महिलांचे प्रश्न हे प्रांत, जात, धर्माच्या पलिकडले आहेत. त्यावर काम होण्यासाठी समाजाने आपली मानसिकता आणि दृष्टिकोन यामध्ये बदल करणं आवश्यक आहे. विवाह हा संस्कार असून तो समानतेवर टिकतो. समाजामध्ये महिलांना दुजाभावाने वागवू नये. विशेषतः विधवांच्या बाबतीतील अनिष्ट रुढी व परंपरा नष्ट होणं आवश्यक आहे. यासाठी समाजात जनजागृतीची आवश्यकता आहे, असं प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्याच्या विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केलंय.

विधान परिषद उपसभापती कार्यालय, स्त्री आधार केंद्र वा महिला सन्मान कायदा अभियान समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधान भवन, पुणे येथे परिवर्तन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

या बैठकीला अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, सोलापूर मुंबई, नवी मुंबई, पुणे अशा विविध ठिकाणांवरून सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन घाडगे, विविध यांचे गटविकास अधिकारी, स्त्री आधार केंद्राच्या अनिता शिंदे, विभावरी कांबळे, रमेश शेलार, गौतम गालफाडे, लहानु अबनावे, अनिता परदेशी, आश्लेषा खंडागळे, वैशाली घोरपडे, नंदिनी जाधव, अनुराधा सहस्त्रबुद्धे यांचीही विशेष उपस्थिती होती.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाने विधवा प्रथा बंद करण्याच्या केलेल्या ठरावाबद्दल त्यांचे राज्यभरातून अभिनंदन होत आहे. नुकतंच ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार शहरी आणि ग्रामीण भागातील विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी प्रथम लोकांमध्ये जनजागृती होऊन अधिकाधिक प्रमाणात या महिलांचा विकास आणि पुनर्वसन होण्यासाठी सामाजिक संस्था, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रितरित्या पुढे यावे, असं आवाहनही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केलं.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि विधवा सन्मान अभियानाचे प्रवर्तक प्रमोद झिंजाडे यांनी यामागील भूमिका स्पष्ट केली. आधार केंद्राच्या प्रमुख विश्वस्त जेहलम जोशी यानी प्रास्ताविक केले.

पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुणे जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्ता पत्रकात पुरुषासोबत पत्नीचे नावही घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतल्याचं सांगितलं. ८८ टक्के मालमत्ता पत्रकांवर दोघांची नावं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उपस्थित महिलांमध्ये दोन गटचर्चा घेण्यात आल्या. यामध्ये अनेक महिलांनी स्वतःच्या अनुभवकथनातून विधवा प्रथेचा झालेला त्रास सांगितला. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी ग्रामीणस्तरावर उपाययोजना गरजेची असल्याचे मत मांडले. विधवेप्रती असलेला सामाजिक दृष्टिकोन, त्यातून येणारे विविध विचित्र अनुभव आणि या विषयात भविष्यात करावयाच्या कामाचे नियोजन याविषयी चर्चा झाली.

स्त्री आधार केंद्राच्या सुनीता मोरे, विजया शिंदे, अनिता शिंदे यांनीही आपली मनोगते व्यक्त केली. उपसभापती कार्यालयाचे सचिव रवींद्र खेबुडकर यांनी सूत्रसंचालन केलं.