संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको-सेन्सेटिव्ह झोनमधून आरे कॉलनीला वगळण्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १६ जून रोजी फेटाळल्यानंतर मुंबईच्या आरे कॉलनीत ४०७ एकर ग्रीन कव्हर गमवावे लागणार आहे. ४०७ एकर जमीन आता मेट्रो व इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार हे नक्की झाले आहे.

डिसेंबर २०१७ मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने आरे कॉलनीतील ४०७ एकर जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून वगळली होती. नॅशनल पार्कच्या सीमेपासून किमान १०० मीटर पर्यंत जास्तीत जास्त ४ किमी पर्यंत क्षेत्र हे इको सेन्सेटिव्ह झोन असल्याचे जाहीर करून केंद्राने आरे कॉलनीला ह्यातून वगळले होते.

मुंबई-आधारित स्वयंसेवी संस्था,वनशक्तीने याला राष्ट्रीय हरित लवादच्या न्यायाधिकरणात आव्हान दिले ; पण त्यांची याचिका त्या ठिकाणी फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुप्रिम कोर्टानेही त्यांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमुर्ती अब्दूल नाझिर यांच्या खंडपीठाने आरे बांधकामाला हिरवा कंदील दिला.

वनशक्ती संस्थेची याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोची निकड आधोरेखित केली. मुंबई हे दाटीवाटीचे शहर आहे. या शहरात मेट्रो प्रकल्प महत्वाचेच आहेत, असं मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

द क्वींट ने प्रसिद्ध केलेल्या बातमी नुसार मेट्रो -३ कारशेडसाठी यापैकी अंदाजे ६० एकर जागा वाटप करण्यात आली आहे. प्राणिसंग्रहालयासाठी १२० एकरपेक्षा जास्त जमीन निश्चित केली आहे. म्हाडाच्या वस्तीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी सुमारे ९० एकर जमीन वापरली जाण्याची शक्यता असून यापैकी सुमारे ५ एकर जमीन मेट्रो भवनसाठी देण्यात आली आहे.

News by MediaBharatNews Team