नियमबाह्यरित्या शाळाच्या जमिनी देण्याच्या प्रघात सुरु झाल्यास महानगरपालिकेकडे भूखंड उरणार नाहीत, असं स्पष्टपणे नमूद करीत उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी मनपा शाळांच्या जागा खाजगी संस्थांना देण्याचा लोकप्रतिनिधींनी केलेला ठराव विखंडीत करण्याची विनंती राज्य शासनाला केली आहे. कायद्याने वागा लोकचळवळीने या भूमिकेसाठी आयुक्तांचे आभार मानत त्यांचे अभिनंदनही केलं आहे.

भारतीय जनता पार्टीच्या जया माखिजा आणि मनोज लासी या नगरसेवकांनी मनपा शाळांच्या जागा खाजगी संस्थांच्या घश्यात घालण्यासाठी अशासकीय प्रस्ताव मांडला होता. आश्चर्यकारक बाब की महापौरपद शिवसेनेकडे असतानाही सदरचा विषय कार्यपटलावर आला होता. शिवाय, शिवसेना सदस्यांनीही ऑनलाईन बैठकीत अप्रत्यक्षपणे भाजपाला पूरक भूमिका घेतली होती.

त्या संदर्भाने कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला होता. सदरचा ठराव शासनाने विखंडित न केल्यास मनपा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपाविरोधात तो मुद्दा करण्याचा इशाराही असरोंडकर यांनी दिला होता.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या २४ मार्च २०१८ ठराव क्र. ७९ चा आधार घेऊन सिंधी माध्यमिक शाळा क्रमांक १९ व माध्यमिक शाळा क्र. २७ सिंधु एज्युकेशन ट्रस्ट यांना प्रतिमाह २/- रु. नाममात्र दराने भाडे आकारणी करून संस्थेस तीस (३०) वर्षासाठी चालविण्यास मान्यता देण्याचा ठराव ( क्र. ५६ ) २० जानेवारी २०२२ रोजीच्या महासभेत करण्यात आला होता.

कायद्याने वागा लोकचळवळीने २५ जानेवारी २०२२ रोजी तातडीने लेखी निवेदन देऊन या ठरावाला विरोध केला होता व ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवण्याची विनंती मनपा आयुक्तांना केली होती. आधार घेतलेला मूळ ठरावच कसा बेकायदेशीर आहे, महासभेची कृती महानगरपालिका अधिनियमांचं उल्लंघन करणारी, सार्वजनिक हिताच्या विरोधातली व भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण करणारी आहे, असं कायद्याने वागा लोकचळवळीचं म्हणणं होतं.

दरम्यान, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांनीही शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांच्यासोबत राज असरोंडकर यांनी मंत्रीमहोदयांची भेट घेतली होती. त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मंत्रीमहोदयांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राज्य चिटणीस व उल्हासनगर महापालिकेतील तत्कालीन सभागृह नेता भारत राजवनी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे तक्रार केली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेह शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केलं होतं.

वाढता विरोध लक्षात घेता, महापौरांनी आपला कालावधी संपेपर्यंत ठराव आयुक्तांकडे पाठवला नव्हता. २० जानेवारीला महासभेने मंजूर केलेला ठराव महासभेच्या मुदतसमाप्तीनंतर ७ एप्रिल २०२२ रोजी सचिव कार्यालयाकडून आयुक्तांना प्राप्त झाला.

आयुक्तांनी प्रशासनाची भूमिका घेताना २५ मे २०१८ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२७/२० क्रमांकाच्या परिपत्रकातील नागरी स्थानिक संस्थाच्या स्थावर मालमत्ता हस्तांतरणसंदर्भात मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेतला.

भाडेपट्ट्याने जमिनी देताना/ कायमस्वरूपी देताना आकारावयाच्या मोबदल्याची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत बाजार मूल्यापेक्षा कमी असता कामा नये व यासंबंधीचा करारनामा करताना नागरी स्थानिक संस्थेचे हित पूर्णपणे जोपासले जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी, हा त्या सुचनांचा आशय आहे.

शिवाय, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९ (ड) नुसार, जो मोबदला घेऊन महानगरपालिकेच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता किंवा कोणताही हक्क विकता येईल, पट्ट्याने देता येईल किंवा अन्यथा हस्तांतर करता येईल, तो मोबदला असे अधिमूल्य भाडे किंवा अन्य मोबादला यांच्या चालू बाजार किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये. अशी तरतूद आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिककडे मोकळे भूखंड अत्यल्प असून शाळासाठी तर फक्त २२ भूखंड आहेत. शहराची लोकसंख्या अंदाजे ७ लक्ष इतकी असून महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र १३ कि.मी. आहे. सर्वात जास्त लोकसंख्येची घनता शहरात असून लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भूखंडाची नितांत निकड आहे. नियमबाह्यरित्या शाळाच्या जमिनी देण्याच्या प्रघात सुरु झाल्यास महानगरपालिकेकडे भूखंड उरणार नाहीत, असं म्हणणं आयुक्तांनी शासनाकडे मांडलं आहे.

आता चेंडू नगरविकास विभागाच्या व पर्यायाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोर्टात आहे. कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी आता शासनाकडे पाठपुरावा करणार असून, शासनाने ठराव विखंडित करण्यासाठी नगरविकास मंत्र्यांची भेट घेऊन बाजू मांडणार असल्याचं म्हटलं आहे.