती आहे की,लवकरात लवकर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक करावी आणि ही निवड करताना ही संबधित सदस्य हे पुरोगामी विचारांचे, संविधानिक मूल्यांची जपणूक करणारे, प्रत्यक्ष काम करणारे असावेत. ठिणगी त्रैमासिक आता सध्या वाचनात येत नाही; पण प्रकाशीत जर झालेच तर आता त्रैमासिक नाही तर मासिक म्हणून प्रकाशित करण्यात यावे. लवकरात लवकर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष सदस्यांबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा जेणेकरून महिलांवर याबाबत आंदोलन करण्याची पाळी येऊ नये.

सत्यभामा सौंदरमल

सचिव, निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्था बीड