लोकल ट्रेनच्या प्रवासात रोज १० जण मृत्युमुखी पडतात. तो प्रवास असुरक्षित आहे. आपली मुलं घरी सुरक्षित कशी परततील, यांची चिंता करणाऱ्या पालकांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य फक्त मुंबई मेट्रोच करू शकते, असं एखाद्या खाजगी कंपनीच्या उत्पादनाच्या जाहिरातीत शोभेल, असं विधान केलंय मुंबई मेट्रो रेल्वे काॅर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक आश्विनी भिडे यांनी. भिडे यांनी या आशयाचं केलेलं वादग्रस्त ट्वीट मध्य-पश्चिम रेल्वेची पर्यायाने केंद्र सरकारचीच  लक्तरं काढणारं आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मध्य रेल्वेची सेवा वारंवार विस्कळीत होताना दिसतेय. जराशा पावसातही रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडून पडतंय. मध्य रेल्वेला तर पर्याय म्हणून समांतर रस्ते वाहतूकही नाही. त्यामुळे कितीही चेंगराचेंगरी झाली तरी लोकांना रेल्वेवरच अवलंबून राहणं अपरिहार्य होतं. उपनगरीय रेल्वे हे सर्वाधिक प्रवासी घनता असणारे माध्यम आहे. एका चौरस मीटरमध्ये १२ प्रवासी या हिशोबाने तब्बल ८० लाख प्रवासी या सेवेचा वापर करतात. मात्र आंतरराष्ट्रीय मानक हे एका चौरस मीटरसाठी सहा प्रवासी असे आहे.

मुंबईसारख्या शहराची कार्यक्षमता ही एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किती वेगात पोहोचता येते यावर आहे. अशा वेळी मोठय़ा क्षमतेने प्रवाशांना मेट्रोसारखी सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या माध्यमातून जी ठिकाणे जोडलेली नाहीत, अशा ठिकाणी मेट्रो ३ची मार्गिका पोहोचणार आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील खासगी वाहनांमध्ये ३५ टक्क्यांनी घट होईल. दिवसाला सुमारे अडीच लाख लिटर इंधन कमी वापरले जाईल. वाहतुकीचा संबंध मुंबईतल्या वाढत्या प्रदूषणाशीदेखील आहे. वाहतुकीमुळे होणाऱ्या २०१८ मधील प्रदूषणाची परिस्थिती पुढील काळात तशीच राहिली २०३० मध्ये हे प्रमाण २६ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. खासगी वाहने कमी केल्याशिवाय प्रदूषणाचे वाढते प्रमाण कमी करता येणार नाही. रेल्वे आधारित वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवावा लागेल, कारण तो वाहतुकीचा ‘ग्रीन’ पर्याय आहे. त्यासाठी खनिज इंधनाचा वापर होत नाही. मात्र उपनगरीय रेल्वेला जागेच्या मर्यादा आहेत. त्यामुळे शहरी वाहतुकीचा विचार करताना मेट्रोचा विचार करावा लागेल, असं मत आश्विनी भिडे यांनी अलिकडेच लोकसत्ता दैनिकाच्या कार्यक्रमात व्यक्त केलं आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर आधारित शहर म्हणून मुंबईची ओळख दीड शतकापासून आहे. पण आज ही व्यवस्था शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला, गरजांना सामावून घेऊ  शकते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत बदल केले नाहीत, तर ही व्यवस्था वाढत्या आव्हानांना सामावून घेऊ  शकत नाही.  बस वाहतुकीचा वापर ३८ लाख प्रवासी करतात. असे असले तरी सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा कमी झाला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर १९९१ मध्ये ८८ टक्के, तर २००५ मध्ये ७८.१ टक्के आणि २०१७ मध्ये हाच वापर ६५.३ टक्क्यांवर आला. या घसरणीबरोबरच खासगी वाहतूकदेखील वाढली आहे आणि तेच मुंबईतील वाहतूक कोंडीचे कारण आहे, असं भिडे मांडतात.

