राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने 19 मे 2019 रोजी महाराष्ट्रातील 358 तालुक्यात आणि 36 जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 7 मे 2019 रोजीच्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयाच्या विरोधात निवेदनं देण्यात आली.

रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये, सर्वच प्रांत कार्यालयामध्ये रायगड जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेही निवेदन देण्यात आले.

रायगड जिल्ह्याच्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी यांना प्रा. डॉ. पी. बी. आचार्य आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी निवेदन दिले. तसंच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग तहसीलदार यांना सुद्धा निवेदन दिले.

शासनाच्या 7 मे 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून आंदोलन केले गेले.

भारतीय संविधानाच्या कलम १६ मधील १६ (१), १६(२), १६ (४) १६ (४क) नुसार शासनाला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरअधिसुचीत जाती, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागसवर्ग यांना शासन सेवेतील रिक्त पदांवर आरक्षण देणारा कायदा बनविण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम अधिनियम क्रमांक ८ हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरअधिसुचीत जाती, भटके विमुक्त विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांना शासन सेवेतील रिक्त पदांवर आरक्षण देणारा कायदा संमत केला आहे.

संविधानातील कलम १६ च्या तरतुदींना आणि २९/०१/२००४ च्या आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २००१ / १८९७ / प्र.क्र. ६४/०१/१६ ब दिनांक २५/०५/२००४ चा शासन आदेश निर्गमित करून, या शासन आदेशान्वये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देऊन, पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांमध्ये आरक्षणाचे तत्व लागू केले होते.

शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी २००१ / १८९७/प्र.क्र. ६४/०१/१६ ब दिनांक २५/०५/२००४ च्या आदेशाच्या विरोधातील उच्च न्यायालयातील प्रकरणात तत्कालीन शासनाकडून सबळपणे व पुराव्याच्या आधारे बाजू न मांडल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय ‘मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७ / २०१५ वर दिनांक ४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये दिनांक २५/०५/२००४ रोजीचा पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा शासन आदेश रद्दबातल ठरविला आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २०९७/२०१५ मध्ये ४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शासनाने मा. सर्वोच न्यायालयात विशेष अनुमती पाचिका २८३०६/२०१० केली आहे.

पदोन्नती संदर्भात विशेष अनुमती पाचिका प्रलंबित असताना व पदोन्नतीचा विषय मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा खोडसाळपणा महाराष्ट्र सरकारने केला असल्याचं प्रा. डॉ. पी. बी. आचार्य यांनी म्हटलं आहे. शासनाने आपला निर्णय तूर्त स्थगित केलेला असला तरी ते समाधानकारक नसून सदरचा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द केला पाहिजे, अशी मागणी आचार्य यांनी केली आहे.