देश, निसर्ग, पर्यावरण वाचविण्यासाठी आदिवासी, शेतकरी, युवा, महिलांचा एल्गार!

देश, निसर्ग, पर्यावरण वाचविण्यासाठी आदिवासी, शेतकरी, युवा, महिलांचा एल्गार!

देश, निसर्ग, पर्यावरण वाचविण्यासाठी आदिवासी, शेतकरी, युवा, महिलांचा एल्गार!

नर्मदा घाटी करे सवाल! जिनेका हक या मौतका जाल? असा रोखठोक प्रश्न उभा करत नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी, शेतकरी, कामगार – कष्टकरी, व्यापारी, बलुतेदार, स्त्रिया, मुले, युवा, प्रौढ सगळे जण अन्याय्य बुडितात ढकलले जाण्याविरुद्ध गेली सुमारे ३५ वर्षे नेटाने लढत आहेत. खोऱ्यातली जंगले, शेती, पुरातन वास्तू, गाव, नगरे अनावश्यक कारणांसाठी उध्वस्त होऊ नयेत आणि स्वतःचा जीव, परिसर, निसर्ग आणि रोजी रोटी टिकून रहावी यासाठी त्यांचा सतत संघर्ष सुरु आहे. जे जागरूक स्थानिक नागरिक ३५ वर्षांपूर्वी या आंदोलनात सामील झाले त्यांच्या पुढच्या दोन पिढ्या आता आंदोलनात सक्रिय झालेल्या आहेत. इतक्या प्रदीर्घ काळ, इतक्या नेटाने आणि संपूर्णपणे अहिंसक आणि शांततापूर्ण सनदशीर मार्गांनी चाललेले दुसरे कुठले आंदोलन अलीकडच्या इतिहासात कदाचित सापडणार नाही. आंदोलन सुरु झालं. उभं राहिलं. पुढे पुढे जात राहिलं. देशभरचेच नव्हे तर जगभरचे समर्थक उभे केले. देशभरातल्या अनेक अन्य आंदोलनांनाही बळ मिळेल अशी व्यापक समन्वयाची प्रक्रियाही अत्यंत गंभीरपणे या आंदोलनाने आजतागायत सुरु ठेवली आहे. नर्मदा आंदोलन म्हणजे मेधा पाटकर असे समीकरण जरी रूढ झाले असले तरी याच आंदोलनाने नुरजी पाडवी, देवराम कनेरा, कमळूदीदी यांच्यासारखे ताकदीचे कार्यकर्ते फार मोठ्या संख्येने दिलेले आहेत.

नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे प्रतिनिधी आणि मध्यप्रदेशचे नर्मदा घाटी प्राधिकरण मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात नुकतीच सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात इंदोर येथे आठ तास घमासान चर्चा झाली आणि आंदोलनाने आपले एक पाऊल पुढे टाकले. सरदार सरोवर धरणाचा जलस्तर १३८.६८ मीटर पर्यंत वाढविण्याच्या गुजरात आणि केंद्र सरकारच्या जबरदस्ती विरोधात मध्यप्रदेश शासनाने आपले प्रयत्न अधिक जोरकसपणे चालू ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. धरणाच्या बॅक वॉटर च्या वाढत्या पातळीमुळे प्रभावित होणाऱ्या कुटुंबांच्या संख्येबाबत पुनर्विचार करण्याचा आग्रह मध्य प्रदेश सरकारने केंद्रीय जल आयोगाकडे पत्र लिहून करावा, असेही या बैठकीत ठरले. बुडिताखाली येणाऱ्या कुटुंबांची पात्रता निश्चित करणे आणि त्यांना त्यांचा न्याय्य मोबदला त्वरित वितरित करणे याबाबतचे सख्त आदेश मध्यप्रदेश सरकारने निर्गमित करण्याचेही सदर बैठकीत मंजूर करण्यात आले. काही मुद्दे कायदेशीर बाबी तपासून मग निर्णय करण्यासाठी प्रलंबित ठेवण्यात आले. यावेळी चर्चेत संबंधित मंत्री महोदय श्री. सुरेन्द्रसिंह बघेलजी, अधिकारी अतिरक्त मुख्य सचिव गोपाल रेड्डीजी तथा आयुक्त पवनकुमार शर्मा आणि अन्य तसेच आंदोलनाचे ३५ साथी – देवराम कनेरा, रणवीर तोमर, गोखरु सोलंकी, सुरभान भीलाला, सुरेश प्रधान, राहुल यादव, वरिष्ठ पत्रकार चिन्मय मिश्र व अन्य – मेधा पाटकर सहभागी झाले होते. या बैठकीत राज्याचे माजी मुख्य सविच श्री शरदचंद्र बेहारजी आणि वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीवान यांनी मध्यस्थाची भूमिका निभावली. यावेळी सुमारे हजार प्रभावितांनी केंद्रीय नर्मदा नियंत्रण आणि राज्य नर्मदा विकास प्राधिकरण यांच्या समोर जोरदार निदर्शने केली. हे यश मिळाले ते गेल्या महिन्याच्या २५ तारखेपासून आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सुरु केलेल्या बेमुदत उपोषण आव्हान सत्याग्रहामुळे. हे उपोषण ,मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आणि आंदोलनांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा लागलीच घेण्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर हे उपोषण आंदोलन नऊ दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले होते. गेल्या पंधरा वर्षांच्या काळात आंदोलनाशी एकदाही साधी चर्चा करण्याचेही सौजन्य न दाखवणाऱ्या भाजपा सरकारच्या तुलनेत विद्यमान काँग्रेस प्रणित सरकारने त्वरित आंदोलनाची दखल घेत चर्चा सुरु केली हे लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली.

गेली सुमारे १५ वर्षे नर्मदा नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या सरदार सरोवर धरणाशी संबंधित चारही राज्यात – गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान तसेच गेली पाच वर्षे केंद्रात भाजपाशासित सरकारे कार्यरत होती. त्या काळात या धरणाशी संबंधित वास्तवाच्या आधारे आंतरराज्य बैठकांमधून भूमिका मांडण्याऐवजी भाजपा प्रणित राजकारणाने प्रेरित होऊन अनेक खोटे दावे तसेच खोटी शपथ पत्रे सादर झाल्याचा आंदोलनाचा दावा यावेळी मध्यप्रदेश सरकारने मान्य केला. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने आधी म्हंटल्याप्रमाणे केवळ ७६ गावांमधील ६००० कुटुंब बुडिताखाली येणार नसून प्रत्यक्षात १७८ गावांमधील सुमारे ३० हजार कुटुंबे प्रभावित होत आहेत, ही बाब प्रथमच सरकारने तत्वतः मान्य केली. ही बनवाबनवी करण्यात सहभागी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी आंदोलनाने केली. आत्ता १३६ मीटर पर्यंत पाणी चढल्याबरोबरच अनेक गावे जलमय होण्यास सुरुवात झाली असल्याने, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्याआधीच जर पातळी १३८ मीटर पर्यंत गेली तर घाटीत हाहाकार माजेल ही बाबही आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केली आणि धरणाचे दरवाजे ताबडतोब उघडण्यासाठी हरप्रकारे दबाव वाढवावा अशी मागणी केली.

नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २५ ऑगस्ट पासून नर्मदेच्या किनाऱ्यावर बडवानी जिल्ह्यातील अंजडजवळील छोटा बडदा या गावात बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह सुरु केला होता. मध्य प्रदेशातली १९२ गावे आणि एक नगर यांचे न्याय्य पुनर्वसन न करताच ती बुडवली जाण्याचा हट्ट गुजरात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एक प्रकारच्या जबरदस्तीने पुढे रेटत आहे. विदेश दौऱ्यावरून परतलेले पंतप्रधान सरदार सरोवर धरणात क्रमाक्रमाने पाण्याची पातळी वाढत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत आहेत आणि दुसरीकडे याच धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित होऊ घातलेले आदिवासी आणि शेतकरी त्यांच्या खिजगणतीतही नाही अशी क्रूर संवेदनशून्यता त्यांना व्यक्ती म्हणून कदाचित शोभतही असेल पण पंतप्रधान या नात्याने ही देशवासीयांसोबतची क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर सादर कागदपत्रांच्या आधारे, दि. ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निकाल दिला कि नर्मदेवर प्रस्तावित सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बाधित सर्व परिवारांचे पुनर्वसन पूर्ण झालेले आहे त्यामुळे धरण पूर्ण करण्यात यावे आणि प्रभावित नागरिकांनी ३१ जुलै २०१७ पर्यंत आपापली गावे खाली करून, पुनर्वसन स्थळी निघून जावे. नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या मते, हा निकालच मुळात खोट्या दाव्यांच्या आधारे मिळवण्यात आलाय. त्यावेळी २०१७ मध्ये या प्रकल्पाशी संबंधित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यात आणि केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सरकारे होती. पंतप्रधान गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांनी हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा बनविला होता. त्यामुळे या सगळ्यांनी राजकीय संगनमताने न्यायालयासमोर पुनर्वसन पूर्ण झाले. शून्य काम बाकी आहे, अशा प्रकारची खोटी शपथपत्रे दाखल करून न्याय मिळवल्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात प्रकल्पग्रस्तांवर घोर अन्यायच केला. खरे तर ९५६ करोड रुपये खर्चून पुनर्वसन वसाहती बांधून काढल्याचा दावा सरकार करीत आहे. प्रत्यक्षात या सर्व वसाहती म्हणजे निव्वळ पत्र्याच्या शेड्स आहेत. माणसं, जनावरं यांना राहण्यासाठी ही ठिकाणे अत्यंत निकृष्ट स्वरूपाची आहेत. आंदोलनाच्या या म्हणण्याची सत्यासत्यता तपासण्यासाठी थेट नर्मदा घाटीत जाण्याची आवश्यकता नाही. शिल्पा बल्लाळ या लघुपट निर्मातीने २०१८ आणि २०१९ सालात शूटिंग केलेली लकिर के इस पार हि आंदोलनावरची फिल्म जरी कुणी पहिली तरी या पत्र्याच्या अक्षरशः टिनपाट शेड्स दिसू शकतात. त्यातल्याही तीन पुुनर्वसन वसाहती बुडिताखाली गेल्या आहेत! म्हणजे पुनर्वसन झाल्याचा दावा केलेल्यांचे पुनर्विस्थापन!