एमएमआरडीए, एमएमआरसीएल, सिडको अशा यंत्रणा मुंबई आणि परिसरात ३०० किमी मेट्रोचे जाळे निर्माण करत आहेत. आजच्या उपनगरीय रेल्वेच्या क्षमतेइतकीच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक क्षमता यामध्ये आहे. मेट्रो १च्या उदाहरणावरून ते लक्षात येतेच. मेट्रो २, ३, ७, ४ आणि ६ या मार्गिका लवकरच पूर्ण होतील. पुढील १० वर्षांत मेट्रोच्या सर्व मार्गिका पूर्ण झाल्यावर मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाच्या प्रश्नावर आपण मात करू, असाही दावा आश्विनी भिडे यांनी केलाय.

उपनगरीय रेल्वेच्या बाबतीत सुरक्षेचे जे प्रश्न आहेत, ते मेट्रोमध्ये पूर्णपणे दूर केले आहेत. उत्तम संपर्क यंत्रणा, चालकविरहित यंत्रणा, किमान मानवी हस्तक्षेप असलेली स्वयंचलित यंत्रणा आणि त्याचबरोबर आरामदायी, सुरक्षित आणि सुलभ अशी वाहतूक व्यवस्था यामुळे निर्माण होणार आहे. उपनगरीय रेल्वेवर जे अपघात होतात, माणसे मृत्युमुखी पडतात त्याला येथे पूर्ण अटकाव असेल, असंही भिडे यांनी म्हटलंय.

हाच धागा पकडून आश्विनी भिडे यांनी १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीचं ट्वीटही केलंय. आपल्या क्षमतेपेक्षा तिप्पट प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लोकल ट्रेनचा प्रवास लोकांचे अनमोल जीव तर घेतोच, असं नमूद करताना, शिवाय अंत्यसंस्कारासाठी लागणाऱ्या लाकडाचाही अजब हिशोब भिडे यांनी लावला आहे. माणशी ३०० किलो या हिशोबाने ६००० झाडं वर्षाला कापली जातात, असं भिडे यांनी नमूद केलंय. फाॅर ट्री लव्हर्स असा उल्लेख करून त्यांनी आरे वनजमीनीसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही टोमणा मारलाय.

आरेतील मेट्रो ३च्या कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीवर खूप विरोध, चर्चा होते. ही झाडे तोडल्यामुळे हवेतील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याचे प्रमाण कमी होईल म्हणून विरोध असतो. मेट्रो ३मुळे रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी आणि पर्यायाने प्रदूषणदेखील कमी होणार आहे. झाडे तोडण्यामुळे वाढलेल्या प्रदूषणाची भरपाई ही मेट्रो ३च्या केवळ चार दिवसांतील १९७ फेऱ्यांमुळे होऊ शकेल. आरेतील २७०० झाडांच्या संपूर्ण आयुष्यात जितका कार्बन डायऑक्साइड शोषला जाईल त्याची भरपाई मेट्रो ३च्या ८० दिवसांतील फेऱ्यांमुळे होईल, असं भिडे यांचं म्हणणं आहे.

वास्तविक, मुंबई मेट्रो रेल्वे काॅर्पोरेशन हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम आहे. लोकल ट्रेनची सेवा देणारी मध्य रेल्वे किंवा पश्चिम रेल्वेही केंद्र सरकारचीच. त्यामुळे लोकलवरचा भार कमी करण्यासाठी आम्ही मेट्रो आणतोय, असं म्हणण्यापेक्षा मध्य व पश्चिम रेल्वेसोबत उघडपणे व्यवसायिक स्पर्धा करत लोकलचा प्रवास असुरक्षित आहे, अशी मांडणी करताना सरकारमधीलच एक अधिकारी नेमकं काय साधू पाहताहेत, हे एक मोठं कोडं आहे.