महाराष्ट्र राज्य म्हणायला पुरोगामी आहे. इथे काळाच्या पुढचा विचार करून समाजसुधारणांबाबत आवाज उठवणारे सुधारक झाले, त्या संचितावर महाराष्ट्राला पुरोगामी म्हणत राहायचं. प्रत्यक्षातली महाराष्ट्रातली सामाजिक स्थिती फारशी साजरी म्हणावी, अशी नाही.

राजकारणाचंच बोलायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतलं महिलांचं प्रतिनिधित्व गेल्या ६२ वर्षात कधीही १० टक्क्यांच्या वर गेलेलं नाही. विद्यमान विधानसभेत २८८ पैकी २४ आमदार महिला आहेत. हा आजवरचा उच्चांक आहे. १९९४ ला देशातलं पहिलं धोरण महाराष्ट्राने आणलं. त्यालाही २८ वर्षं उलटलीत. पण राजकारणात महिलांचं स्थान अद्यापही दुय्यम आहे. हे महाराष्ट्रातील सामाजिक सद्यस्थितीचंच प्रतिबिंब म्हणायला हवं ! जगात आणि भारतातही राजकारणावर पुरुषसत्ताकतेचा प्रभाव आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने केलेला एक ठराव सद्या चर्चेत आहे. खरं तर केवळ हेरवाड नव्हे तर जालना आणि नांदेडमधील दोन गावांनीही असा ठराव केलाय. पण हेरवाडच्या ठरावाची प्रत समाजमाध्यमात पसरल्याने हेरवाड चर्चेत आलं. हेरवाड ग्रामपंचायतीचं सगळीकडे कौतुक होतंय. असाच एक ठराव नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील बारड ग्रामपंचायतीतही झालाय.

आपल्या समाजात पतीच्या निघनावेळी अंत्यविधीवेळी पत्नीच्या कपाळावरचे कुंकू पुसणं, गळ्यातील मंगळसुत्र तोडणं, हातातील बांगडया फोडणं, पायातील जोडवी काढणं तसंच महिलाला विधवा म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नाही. कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्याचा समान अधिकार आहे. या प्रथेमुळे या अधिकारावर गदा येत आहे. म्हणजेच कायद्याचा भंग होत आहे. तरी आपल्या गावामध्ये व देशामध्ये विधवा महिलांना सन्मानाने जगता आलं पाहिजे, याकरीता विधवा प्रथा बंद करणेत येत आहे. या संदर्भात गावामध्ये जनजागृती करणेत यावी. त्यास ही सभा मंजूरी देत आहे. असं हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या ठरावात म्हटलेलं आहे. मुक्ताबाई संजय पुजारी प्रस्तावाच्या सूचक आहेत आणि सुजाता केशव गुरव यांनी अनुमोदन केलंय.

सामाजिकदृष्ट्या ठराव कौतुकास्पद वाटतो, पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या राज्यातही विधवांबाबतची नकारात्मक मानसिकता आजही जिवंत आहे, याचा तो ठराव पुरावाही आहे.

महाराष्ट्रात जगन्नाथ शंकर शेट, बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी प्रभृतींनी या कार्यास वाहून घेतले. १८६५ साली मुंबईत ‘विधवाविवाहोत्तेजक मंडळा’ ची स्थापना झाली. या सभेत महादेव गोविंद रानडे, लोकहितवादी, काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग यांसारखी मातब्बर मंडळी होती. गो. ग. आगरकरांनीही विधवांच्या पुनर्विवाहाचा हिरिरीने पुरस्कार केला.

पुनर्विवाहाच्या कार्यातही महत्त्वपूर्ण योगदान धोंडो केशव कर्वे यांचे आहे. १८९३ मध्ये त्यांनी बालविधवेशी विवाह केला व सनातनी लोकांचा रोष ओढवून घेतला. १८९० मध्ये ‘विधवाविवाहोत्तजक मंडळी’ स्थापन करण्यात आली. या संस्थेचे १८९५ मध्ये ‘विधवाविवाह प्रतिबंध निवारक मंडळी’ असे नामांतर झाले. या मंडळीचे अध्यक्ष रा. गो. भांडारकर होते.

