देशभर महाराष्ट्रातील राजकारणावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कोणत्याही तणावाखाली न येता शांतपणे मंत्रीमंडळाची बैठक घेत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यातला एक आहे, कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेणे !

सरकारी कर्मचारी किंवा फ्रन्टलाईन वर्करवरचे हल्ले वगळता असे गुन्हे मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात कोरोना काळात २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत भादंवि कलम १८८ अन्वये, भादंवि कलम १८८ सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह २६९ किंवा २७० किंवा २७१ सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम १८८ सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम ३७ सह १३५ अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

तथापि, सरकारी नोकर व फ्रंटलाईन वर्कर यांच्यावरचे हल्ले आणि खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचं 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या गुन्ह्यात सरकारचा निर्णय लागू होणार नाही.

जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.