नैसर्गिक आपत्तीचं आपल्यावर चालून येणं आपल्या हातात नसतं. पण आपत्तीची चाहुल आपल्याला लागू शकते आणि आपण पूर्व खबरदारीच्या उपाययोजना करू शकतो. नैसर्गिक आपत्ती अचानक आली तरी आपण त्या दृष्टीनेही आधीच सज्ज राहू शकतो. पण पुण्यातील माळीणसारखी दरड कोसळून झालेली दुर्घटना आमच्या बाबतीतही होऊ शकते, असं वारंवार निदर्शनास आणूनही सरकार झोपा काढत असेल तर काय करावं? दर पावसात जीव मुठीत घेऊन दिवस काढणारे पूर्णगडमधील बौध्दवाडीतील लोक यंदाच्या पावसाच्या आक्रमक रुपाने भेदरलेत.‌ सरकारी यंत्रणा मात्र ढिम्म आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेवस रेड्डी मार्गांवर पूर्णगड गाव ते गावखडीपर्यंतचं उड्डाणपुलाचं काम १९९८ ला झालं होतं. वीस वर्ष झाली. या पुलाच्या पोहच रस्त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लगतचा डोंगर पोखरला होता. मात्र हा पोखरलेला डोंगर ढासळू नये म्हणून कोणत्याही उपाययोजना रस्त्याचे काम झाल्यावर करण्यात आल्या नाहीत. डोंगरमाथ्यावरच बौध्दवाडी, जी पवारवाडी म्हणून ओळखली जाते, वसलेली आहे.

जेव्हा रस्त्याचं काम झालं होतं, तेव्हा डोंगराची उंची दहा मीटर होती. पण दर पावसाळ्यात डोंगराची धूप होत होत तो वस्तीच्या दिशेने मागे सरकत गेला, इतका की आता डोंगराची तिरकी उंची चाळीस मीटर झालीय. डोंगरकड्यापासून लोकवस्ती अवघ्या २० मीटरवर येऊन ठेपलीय.

कोणत्याही क्षणी ही कृत्रिमरित्या तयार झालेली २०० मीटर लांबीची दरड कोसळेल आणि वस्तीतली वीस घरं दरडीसोबत खाली येऊन त्याखाली दबली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

डोंगरकड्याची झीज होत, डोंगरकडा मागे सरकत चाललाय, हे लक्षात आल्यावर २००५ पासून पूर्णगड बौध्दजन उत्कर्ष मंडळाने पाठपुरावा सुरू केला. आमदार उदय सामंत यांना साकडं घातलं. २००८ साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २७ लाख खर्चून संरक्षक भिंत बांधली. पण ते काम फक्त पन्नास मीटरपर्यंतच झालं.

पुढच्या २०० मीटरचं संरक्षक भिंतीचे कामही व्हावं, म्हणून खेटा मारता मारता २०१९ उजाडलं, पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग विषयाचं गांभीर्य लक्षात घ्यायला तयार नाही.

प्रत्येक पावसाळ्यात आम्ही काळजावर दगड ठेवून झोपतो. झोप कसली लागतेय? जरा गडगडलं किंवा पावसाचा आवाज वाढला तरी धडधड वाढते. बाहेर येऊन नजर टाकली की अंधारात मृत्यूच झडप घालेल की काय भीती वाटते. साधं तात्पुरतं तारेचं कुंपण घालून देण्याचंही सौजन्य शासकीय यंत्रणा दाखवत नाही. उद्या दुर्घटना घडलीच तर ढिगारा उपसायला नि शासकीय मदत द्यायला लाखो खर्च करतील, पण माणसं जिवंत राहावीत, यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना करणारी तत्परता शासन दाखवत नाही, ही संवेदनहीनताच म्हटली पाहिजे.

– केतन पवार, संस्थापक, जयश्री प्रतिष्ठान

दरम्यानच्या काळात, यांच डोंगरकड्यावरून आजवर दहाएक गुरं खाली कोसळलीत आणि मृत्यूमुखी पडलीत. पत्रावर पत्रं जाताहेत, पण शासन हालत नाहीये. ३० जुलै २०१४ रोजी पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेने अनेकांना सुन्न करून सोडले होते. साखरझोपेत असलेले संपूर्ण गाव अवघ्या काही क्षणांमध्ये मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. या दुर्घटनेत १५१ जणांचा बळी गेला.

जीएसआयचे महासंचालक हरबन्ससिंग, नॅशनल मिशन हेड एम. राजू तसेच, पुणे, नागपूर कार्यालयांचे संचालक, जीएसआयच्या दरडी विभागातील भूशास्त्रज्ञ यांच्या पथकाने शनिवारी माळीण गावाची भूशास्त्रीय अंगाने पाहणी करून दुर्घटनेच्या प्रमुख कारणांचा मागोवा घेतला. दुर्घटनेमागे नैसर्गिक कारणांचाच प्रमुख वाटा आहे. गाव ज्या डोंगरावर वसले होते त्याचा उतार ४५ अंशांपेक्षा जास्त होता. तेथे काळा पाषाण (बेसॉल्ट) हाच खडक व लाल माती आहे.

घटनास्थळाची स्थिती पाहता झाडे तोडल्यामुळे किंवा जमिनीचे सपाटीकरण केल्यामुळे इतकी मोठी दुर्घटना होणे शक्य नाही. त्यामागे प्रामुख्याने भूशास्त्रीय कारणेच आहेत. दुर्घटनेच्या दिवशी व आधी पडलेल्या जोरदार पावसामुळे त्यात भर पडली, असं संशोधनातून पुढे आलं.

माळीण दुर्घटनेनंतर पूर्णगड बौध्दवस्तीतील लोकांच्या चिंतेत वाढ झाली, पण एक दुर्घटना समोर असताना, दुसरी घडू नये म्हणून खबरदारी घेताना शासन दिसत नाही.