विधवाविवाहाबरोबरच स्त्रीशिक्षणास समाजात प्राधान्य मिळावे, यासाठी लोकजागृतीचे प्रयत्न महर्षी कर्वे व महात्मा फुले यांनी केले. १९०० मध्ये महर्षी कर्वे यांनी हिंगणे येथे विधवांसाठी आश्रम स्थापन केला. विधवाविवाहावरील बंदीमुळे एखादी तरूण विधवा फसली, तर त्यातून गर्भपात अथवा भ्रूणहत्या घडण्याचे प्रश्न त्या काळात होतेच. लोकहितवादी व महात्मा फुले यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडली.

महात्मा फुले यांनी पुण्यात ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह’ (१८६३) काढून असहाय विधवा माता व बालके यांना आसरा देण्याची सोय केली.

एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांमध्ये विधवा स्त्रीला तिचे हक्क प्रदान करणारे अनेक कायदे संमत केले गेले. १९३७ मध्ये हिंदू स्त्रियांच्या संपत्तीविषयक अधिकाराचा अधिनियम मंजूर झाला. त्या अन्वये विधवा स्त्रीला तिच्या मुलांच्या बरोबरीने पतीच्या मालमत्तेचा वारसाहक्क दिला गेला. हिंदू विधवेची असहायता व कुटुंबावरील आर्थिक अवलंबित्व यामुळे संपुष्टात यावे, ही धारणा या कायद्यात होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५६ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संमत झाला. त्याचप्रमाणे दत्तक विधान अधिनियमानुसार (१९५६) विधवेला मूल दत्तक घेण्याची कायदेशीर मुभा दिली गेली.

विधवांचे प्रश्न हे आधुनिक समाजात पुरोगामी विचारसरणी व अनुकूल कायदे यांमुळे काही अंशी सौम्य बनले असले, तरी आजही कोणत्याही समाजात स्त्रीच्या दृष्टीने तिच्या पतीचे निधन ही मोठी दु:खद आपत्ती ठरते.

कुटुंबातील पतीच्या निधनामुळे स्त्रीचे व पिताच्या निधनामुळे मुलांचे आयुष्य बदलून जाते, आई, मुले, नातेवाईक व इतर संबंधित व्यक्तीचे आपापसांतले संबंध व अपेक्षा यांमध्ये अनेक फेरबदल व फेररचना घडून येतात. विधवा स्त्रीला आर्थिक ताण तर सोसावे लागतातच शिवाय मुलांच्या पालनपोषणाचा भारही तिला सोसावा लागतो. तरुण विधवेला मानसिक ताण, शारीरिक कुंचबणा व पुरुषांकडून मानहानी सहन करावी लागते. अशीच समाजव्यवस्था आजही आहे.

पण आता पुन्हा एकदा विधवांच्या प्रश्नाने उचल खाल्ली आहे. सोलापुरातील करमाळा येथील महात्मा फुले समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद झिंजाडे यांनी याकामी पुढाकार घेतलाय. हेरवाडचे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांना मीडिया भारत न्यूज ने संपर्क साधला तेव्हा त्यांनीही ठरावामागे प्रमोद झिंजाडे यांचीच प्रेरणा असल्याचं सांगितलं.

प्रमोद झिंजाडे यांनी २९ मार्च, २०२२ ला स्वत: एक प्रतिज्ञापत्र करून, आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या पत्नीची विधवा म्हणून जराही विटंबना करू नये, तिला अपमानास्पद वागणूक देऊ नये, म्हणून इच्छा लिहून ठेवलीय. अशी प्रतिज्ञापत्रे पुरुषांनी करावीत, म्हणून झिंजाडे राज्यभर जनजागृती करीत आहेत.

