बालविवाह आणि प्रसूतीनंतर झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या मृत्यू प्रकरणात काल उस्मानाबादला आंदूर येथे घटनास्थळी भेट दिली. याबाबतचा हा ग्राऊंड रिपोर्ट....

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोन्हीकडील मंडळीवर गुन्हा दाखल करून आरोपींना उस्मानाबाद ग्रामीण पोलीस ठाण्याकडे पाठवल्याचं सांगितलं. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काल पहिल्यांदा आम्ही आंदुरला मयत मुलीच्या गावी पोहचलो.

हे गाव २५ हजारांहून जास्त लोकसंख्या असणारं गाव १५ आंगणवाडी कार्यकर्त्या, १० आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. ह्या गावात पंचायत समिती सदस्य आहेत. कँबिनेट मंत्रिपद मिळालेल्या राजकीय नेत्यांचं गाव आहे ते. तिथे पोलीस पाटील कार्यरत आहेत; (जो खरंतर कायदा अन सुव्यवस्था सांभाळणारे पोलीस आणि तहसिल या दोन्ही कार्यालयाशी समन्वय साधणारा अधिकारी ) पण आश्चर्य हे की पोलीस पाटलांना लग्नाविषयी काहीही माहीती नव्हतं.

यातील एक आशा हेल्थ वर्करच्या भावकीतीलच ही मयत मुलगी होती. पण भावकीलाही हळदकुंकु बांगड्या अशा कुठल्याच कार्यक्रमाची माहीती नव्हती.

हे लग्न आंदुर सोडून उतमी कायापुरला मुलाच्या गावी चोरून लावल्याने आंदुर गावातील ग्रामसेवक आणि ह्या महिला कार्यकर्त्यांना काहीही माहिती नाही.अर्थात लग्न होऊन नंतरही प्रशासनाला कोणीच कळवलं नाही.

मुलाच्या आईचं म्हणणं की मुलगी १८ वर्षाची असल्याचं आम्हाला सांगितलं गेलं. मुलाच्या आईवडिलांचं शिक्षण अजिबात झालेलं नसल्याने वयाचा कागदोपत्री पुरावा वगैरे तपासण्याचा प्रश्नच आला नाही. मुलीच्या मावशीने लग्न जमवलं आणि दोन्ही बाजूची नात्यागोत्यातील बरीच मंडळी त्यात सामील होती.

सदरील मुलीचा मृत्यू झाल्याची माहीती आम्हांला मुंबईतील एका कार्यकर्त्याने कळवली. (त्यांना तिचं लग्न झाल्याची माहीती असेल का? तेव्हा ते लग्न रोखू शकले असते का?असे प्रश्न आम्हाला पडत आहेत) पण ह्या कार्यकर्त्यांमुळेच आम्हाला प्रकरण समजलं. यावर मग हेरंब कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी गाव, नाव, वय, शिक्षण नवऱ्याकडील सगळी माहीती काढली.

तिथून पुढे आम्ही सोलापुर पोलीस कमिशनर बैजल सर, दिपाली धाटे, तेथील लोकमत 18चे पत्रकार यांच्याशी संवाद साधला. मुलीचा मृत्यू सोलापुर सरकारी दवाखान्यात झाल्याचं समजलं; मृत्यूचं घटनास्थळ सोलापुर हाँस्पिटल असल्याने तेथील डाँक्टरांना मुलगी अल्पवयीन असल्याचं कळलं नसेल का? अर्थात, कागदपत्रे १८ वर्षापुढील असू शकतात, एमसीटीएस कार्ड वगैरे. पण वैद्यकीय तपासणीत वय तपासलं जातं म्हणे ! तेही झालेलं दिसत नाही.

सोलापूर येथील डाँक्टरांसोबत आमचं बोलणं झालं नाही. सोलापूरमधून वैद्यकीय माहीती जी मिडीयात येत आहे की, मुलगी अगोदर ७ तारखेला उस्मनाबादच्या सरकारी दवाखान्यात भर्ती केली गेली होती. तिथे तिची कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह आली होती ; पण त्याही अगोदर आंदुरमधील डाँक्टर कानडे यांच्याकडे खाजगी दवाखान्यात तिचं पोट दुखू लागल्याने उपचारासाठी नेण्यात आलं. तिथे तपासताना मुलीची उंची कमी होती अन बाळाचे ठोके लागत नव्हते, म्हणून संबंधित डाँक्टरांनी तिला उस्मानाबादला घेऊन जायला सांगितले.

