मराठीतील एक विश्वसनीय लोकमाध्यम
नरेंद्र मोदींचं एक बरंय. त्यांनी एखादं विधान केलं आणि ते फसलं, तरी तो मास्टरस्ट्रोकच असतो, असा अलिखित कायदाच झालाय देशात. अर्थात, धाकदपटशहाचा !!! मोदी बोलून मोकळे होतात. देशाने ते निमूट खरं मानावं, अशी मोदींची, त्यांचे परमसहकारी अमित शहा यांची, त्यांच्या निष्ठावान ट्रोलकऱ्यांची, त्या ट्रोलकऱ्यांच्या वाॅटस्एपी अगाध ज्ञानावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणाऱ्या मेंदूहीन समर्थकांची अपेक्षा असते. इथे बोलणाऱ्याला सिध्द करावं लागतं नाही की तो खरं बोलतोय, उलट ज्याला ते पटत नाही, त्याला त्यातला खोटेपणा सिध्द करायचा आटापिटा करावा लागतो. इथे समोरून अजिबात सहकार्य होत नाही आणि तुमच्या संदर्भांवर कोणी विश्वास ठेवत नाही !!! मोदी त्यामुळेच निर्धास्त, बिनधास्त आहेत.
नरेंद्र मोदी कधी स्वत: चहा विकण्याबद्दल बोलले, नाल्यातून येणाऱ्या गॅसवर चहा बनवण्याबद्दल बोलले, डिजिटल कॅमेऱ्याने फोटो काढण्याबद्दल बोलले, तो फोटो ईमेलने पेपरात पाठवण्याबद्दल बोलले, छापून आल्याबद्दल बोलले, पण ना पेपराचं नाव सांगत, स्वत:कडचा पेपर दाखवत. मोदी बोलून देतात आणि गप्प राहतात. त्यांनी इतिहासाचे संदर्भ चुकीचे सांगितले, व्यक्तिंची नावे चुकीची घेतली, वेगवेगळ्या कालखंडातील लोकांना बोलण्याच्या ओघात एकत्र केलं. पण मोजके अपवाद वगळता, कोणाही माध्यमांनी त्यांना जाब विचारला नाही. माध्यमं विरोधी पक्षनेत्याला, तुम्ही काम काय केलं म्हणून विचारतात आणि पंतप्रधानांना विचारतात, तुम्ही बटवा बाळगता का? आंबा कसा खाता, कापून की चोखून !!! मग आई अमुकच इतके पैसे द्यायची, तर डिजिटल कॅमेरा कुठून आला विचारायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या सगळ्याचं मोदींसाठी व्यवस्थापन करणारे लोक मोदींची दहशत प्रस्थापित करण्यात यशस्वी होतात.
एक काळ होता, लोक म्हणायचे, राजकारणात सुशिक्षित लोक हवेत. जसे सुशिक्षितच नव्हे, तर उच्चशिक्षित आले, तसं लोकांना छातीचं माप अधिक महत्त्वाचं वाटू लागलं. ही मानसिकता मोदींच्या व्यवस्थापन यंत्रणेनेच नियोजनपूर्वक तयार केलेली असल्याने त्यावर स्वार होणं मोदींना सोपं गेलं. मोदी मर्यादेबाहेर खोटं बोलले, थापा मारल्या, बढाया केलेल्या आणि निवडून आले, पण थापा मारायची त्यांची सवय सुटली नाही. अगदी मागचा कार्यकाळ संपता संपता त्यांनी ढगाळ वातावरणात रडार कुचकामी ठरत असल्याचं नवसंशोधन भारताला दिलंच. याबाबतीतला मोदींचा आत्मविश्वास मात्र बिनतोड आहे.
याच थापेबाजीवर मोदी कंपनीने धर्मांध वातावरण देशात तयार केलं. प्रचंड विखार पसरवला. झुंडींना मोकळं रान मिळालं आणि माणसं झोडपली, कापली, मारली, जाळली गेली. कधी चोरीच्या आरोपावरून, कधी चेटूक केल्याच्या, मुलं पळवल्याच्या, गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून तर कधी युवक युवतींनी स्वत:च्या मर्जीने केलेल्या विवाहांवरून. या घटनांचे हजारोंच्या संख्येने विडियोज सोशल नेटवर्किंगवर उपलब्ध आहेत. थापेबाजी आता उग्र, क्रूर, हिंसक रूपात खुलेआम वावरू लागली आहे आणि तितकाच थापेबाजीचा प्रतिवाद करणं कठीण झालं आहे. नरेंद्र मोदी त्यामुळेच आपल्यातल्या थापेबाजीला आवर घालत नसावेत किंवा थापेबाजी हे त्यांचं व्यसन झालं आहे.