धर्मग्रौथानुसार, पतीचा मृत्यूनंतरही पत्नीवर हक्क असतो. त्यातूनच सतीप्रथा, केशवपन आणि इतर अनेक क्रूरप्रथा उदयास आल्या. झिंजाडे यांनी मृत्यूनंतरचा हक्क जिवंतपणीच सोडून दिलाय. विधवा सन्मान कायदा अभियानामार्फत त्यांनी विधवांच्या विटंबनांविरोधात नव्याने कायदा यावा म्हणून चंगच बांधलाय.

मीडिया भारत न्यूजने प्रमोद झिंजाडे यांनाही संपर्क साधला व त्यांच्या कार्याची माहिती जाणून घेतली. आपल्या एका कार्यकर्त्याच्या निधनानंतर झिंजाडे त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेले असता, त्यांनी मयताच्या पत्नीचं विद्रुपीकरण होताना प्रत्यक्ष पाहिलं आणि त्यांना अक्षरशः रडू कोसळलं. तिथूनच त्यांच्या मनात विधवा सन्मान व संरक्षण कायदा अभियानानची कल्पना आली. ११ जून, २०२० हा तो दिवस होता. तिथून झपाटल्यागत ते त्यावर काम करताहेत.

झिंजाडे यांनी अभियानाचा वाॅटस्एप समूह तयार केला. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना त्यात जोडलं. अभियानाला लोकांचं पाठबळ मिळतंय, हे पाहून झिंजाडे यांनी सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते यांची शिबिरं, कार्यशाळा आयोजित केल्या. अलिकडेच १६ एप्रिलला एक कार्यशाळा नाशिकला झाली. कार्यशाळेसाठी नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, वर्धा, बुलढाणा, वाशीम, औरंगाबाद, पुणे, चंद्रपूर, धुळे अशा दहा जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पती निधनानंतर, विधवा महिलांना जी अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, ती झिंजाडे यांनी संकलित केलीय.

पतीच्या निधनानंतर पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध कपाळावरील गंध पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे पायातील जोडवी काढून अग्नीत टाकणे.आणि हा सगळा प्रकार इतर विधवा महिलाच करतात. कोणत्याही सभारंभात विधवांना सहभागी होता येत नाही. उदा. हळदी कुंकू कार्यक्रम. लग्न मंडपाच्या खालून न जाणे. नवरा नवरीला हळदीच्या वेळी हळद न लावणे, वडाच्या झाडाला फेरी न मारणे.(वट सावित्री ), नागपंचमीच्या सण न करणे. सकाळी तोंड न पहाणे, रंडकी म्हणून हिणकस उल्लेख होणे, पांढऱ्या शुभ्र रंगाचे कपडे साडी परिधान करणे. गंध न लावणे. पावडर न लावणे, न नटणे, सतत संशय नजरेने पहाणे या मध्ये सासरच्या व माहेरच्या लोकांकडून मानसिक व शारीरिक छळ समाविष्ट होतो.. मुले सुध्दा त्रास देतात. मारहाण करण्यात येते. घराबाहेर जाण्यास बंदी. पर पुरूषाबरोबर बोलण्यास बंदी. मनाला खूप मोठ्या प्रमाणावर वेदना होतात. सतत दबावाखाली रहावे लागते. मानसिक खच्चीकरण होते. हे आजही सुरू आहे.

राज्याने व अंतिमतः केंद्राने विधवा सन्मान व संरक्षण कायदा करावा, हे प्रमोद झिंजाडे यांनी सुरू केलेल्या अभियानाचं ध्येय आहे. जनाजागृतीसोबतच ग्रामसभांनी विधवा प्रथेच्या विरोधात ठराव करून शासनाला पाठवावेत, म्हणून त्यांची मोहिम सुरू आहे. आज कोल्हापुरातील हेरवाडचा ठराव समोर आलाय. जालना आणि नांदेडमधीलही ठरावाच्या प्रती बाहेर येण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थात, हे काम इथेच थांबणार नाहीये. येत्या काळात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी अशा ठरावांची लाट येईल, असा विश्वास झिंजाडे यांनी मीडिया भारत न्यूज कडे व्यक्त केलाय.