सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चाबाबत राजकीय अनास्था !

Post Views: 393

रात्रीचे साडेअकरा वाजले आहेत. मोबाईलची रिंग वाजते. ‘ताई ऑक्सिजन बेडची गरज आहे. मिळेल का कुठं ?’ समोरच्या आवाजाचा हुंदका अनावर ! मला गलबलून आलंय. पण मीही हतबल आहे. कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. “बेड मिळेल का ? रेमडिसीव्हीरचे इंजेक्शन कुठं मिळेल का ? दवाखान्याचे बिल कमी करता येईल का ? पेशंट सिरियस आहे, खासगी दवाखान्यात जाण्याइतके पैसे नाहीत आमच्या कडे ” गेले काही दिवस हेच चालले आहे.

भाग पहिला

सामाजिक राजकिय जीवनात काम करताना एवढे हतबल व्हायची परिस्थिती माझ्यावर याआधी कधीच आली नव्हती. जवळची माणसं आपल्याला सोडून जात आहेत. कोरोनाबाधित माणसांची होणारी मानसिक, भावनिक सामाजिक, आर्थिक कुंचबना बघून मन थिजून जात आहे. कोरोनाच्या महामारीने आपणा सर्वाना भयंकराच्या दरवाज्यात उभे केले आहे.

दुसरीकडे, कोरोनाबाधितांचे आकडे वाढत असताना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडली आहे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर ताण वाढला आहे तर खाजगी रुग्णालयं अक्षरक्ष लूट करीत आहेत. त्यांच्या बिलाचे आकडे गरीबांच्या काळजात धडकी भरविणारे आहेत. अपुरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि कोरोना संकटात ही मोकाट सुटलेली, खिसे कापणारी, बाजारीकरण झालेली खासगी रुग्णालये यांच्या कात्रीत भरडली जाणारी सामान्य जनता हे आजचे वास्तव आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे आपल्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत पुनश्च: एकवार गांभीर्याने विचार करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरं तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेलाच ऑक्सिजनची गरज आहे आणि ह्याचा तडाखा छोट्या शहरांनाही बसला आहे.

सातारा जिल्हातील माण तालुक्यात म्हसवड माझे गाव आहे. ‘क’ वर्ग नगरपालिका असणारं शहर तस मोठं खेडंच. ब्रिटीशकाळात 1857 मध्ये ज्या नगरपालिका स्थापन झाल्या त्यापैकी म्हसवड एक.

मुंबई महानगर पालिकेएवढे म्हसवड नगरपालिकेचे क्षेत्र आहे. भोवती असणाऱ्या वाड्या, वस्त्या नगरपालिका क्षेत्रात येतात. शेजारच्या अनेक खेड्यांचा व्यवहार म्हसवडमध्ये चालतो. या अर्थाने म्हसवड हे व्यापारी केंद्र आहे.

दुष्काळी माण तालुक्यातील म्हसवड नगरपालिका क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याच्या,शेतीच्या पाण्याच्या प्रश्नांपासून बेरोजगारीचे प्रश्न दुष्काळामुळे कायमचेच आ वासून उभे आहेत. पण कोरोनाच्या संकटकाळात सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न, ज्याच्याकडे आम्ही कानाडोळा केल होता, त्याने आता डोके वर काढले आहे.

म्हसवडसारख्या “क” वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात कोराना महामारीत नगरपालिकेची काय भूमिका आहे, हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. केंद्रात ,राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याची जी अनास्था आहे, तीच अनास्था नगरपालिकेतही दिसते .बजेटच्या अवघा 1% ते 2% पर्यंत सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च केला जातो आणि 15 व्या वित्त आयोगातूनही हा खर्च प्रामुख्याने केला जात आहे.

घनकचरा, गटार साफ करणे, जंतूनाशक पावडर मारणे, शहर स्वच्छता यापलिकडे नगरपालिकेचे सार्वजनिक आरोग्याशी निगडीत काम दिसत नाही.

नगरपालिका ह्या कोरोनाच्या महामारीत सॅनिटायझेशन, निर्जंतुकीकरण यापलिकडे काहीच करु शकत नाही. स्वायत्तता असेल तर शहरांना सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांसारखे स्वत:चे प्रश्न स्वतः सामुहिकपणे आणि सर्वांच्या सहमतीने सोडविण्याच्या क्षमता येतात; पण आपल्या नगरपालिका राज्यशासनाच्या अधिपत्याखाली आहेत.

1992 साली 74 वी घटना दुरुस्ती करून शहरांच्या विकासाचे अधिकार प्रत्येक शहरातील नगरपालिकांकडे सुपूर्त करण्यासाठी तरतुद झाली आहे, परंतु तिची अमंलबजावणी मात्र झाली नाही .

म्हसवड शहरात 17वॉर्ड, 17 नगरसेवक आहेत. परंतु आज नगरपालिका आणि नगरसेवक यांना शहराच्या विकासाचे किंवा प्रशासकीय धोरण ठरविण्याचे अधिकार नाहीत आणि जबाबदारीही नाही ! हे असे अधिकार राज्यसरकारकडे आहेत. त्यामुळे नगरपालिका आणि लोकप्रतिनिधी प्रभावीपणे काम करू शकत नाहीत. ही परिस्थिती महाराष्ट्रातील सर्व “क” वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात आहे.

खरंतर स्थानिक पालिका आणि लोकांनी निवडलेले नगरसेवक हे नागरिकांच्या सर्वात जवळची शासकीय यंत्रणा आणि शासनकर्ती असतात. पालिका क्षेत्रातील प्रश्नांची जाण आणि भान त्या त्या वार्डातील नगरसेवकांना असते; किंबहुना त्या त्या विभागातील आणि एकूणच शहरांचे प्रश्न याची जाणीव नगरसेवकांना असते.

नागरिकांनाही नगरसेवक आपला वाटतो. त्याच दृष्टीने नागरिकही त्यांच्याकडे बघत असतात. आजच्या घडीला कोरोनाची भयानक परिस्थिती आहे. परंतु कोराना महामारीची गंभीर परिस्थिती संपल्यानंतर शहराच्या विकासाची धुरा स्थानिक नगरसेवक आणि नगर पालिका यांच्याकडे सोपविणे आवश्यक आहे. ज्याच्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्नही इतर प्रश्नांबरोबर ऐरणीवर येईल. कोराना काळातील हे संकट संपल्यानंतर महा विकास आघाडीचे सरकार यासाठीचा सकारात्मक निर्णय घेईल याची खात्री वाटते.