२०१७ आणि २०१८ साली धरण पूर्ण भरेल असा पाऊसच न झाल्याने प्रभावित क्षेत्र बुडिताखाली गेले नाही. दुसरीकडे, पुनर्वसन पूर्ण झाले हा दावाच खोटा असल्याने प्रभावित नागरिकही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत म्हणजे २०१७च्या जुलै अखेर आधी आपापली गावे रिकामी न करता आजवर प्रमाणेच रहात होती. आणि दुसरीकडे, सरकारसोबत – तुम्ही न्यायालयात दावा केलेले न्याय्य पुनर्वसन पूर्ण करा, या करिता नियमित आंदोलनही करीत होती. आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट आहे – नर्मदा आमची जीवन वाहिनी, नाही मरणदायिनी ! न्याय्य पुनर्वसनाशिवाय, बुडीताखाली येणे नामंजूर !! नर्मदा लिंक प्रकल्प आणि सर्व धरणांबाबत, पुनर्विचार करा !!! यंदा पाऊस असल्याने नर्मदेवर उभारलेल्या सरदार सरोवर धरणात पूर्ण १३९ मीटर पर्यंत पाणी भरण्याचा अट्टाहास गुजरात सरकारने जाहीर केला आहे. आंदोलनाच्या मते, याचा आधार आहे २०१८ पर्यंत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने राज्य सरकारच्या नावाने प्रकाशित केलेली खोटी माहिती आहे. मध्य प्रदेशातली १९२ लहान – मोठी गावं आणि एक नगर यात रहाणा-या ३२ हजार कुटुंबीयांचे सर्व अधिकार व पुनर्वसन वसाहतीत सर्व सुविधा मिळाल्याशिवाय तसेच राज्याच्या वाट्याची वीज मिळाल्याशिवाय, बुडीत आम्ही मान्य करणार नाही अशी ठाम भूमिका म. प्र. सरकारने घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र व गुजरात मधील आदिवासींचेही पुनर्वसन नीटपणे झालेले नाही. शेकडो कुटुंबांना वनाधिकारापासून भू अधिकारापर्यंत वंचित ठेवलेले असून भुसंपादनही अर्धवटच झालेले आहे. रोजगाराच्या आश्वासनाबाबतही संबंधितांच्या तोंडाला पाने पुसलेली आहेत. आंतरराज्य लवादाचा दर्जा असणारे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण म्हणजे सिन्हा नावाच्या एका पती – पत्नी आय ए एस अधिकारी असलेल्या कुटुंबाच्या हातातले बाहुले बनलेले आहे. पती सिन्हा या लवादाचे अध्यक्ष तर पत्नी सिन्हा एकाच वेळी सदस्य स्थापत्य, सदस्य पर्यावरण, सदस्य ऊर्जा आदीचे अधिकार असलेल्या.

गेल्या ६ ऑगस्ट पासून नर्मदेचे पाणी चढू लागले. एकेक घर – रस्ता – गाव पाण्याखाली जाऊ लागले. ७ ऑगस्टला बडवानीतल्या राजघाटावर सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. पाणी वाढतंय तर धरणाचे दरवाजे उघडा, ही मागणी घेऊन. ७ ऑगस्ट ला स्थानिक आमदारांना पत्रं देण्यात आलं. निवडणूक प्रचाराच्यावेळी त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण त्यांना करुन देण्यात आली. आंदोलन व म. प्र. राज्य सरकार यांचा दबाव वाढल्यावर गुजरात सरकारने अखेरीस धरणाचे ३० पैकी २५ दरवाजे उघडले. आंदोलन की भारी जीत, म्हणत सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला. गुजरात सरकारने अतिशय निर्ममपणे पुन्हा दहा दरवाजे बंद केले. मेधा पाटकर त्यावर कडाडल्या “हे माॅब लिंचींग नाही, मास लिंचींग आहे”! म. प्र. चे नर्मदा विकास मंत्री व स्थानिक लोक प्रतिनिधी सुरेंद्र सिंह “हनी भैय्या” बाघेल यांच्या सोबत आंदोलकांनी उघड्या पेंडाॅल मध्ये तीन तास चर्चा केली. त्यांनीही न्याय मिळवून देण्याची हमी दिली. गुजरात सरकारने टप्प्या टप्प्याने भरत ५० दिवसात धरण पूर्ण भरण्याचे जाहीर केले. एका परीने म. प्र. मधल्या जनतेच्या जीवावर धरणाचे टेस्टिंग करण्याचे त्यांनी घोषित केले. १३ ऑगस्टला आंदोलनाने मुंबई – आग्रा हायवे दुपारी १२ ते ६ रोखून इशारा दिला – अन्याय हम नही सहेंगे! न्यायाची अपेक्षा व्यक्त करणारं एक खुले पत्रही आंदोलनाने पंतप्रधानांना पाठवलं. २१ ऑगस्टला दिल्लीत विशाल धरणे धरत जल संसाधन मंत्रालयाचे मुुख्य सचीव उपेंद्र प्रसाद सिंह यांना आंदोलक भेटले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. आम्ही त्याला बांधिल आहोत, असं म्हणत त्यांनी हात वर करायचा प्रयत्न केला. मात्र वास्तव मांडल्यावर म. प्र. च्या संबंधित सचीवाशी बोलण्याची तयारी त्यांनी दाखवली.