२०१४ लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदींनी देशाला हातावर हात मारून सांगितलं होतं की निवडून येताच गुन्हेदाखल खासदारांच्या अपात्रतेसाठी पावलं टाकेन. प्रत्यक्षात ना मोदींनी हालचाल केली, ना देशाने त्यांना आठवण करून दिली. पहिल्या थापेबाबत कोणी खुलासा मागायच्या आधीच दुसऱ्या थापेत देशाला गुंतवून टाकायचं कसब मोदींकडे आहे. त्यांना वेळ नसतो तेव्हा तीच जबाबदारी मोदींचे आमदार, खासदार, मंत्री निभावतात. अगदीच गरज लागलीच तर थापेबाजीसाठीच निर्माण केलेला आयटी सेल सेवेला तत्पर असतोच.
पुलवामा हल्ल्यासारख्या गंभीर घटनेवेळीही तेच झालं. परिस्थितीजन्य पुरावे सांगतात की हल्ल्याची खबर मिळूनही मोदी बेजबाबदारपणे जिम काॅर्बेट पार्कमध्ये डिस्कवरी चॅनलच्या शूटींगमध्ये व्यस्त होते. पण तिथे बसून ते घटनेचा आढावा घेत होते आणि आवश्यक सूचना देत होते, असं देशाला सरळसरळ खोटं सांगण्यात आलं. पुलवामा हल्ला साडेतीन वाजता झाला. मोदींचं पहिलं ट्वीटच पावणेसात वाजताचं होतं. पण मोदींच्या थापेबाजीने संमोहित लोकांच्या डोक्यात मोदींची देशभक्ताची प्रतिमा घट्ट रूतून बसलेली होती. जगात मोदींइतकं कट्टर देशभक्त कोणी असूच शकत नाही, या लोकभावनेच्या आड मोदींची ती गंभीर चूक निभावून गेली. पण आता डिस्कवरी चॅनलच्या त्या कार्यक्रमाच्या जाहिरातीच्या निमित्ताने देशात पुन्हा त्या विषयाची चर्चा सुरू झालीय.
मोदींचं शिक्षण हे सुध्दा एक कोडं आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात, मोदींनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी १९७८ मध्ये दिलेली युनिव्हरसिटीतून बीए व १९८३ मध्ये गुजरात युनिव्हर्सिटीतून राज्यशास्त्र विषय घेऊन एम ए केलंय. पण जेव्हा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोदींच्या शैक्षणिक कारकिर्दीचं विवरण दिल्ली युनिव्हर्सिटीकडे मागितलं, तेव्हा ते दिलं जाऊ नये म्हणून युनिव्हर्सिटीने अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जंग जंग पछाडलं. अखेर केंद्रीय माहिती आयुक्तांनीच जेव्हा माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले, तेव्हा मोदींनी माहिती आयोगाचेच पंख छाटायला घेतले. एक पंतप्रधान स्वत:च्या शिक्षणाबाबत लपवाछपवी का करतोय, याची ना त्या पंतप्रधानाला खंत वा खेद, ना त्यांचा अंधानुनय करणाऱ्या तथाकथित देशभक्तांना, ना चाटुकार पत्रकारांना !!
अख्खा देश नंदीबैल झालाय, तिथे माहिती आयुक्तांना स्वायत्त ठेवून कसं चालेल? माहिती अधिकार कायद्यात नेमका काय बदल केलाय केंद्र सरकारने ? पारदर्शीपणाची हमी कशाच्या जोरावर देतंय सरकार? देशाच्या पंतप्रधानांच्या शिक्षणासंदर्भातली माहिती मिळवायला कोणाही अर्जदाराला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जायची गरज का भासते? का नाही, मोदी स्वत:च सर्व दस्तावेज उपलब्ध करून देत? असं काय असतं, मोदींना दिलेल्या क्लीन चीटमध्ये की त्याबाबतची माहिती उघड केल्यास निवडणूक आयोगातील कोणाच्या तरी जीवाला धोका होऊ शकतो? पारदर्शीपणाची सुरूवात मोदी स्वत:पासून का नाही करत?
आता ताजा किस्सा. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्यावरील पुस्तकाच्या प्रकाशनात मोदीजी म्हणाले की १९७७ मध्ये मी चंद्रशेखर यांना दिल्ली विमानतळावर भेटलो होतो. मी भैरोसिंह शेखावत यांच्यासोबत प्रवास करत होतो.
पंतप्रधानांच्या या विधानावर त्यांना नेटकऱ्यांनी चांगलंच ट्रोल केलं.
एकाने विचारलं, ७७ ला विमानप्रवास करत होतात, मग चहा कधी विकत होतात?
जन्म ५० चा, घर सोडलं ६९ ला आणि ७७ ला विमानप्रवास करत होतात, तर मग ३५ वर्ष भिक्षा मागून जगलो, या विधानाचं काय झालं?….असंही एकाने विचारलंय.
थोडक्यात, दांडगाईच्या जोरावर मोदींनी राजकारण रेटून नेलं व सत्ता मिळवली. आता, सत्तेच्या जोरावर ते थापेबाजी रेटून नेत आहेत, असंच म्हणावं लागेल, अन्यथा स्वत:भोवती संशयाचं वलय निर्माण करणाऱ्या थापेबाजीच्या आरोपांवर त्यांनी सोयिस्कर मौन बाळगले नसतं. उलट जोरदार खंडण केलं असतं.
– राज असरोंडकर
(लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते आहेत.)