नंतर १० ऑक्टोबरला सरकारी दवाखान्यात भरती केली. तिथे तिच्यावर कोरोनाचे उपचार केले. तीन दिवसांनतर म्हणजे १३ तारखेला तिचं सिझेरियन केलं गेलं. त्यात मुलगी झाली अन जसं सिझेरियन झालं, तशीच ती कोमात गेली. कोमात गेल्याने दोन-तीन तासांनी ती शुद्धीवर येईल, नंतर बघू असं नातेवाईक यांना सांगितलं गेलं. तोपर्यंत ते लहान बाळ वेगळ्या वार्डमध्ये ठेवलेलं होतं.

१४ आँक्टोबरला मुलगी शुद्धीवर आली की नाही आली, हे न सांगता मुलीचा मृत्यू झाल्याचं डाँक्टरांनी जाहीर करत नातेवाईकांना कळवलं. मुलीच्या मृत्यूनंतर डाँक्टरांनी एमएलसीही केली नाही किंवा सोलापूर पोलिसांनीही ए.डी. ( आकस्मिक मृत्यू ) दाखल केली नाही.
पण मुलगी कोमात गेली आणि तिला डाँक्टर भेटू देत नाहीत, असं म्हणत मुलीचे वडील आंदुरच्या सरपंचाना भेटले आणि त्यांना फोन करायला लावला.

या बालमातेच्या मृत्यूनंतर काही गोष्टी लक्षात आल्या त्या अशा की,
1. संबधीत बालमाता सरकारी दवाखान्यात भरती आहे हे सरपंचांना माहीती होतं.
2. मुलीच्या भावकीतील आशा हेल्थ वर्कर यांच्या भावकीतीलच मुलगी असल्याने मुलीच्या लग्नाबाबत आणि गरोदरपणाबाबत व मृत्यूबाबत त्यांना माहीती होती. पण त्या माहीती नाही, असं म्हणतात.
३. अंगणवाडी कार्यकर्ती यांच्याकडे किशोरवयीन मुलींच्या नोंदी असतात. त्यांच्यासाठी कार्यक्रम घेतले जातात, पण ही किशोरवयीन मुलगी गावातून गायब झाल्याचं अंगणवाडी कार्यकर्तीलाही माहीत नसल्याचं त्यांनी सांगितले. याच गावात पोलीस पाटील ही कार्यरत आहेत आणि ते एका एनजीओ मध्ये कार्यकर्ते म्हणुनही काम करतात पण मुलीचे आईवडील माळरानावर राहत असल्याने बालविवाह आणि बालमाता मृत्यू प्रकरणाबाबत माहीती नसल्याचं सांगत आहेत. याचबरोबर बालविवह लावल्यानंतरही तक्रार दाखल करता येऊ शकते, हे त्यांना माहीतच नसल्याचं सांगण्यात आलं

४. लाँकडाऊनच्या काळात हे लग्न बिगर हुंड्याचं मुलाच्या घरी लावण्यात आलं. असं कळतयं की संबधीत मुलाचं बाहेर कुठेतरी अफेअर होतं आणि ते अफेअर तुटावं म्हणून ही मुलगी फुकट केली होती.

५. या बालमातेचं लग्न हे अठ्ठावीस वर्षाच्या अर्थात मुलीहून दुप्पट वयाच्या पुरूषासोबत लावण्यात आलं होतं. मुलगी लग्न झालं तेव्हा पंधरा वर्ष चार महिने वयाची होती. तिचा मृत्यू झाला तेव्हाही ती अठरा वर्षाची नव्हती. उस्मानाबाद रुग्णालयात कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आणि सोलापूर हाँस्पिटलमध्ये पाँजिटिव्ह? तीन दिवस उपचार करुन सिझरमध्ये झटका येऊन कोमात अन नंतर मृत्यू?? मग नेमकं कारण काय, कोरोना की सिझरमधल्या डाँक्टरांच्या चुका?

६. शाळेतील माहितीप्रमाणे गरोदर असल्याने मुलीचं नाव शाळेतून नाव कमी केलं. मात्र, मुलीचं नाव कमी करण्यामागचं कारण निर्गम उताऱ्यावर 'सतत गैरहजर' असं लिहिलेलं आहे, जे खोटं आहे, कारण लाँकडाऊनच्या वेळी शाळा पूर्णपणे बंद होत्या. जर शाळाच बंद असतील तर मुलगी शाळेत हजर तरी कशी रहाणार? सर्व मुलांना दहावीत पास केलं गेलं, तेही परीक्षा न देता ! पण याच मुलीचं नाव कमी करण्याची घाई का केली गेली असेल?