इकडे घाटीत रोज डूब वाढते आहे. अधिकारी येऊन गावक-यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढत आहेत. बडवानी जवळच्या जांगरवा गावातल्या एका घरात तहसिलदार श्री. आहेरीया धाकदपटशा दाखवत असतांना घाबरून गेल्याने मानसिक धक्क्याने लक्ष्मण गोपाळचे निधन झाले. त्याआधी बुडीताखाली येणा-यांना मदत करतांना वीजेचा धक्का बसून दोन लोकांचे निधन झाले. २४ ऑगस्ट ला आंदोलकांनी म. प्र. राज्य सरकारचे मुख्य सचीव व अन्य अधिका-यांना भेटून घाटीला वाचविण्याचे आवाहन केले . आता २५ ऑगस्ट पासून सुरू झाला बेमुदत उपोषण आव्हान सत्याग्रह. मेधा पाटकर आणि घाटातील बारा प्रभावित बेमुदत उपोषणाला बसले होते. रोज काही प्रभावित साखळी उपोषण करीत होते. हा सत्याग्रह सुरु होताच म. प्र. चे गृहमंत्री उपोषणस्थळी येऊन त्यांनी मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मेधा पाटकर यांच्याशी दूरध्वनी वरून चर्चा केली. गुजरात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मात्र नुसतं ढिम्मच बसून राहिलेलं नाही तर विस्थापितांवर अन्याय्य बुडिताच्या केलेल्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे.

आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या

१. १२२ मीटर पर्यंत पाणी भरल्यास प्रभावित असलेल्या गावांचे पुनर्वसन झालेले असल्याने, लवादाचा निकाल, न्यायालयीन अटी, राज्याची पुनर्वसन नीती आणि अन्य शासकीय आदेशांनुसार संपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय एकही नागरिक बुडिताखाली ढकलण्यात येणार नाही या शासकीय निर्धारानुसार सरदार सरोवर धरणाचे गेट त्वरित उघडून धरण १२२ मीटर पेक्षा अधिक भरणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी. अद्याप ३२ हजार कुटुंबियांचे न्याय्य पुनर्वसन होणे बाकी आहे. तोवर बुडीताखाली येणे नामंजूर!

२. १३९ मीटर या पूर्ण धरण क्षमतेपर्यंत पाणी साठविण्याचे वेळापत्रक एक वर्ष पुढे ढकलण्यात यावे ज्यामुळे योग्य पुनर्वसन पूर्ण करण्यास अवधी मिळू शकेल. यासाठी म. प्र. सरकारने गुजरात राज्य आणि केंद्र सरकार समोर निकराने लढण्याच्या पवित्र्यात जाणे आवश्यक आहे.

३. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील सर्व प्रभावितांचे योग्य पुनर्वसन झाल्याशिवाय कोणालाही बुडिताखाली ढकलणे नामंजूर!

४. पुनर्वसना बाबतची सर्व वास्तविकता, आकडेवारी आणि अन्य कागदपत्र वेब साईट वर प्रसिद्ध करा म्हणजे याबाबतचा भ्रष्टाचार थांबविता येईल.

५. नर्मदा लवाद निवाड्यानुसार पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण आदी सर्व खर्च गुजरात राज्याने करायचे आहेत. तो सर्व खर्च गुजरात सरकारकडून वसूल करण्यात यावा.

