आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन ! डॉ. आंबेडकराचं नाव नेहमीच सामाजिक न्यायाशी जोडलं गेलेलं आहे. राजकारणात डॉ. आंबेडकरांचे नाव सर्वच राजकीय पक्ष प्रामुख्याने वापरतात. अर्थात, त्यामध्ये आंबेडकरांच्या नावाने येणाऱ्या मतपेटीवर राजकीय पक्षांचा डोळा असतो, हे लपून राहिलेलं नाही. प्रत्यक्ष कृतीची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत राजकीय पक्ष नापास झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. तोच प्रकार निधीच्या विनियोगातही दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे म्हटलं तर पुरोगामी राज्य ! या राज्यात सामाजिक न्याय विभागासाठी केलेल्या आर्थिक तरतूदीचा विनियोग गेल्या पंधरा वर्षात सुमारे पंचवीस टक्क्यांनी खाली घसरलेला आपल्याला दिसतो. दुसरं महत्त्वाचं निरीक्षण असं की सरकार बदललं, मंत्री बदलले, सत्तेतला पक्ष बदलला की विनियोगावर त्याचा कसकसा परिणाम होतो, तेही आपल्याला पाहायला मिळतं.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे कायदा समन्वयक ॲड. भुजंग मोरे यांनी सदरबाबत माहिती अर्ज केला होता. २००५ ते २०१९ या काळात सामाजिक न्याय विभागासाठी मंजूर निधी व प्रत्यक्ष विनियोग यांची वर्षनिहाय आकडेवारी ॲड. मोरे यांनी मागितली होती.

२००४ पासून २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय विभागात अनुसूचित जातींसाठीच्या उपाययोजनांवर ६३ हजार ९१७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता, मात्र केवळ ४६ हजार ४२३ कोटींचाच विनियोग करण्यात आला. १७ हजार ४९४ कोटींचा निधी विनियोगाविना परत गेला. टक्केवारीत सांगायचं तर सामाजिक विभागाची अनुसूचित जातींसाठीची विनियोग इच्छाशक्ती ७२.६३ टक्के इतकी आहे.

२००४ ते २००९ या कालावधीत विनियोगाचं प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ९३.३६ टक्के इतकं होतं. त्या काळात सामाजिक न्यायाचं खातं चंद्रकांत हांडोरे यांच्याकडे होतं. या कालावधीत ७ हजार १०६ कोटींची तरतूद होती आणि ६ हजार ६३५ कोटी खर्च झाले.

पुढे निवडणुकांनंतर नवं सरकार आलं आणि सामाजिक न्यायाचं खातं शिवाजीराव मोघेंकडे आलं. हांडोरेंच्या काळात प्रत्येक आर्थिक वर्षातली विनियोग इच्छाशक्ती ९० टक्केच्या वरच असायची, ती मोघेंनी कार्यभार सांभाळताच ८४. ७३ टक्क्यांवर खाली आली.

२००९ ते २०१४ या कार्यकाळात २० हजार ३९० कोटी अनुसूचित जातींसाठीच्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध होते, ज्यातील केवळ १४ हजार ७९६ कोटी खर्च झाले होते. सत्तेचा हा बदललेला कार्यकाळ सरता सरता विनियोग ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता.

२०१४ ला महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार आलं होतं. राजकुमार बडोले सामाजिक न्यायमंत्री होते. नव्या सत्तेच्या पहिल्याच वर्षी सामाजिक न्याय विभागावरील अनुसूचित जातीसाठींच्या तरतूदींचा विनियोग ५९ टक्के इतका खाली गेला. नव्या सरकारची सामाजिक न्यायाबाबतची उदासीनताच जणू दिसून आली.

२०१४-१९ या पाच वर्षात म्हणायला सामाजिक न्याय विभागात अनुसूचित जातींसाठी तरतूद भरभक्कम केली गेली. पण ती दिखाऊ गाजर ठरली. ३६ हजार ४२० कोटींचा निधी उपलब्ध होता. खर्च झाला केवळ २४ हजार ९९१ कोटी ! ६८.६१ टक्के विनियोग ! पंधरा वर्षातल्या तीन सरकारातली नीचतम आकडेवारी होती ही !

प्रशासनातली जाणकार सूत्रं सांगतात की विनियोगाच्या टक्केवारीशी सामाजिक न्याय विभागाची इच्छाशक्ती जोडणं योग्य नाही ; कारण विनियोगाच्या नाड्या खरं तर वित्त विभागाच्या हातात आहेत. वित्त विभागाची मंजुरी घेतल्याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाला कोणताही खर्च करता येत नाही. तरतूदींचा आकडा फसवा असतो ; खरं तर तो अंदाज असतो. तितका प्रत्यक्षात मिळेलच, याची काही शाश्वती नाही. आपत्ती काळात या तरतूदी दुसरीकडे वळवल्याही जातात.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सामाजिक न्याय किंवा आदिवासी विभाग हे नियोजन विभाग आहेत. योजनांवरचा मोठा खर्च हा बांधील असतो. थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो. त्यामुळे या विभागांना थेट खर्च मंजुरीचे अधिकार असावेत, असा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. तो मान्य झाला तर योजनांच्या अंमलबजावणीला वेगही येईल आणि विनियोगाची टक्केवारीही वाढेल.

ॲड. भुजंग मोरे यांनी सामाजिक न्यायासाठीच्या घटत्या विनियोगाबाबत व त्यासाठी कारणीभूत सरकार, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पुढील पाठपुराव्यात झालेला खर्चही नेमका कोणत्या घटकांवर झालाय, याचीही माहिती घेणार असल्याचं ॲड. मोरे यांनी मीडिया भारत न्यूज ला सांगितलं. विद्यमान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी निधीच्या विनियोगाबाबत चंद्रकांत हांडोरेंचा उच्चांक मोडावा, अशी अपेक्षाही ॲड. मोरे यांनी व्यक्त केलीय.

राज असरोंडकर

संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ | संपादक, मीडिया भारत न्यूज

mediabharatnews@gmail.com