संबंधित बालमाता मृत्यू झाला तेव्हा गावात पोलीसांनी चौकशी केल्याचं कळतंय. पण दोन्हीकडचे नातेवाईक गुन्हेगार ! गावातील काही बड्या हस्तींच्या मदतीने प्रकरण रफादफा केल्याचं कळतंय.

या मुलीचं शिक्षण थांबवून लहान वयात तिचं लग्न केलं गेलं नसतं तर तिचा हा मृत्यू झाला नसता. यामुळे तिच्या मृत्यूचं सामाजिक कारण बालविवाह हेच आहे.

असं म्हणतात की लग्नाच्या सात वर्षाच्या आत जर विवाहितेचा मृत्यू झाला तर तालुका मॅजिस्ट्रेट अर्थात तहसिलदार यांनी याबाबत चौकशी करणं अपेक्षित असतं, पण आंदूर प्रकरणात ही चौकशी का केली गेली नाही, हा ही प्रश्न आहे. याबाबत तुळजापुर तहसीलदार यांच्याशी फोनवर बोलणं झालं तेव्हा समजलं की, त्यांनाही सदरील घटनेची माहीती नव्हती.

पोलीसांकडून अशी माहीती आहे की, हे प्रकरण जसं आम्ही उघड केलं तसंच उस्मनाबादच्या पोलीस अधिक्षक नीवा जैन यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण तेथील ग्रामसेवक हे तक्रार द्यायला तयार नव्हते. तिथून नळदुर्ग पोलीस अधिकारी राऊत सर यांनी तहसिलदार तांदळे सर यांच्या कानावर ही बाब घातली अन मग ग्रामसेवक उशीरा तक्रार द्यायला तयार झाले. ( या घटनेला ग्रामसेवक प्रतिबंधक अधिकारी असल्याने त्यांच्यावरच जबाबदारी येते.आणि कर्तव्यातील कसूर म्हणुन तेसुद्धा सहआरोपी होतात)

याचाच अर्थ बालविवाहच्या घटना दडपवण्यात फक्त पोलीसांना जबाबदार धरणं योग्य्य नसून गावपातळीवरील जबाबदार सर्व अधिकारी आहेत, जे सरकारचा पगार उचलतात अन कर्तव्यात कसूर करतात. त्यात ग्रामसेवक मुख्य असतात

सोशल मिडीयावर हे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर या घटनेत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. मुलीच्या आईवडिलांना नळदुर्ग पोलीस ठाण्यात रविवारी बोलावण्यात आलं अन तीन वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक होत नसल्याने मुलीच्या आईवडलांना सोडून देण्यात आलं.

पण आमच्या निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्थेने यात बाललैंगिक अत्याचार झाला, संबंधित मुलगी बांळतीण झाली तसंच जेव्हा तिचं लग्न लावलं गेलं, त्यावेळी ती १६ वर्ष पूर्ण वयाची नव्हती, म्हणून आयपीसी ३७६ अर्थात बलात्काराचं कलम वाढवावं, अशी भुमिका घेतली, जी कायदेशीर होती.

या प्रकरणात निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्थेचे आम्ही कार्यकर्ते राधाताई सुरवसे, नारायण डावरे, माहीती देणारा कार्यकर्ता, हेरंब कुलकर्णी, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी पिडीतेच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने यात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यासह पोक्सो बलात्कार अशी कलमं वाढवण्यात आली असून नळदुर्ग पोलीस ठाण्यातुन उस्मानाबाद ग्रामीण पोलीस ठाण्याकडे हा गुन्हा वर्ग करण्यात आला आहे.

या गुन्ह्याचा तपास पिंक पथकाचे प्रमुख आनंदे सर हे येथील पोलीस अधिक्षक अंजुम शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहेत. तसंच या गुन्ह्यातील आरोपी अटक केले नाहीत, पण लवकरच अटक करण्यात येतील, याबाबत आमचं फोनवर बोलणं झालं आहे.

महाराष्ट्रात बालविवाहात पहिल्यांदाच पोक्सो आणि बलात्कार यानुसार गुन्हा दाखल झाल्याने यापुढे बालविवाह लावताना नक्कीच लोक विचार करतील. बालविवाह, बालमाता मृत्यू प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधिक्षक निवा जैन, जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद नळदुर्ग पोलीस ठाण्याचे प्रमुख राऊत सर, उस्मानाबाद ग्रामीण चे साबळे सर, या सर्वांना भेटून निवेदने दिली. तेथील बालकल्याण समितीचे आयुब शेख व कटकेसह इतर पत्रकार यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनाही निवेदनं दिली.

सत्यभामा सौंदरमल

सचिव
निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्था बीड