सौराष्ट्र निवासी, गुजरातचे भुतपूर्व पर्यावरण मंत्री प्रवीणसिंह जडेजा यांनी गुजरातच्या वतीने नर्मदा घाटीतील जनतेची माफी मागितली. गुजरात मधल्या कच्छ सौराष्ट्र या दुष्काळग्रस्त विभागाला पाणी मिळण्याच्या आशेने आम्ही या धरणाला आधी पाठींबा दिला. ते चूक ठरलं आणि आंदोलनाने उचललेला प्रत्येक मुद्दा खरा ठरतोय. गुजरात राज्य व केंद्र सरकारे ना विस्थापितांच्या बाजुने आहेत ना शेतक-यांच्या! सगळं पाणी अदानी – अंबानीला दिलं जातंय. त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून नर्मदा नदी वाचवली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. म. प्र. चे माजी आमदार डाॅ. सुनिलम आणि आराधना भार्गव यांच्या मते नर्मदेतील मोठ्या लिंक प्रकल्पांबाबतही पुनर्विचार व्हायला हवा. नदी – धरण व्यवस्थेवरील अभ्यासक परिणीता दांडेकर यांनी नद्या बांधायच्या नाहित तर खुल्या करण्याची गरज प्रतिपादली. अमेेेेरिकेत हजारो धरणे तोडूून नद्या मुक्त करत असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.

वर सांगितलेली माहिती झाली सरदार सरोवर धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांची. या प्रकल्पाचे एकूण विस्थापित आहेत तीन लाख. मात्र या धरण प्रकल्पाच्याच अनुषंगाने खोदलेले कालवे, सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारून निर्माण केलेले पर्यटन स्थळ, शूळपाणेश्वर अभयारण्य आदी योजनांमुळे झालेले विस्थापित धरले तर एकूण सुमारे दहा लाख लोक प्रभावित आहेत, असा नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा दावा आहे. या अधिकच्या सात लाख विस्थापितांच्या न्याय्य पुनर्वसनाचं काय हा अजूनच नवीन मुद्दा आहे.

ही झाली एका नर्मदा लढ्याची अत्यंत संक्षिप्त कहाणी. कहाणीचे नायक – नायिका आहेत तिथले लढणारे आदिवासी, शेतकरी, महिला, युवा नागरिक. त्यांना साथ देणारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येऊन नर्मदेत ठाण मांडून बसलेले अनेकोनेक कार्यकर्ते आणि त्या साऱ्यांना एकत्र गुंफून अत्यंत निर्धाराने आणि नेकीने हे आंदोलन सातत्याने फुलवत ठेवणाऱ्या मेधा पाटकर! या कहाणीतले खलनायक मात्र कहाणीच्या कथानकाच्या बाहेर नायक बनून फुशारक्या मारत फिरत आहेत. विकासाच्या नावाखाली देशाच्या कानाकोपऱ्यात पुन्हा पुन्हा नव्या नव्या नर्मदा संघर्ष कहाण्या निर्माण करत आहेत. नर्मदेच्या किनाऱ्यावर छेडलेला बेमुदत उपोषणाचा आव्हान सत्याग्रह म्हणजे या बेमुर्वतखोर विनाशाखोरीला शांत परंतु निश्चयी सुरात घातलेला लगाम आहे.

निसर्गाच्या मर्यादा बेलगामपणे ओलांडून मोठी धरणे, महाकाय वीज निर्मिती प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर्स, अमर्याद हायवेज अशा प्रकारचे विनाशकारी प्रकल्प रेटतांना आपण खरे तर भविष्यातल्या आपत्तींचा पाया रचत आहोत हे अलीकडे आलेले महापूर, भूस्खलनाचे प्रकार आदीतून स्पष्टपणे दिसत आहे. या विकासाच्या अविवेकाला विवेकाचा मार्ग दाखविणारा लढा नर्मदा घाटीत गेली सुमारे तीन तप सुरु आहे. त्यातून प्रेरणा घेतलेली, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाशी जोडलेली देशातील आणि विदेशातली अनेक आंदोलने आज नर्मदा सत्याग्रहाच्या पाठीशी उभी आहेत. आपल्या, देशाच्या, पृथ्वीच्या आणि भावी पिढीच्या उज्वल भविष्याची ही साद ऐकू येतेय ना? त्या सादेला मन:पुर्वक निर्धाराने साथ देऊया!


 

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयक

Ph. D. in Energy and Environmental Policy, Univ. of Delaware, USA.

Coordinator, Akshay Urja Abhiyan (Campaign for Renewable Energy),

Board Member, International Solar City Initiative (ISCI),

संस्थापक, कार्यकारी विश्वस्त आणि अध्यक्ष, समता विचार प्रसारक संस्था, ठाणे.

कार्यकारी संपादक, मासिक “आंदोलन शाश्वत विकासासाठी”,

National Alliance of Peoples’ Movements (NAPM), India.

सरचिटणीस, साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक, माणगाव, रायगड, महाराष्ट्र .

Founder, Joint Action and Awareness Group (JAAG),Thane.

Former Associate Dean – Students’ & Alumni and Former Associate Professor and Former Head, Department of Mechanical Engineering, V.J.T.I., Matunga, Mumbai 400019.


आपली प्रतिक्रिया लेखाखालील प्रतिसाद रकान्यात जरूर द्या.

MediaBharatNews

comments
  • गुणवंत पाटील

    September 13, 2019 at 6:31 am

    नर्मदा नदीवरील धरणे ही गुजरातच्या विकासाची द्वारे नसुन गुजराथी व्यापारयांची व ऊद्योजकांची भविष्यातील “थडगी”आहेत!

    गरीब व असहाय्य आदिवासी जनतेला विस्थापित करून तसेच वनसंपत्तीचा नाश करून विकास होऊ शकत नाही.

    मेधाताईं या आदिवासींचा एकमेव “आधार” आहे,त्यांचा हात बळकट करणे ही काळाची गरज आहे.

    या वर्षी महाराष्ट्र व शेजारील राज्यातील (केरळसुध्दा)पुर आपत्तीचे एकमेव कारण धरणे आहेत.

    पुढारयांच्या शिफारसीने बांधलेली ही धरणे म्हणजे माकडाच्या हाती कोलीत दिल्यासारखे आहे.
    या वर्षीची पुरहानी ही धरणांतील पाणीसाठा लोभापायी(दुष्काळाच्या भितीने) निर्धारित साठ्पेयाक्षा जास्त ठेवल्याने उद्भवली आहे.

    दुष्काळासाठी बांधलेली ही धरणेच ओला दुष्काळ व पुरापत्ती निर्माण करून जनतेच्या नाशास कारणीभूत ठरत आहेत.

    बारमाही नद्यांचे अस्तित्वास व जैवविविधतेच्या नाशास धरणेच कारणीभूत आहेत.

    धरणे ही जलबाॅम्ब आहेत,
    ही वस्तुस्थिती अनेक निस्पृह तज्ञांनी मान्य केली आहे!

    केरळमधील धरणे व ऊत्तरांचल मधिल हायड्रोपावर साठी बांधलेली धरणेच जनतेच्या मुळावर उठली आहेत.

    बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुध्दा आपल्या जलनितीत धरणे सर्रास न बांधता अपवादात्मक बाबीतच बांधण्याची शिफारस केली होती,ती देखील विस्थापितांच्या हिताला प्राधान्य देऊन!

    भारतात महाराष्ट्रात सर्वाधिक धरणे असुनही तो दुष्काळाच्या छायेत असतो.

    अमेरिकेत मानवी जीवाला मुल्य असल्याने एका महापुरापासुन धडा घेऊन त्यांनी सर्व धरणे नष्ट केलीत.

    ऊद्योजक व व्यापारी यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी धरणे ही बांधली जाणारच!
    वर्ष २०२५ पर्यंत धरणांतील पाण्याच्या विसर्गामुळे वा धरणे धरणे फुटून बरीचशी राज्ये सपाट झालेली आढळतील.

    वर्ष २०१८-१९मध्येच हा इशारा आपल्याला मिळाला आहे!

  • leave a comment

    Create Account



    Log In Your Account



    Don`t copy text!