कष्टकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्या ; सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट आदेश !

कष्टकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्या ; सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट आदेश !

कष्टकऱ्यांना तात्काळ दिलासा द्या ; सर्वोच्च न्यायालयाचे सुस्पष्ट आदेश !

स्थलांतरित मजुरांच्या जगण्याच्या हक्कावर हल्ला होत असून ते संविधानाच्या अनुच्छेद 32 चे उल्लंघन असल्याच्या ’जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’च्या राष्ट्रीय समन्वयक मेधा पाटकर व आशीषरंजन (बिहार), सुनीता रानी (दिल्ली), विमलभाई (उत्तराखंड), बिलाल खान (मुंबई) यांनी केलेल्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरील अन्य याचिकांसह जोडत suo moto दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने आज स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांवरील याचिकांची सुनावणी केली आणि पुढील आदेश दिले.

• चालणाऱ्या कष्टकऱ्यांना थांबवून त्यांच्यासाठी वाहने उपलब्ध करा.
• राज्यशासनाने स्थलांतरित मजुरांसाठी भोजन, पाणी, वाहनव्यवस्था मोफत उपलब्ध करावी.
• रजिस्ट्रेशन सुलभ करावे आणि वाहने/रेल्वेच्या प्रवासात केंद्र सरकारकडून भोजन-पाण्याची सोय करावी.
• पुढील सुनावणी 5 जूनला, केंद्र व राज्य सरकारांच्या विस्तृत जबाबानंतर.

जनआंदोलनांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ते ॲड. संजय पारीखजी यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या शिवाय अन्य याचिकांमध्ये ॲड्. कपिल सिबल, ॲड्. अभिषेक मनू सिंघवी व ॲड्. कोलिन गोन्साल्विस यांनी बाजू मांडली.

लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार, बेघर झालेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या परतीचा कष्टदायक प्रवास, त्यामध्ये होत असलेला अन्याय व अत्याचार, त्यांची नोंदणी, त्यांचे भोजन-पाणी-निवारा यांची व्यवस्था, आपल्या गावी/घरी परत गेल्यानंतरही सोसावी लागणारी उपासमार, कुपोषण, बेरोजगारी, या मुद्द्यांवर शासनकर्त्यांची जबाबदारी व सर्वोच्च न्यायालयाची त्यावर देखरेख यासंबंधीची ही विशेष याचिका 20.05.2020 ला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याची स्वत:ही दखल घेत केंद्र शासन व सर्व राज्यांच्या सरकारांना नोटीस देऊन त्याचे उत्तर देण्यास सांगितले होते.

केंद्र शासनाने अद्याप आपले उत्तर सादर केलेले नाही व आजही त्यांनी अधिक वेळ मागत पुढील तारीख देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

आज झालेल्या सुनावणीमध्ये ( para 18, 19 of diary no. 113944/2020) याचिकाकत्यांनी दिलेली माहिती, विश्लेषण आणि अड्. संजय पारीख यांच्या सूचनांची विशेष दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे अंतरीम आदेश दिले :

1. स्थलांतरित मजुरांच्या परतीसाठी रजिस्ट्रेशन ते जिथे आहेत तिथे विशेष केंद्र स्थापित करून केले जावे.
2. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे व बसचा प्रवास पूर्णपणे मोफत असावा. त्याचा पूर्ण खर्च राज्य सरकारांनी उचलावा.
3. स्थलांतरित मजूर जेथे अडकले आहेत तिथे त्यांच्यासाठी मोफत भोजन राज्य सरकारांनी व राष्ट्रपती शासनांनी उपलब्ध करून द्यावे.
4. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या मजुरांना रेल्वेमध्ये बसण्यापूर्वी राज्य शासनाने भोजन व पाणी उपलब्ध करावे तसेच प्रवासादरम्यान केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने त्यांना खाणे व पाणी उपलब्ध करून द्यावे. बसने प्रवास करणाऱ्यांसाठीही हीच सुविधा उपलब्ध केली जावी, जी बसमध्ये किंवा रस्त्यातील थांब्यांवर बस थांबवून केली जावी.
5. राज्य शासनाने स्थलांतरित मजुरांच्या रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया गतिमान आणि सुलभ व्हावी यासाठी जिथे ते मजूर थांबलेले असतील तिथे ‘हेल्पडेस्क’ उपलब्ध करावे.
6. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर श्रमिकांना लवकरात लवकर रेल्वे अथवा बस उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने सर्व ते प्रयत्न करावेत. या प्रवासासंबंधातली पूर्ण माहिती संबंधितांना दिली जावी.
7. सर्वोच्च न्यायायलाच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की जे स्थलांतरित मजूर हायवे अथवा रस्त्यांवर पायी चालताना दिसतील त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने / राष्ट्रपती शासनाने तत्काळ सर्व व्यवस्था उपलब्ध करावी व त्यांना त्यांच्या नियोजित स्थानी पोहोचण्यासाठी त्वरित वाहनव्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. रस्त्यावर दिसून आलेल्या सर्व श्रमिकांना भोजन आणि पाण्याची सुविधा उपलब्ध केली जावी.
8. आपापल्या राज्यांमध्ये पोहोचल्यानंतरही प्रत्येक श्रमिकाला प्रवासासाठी वाहन, आरोग्यतपासणी व अन्य सुविधा मोफत उपलब्ध केल्या जाव्यात.

सामाजिक संघटना, संस्था, कार्यकर्त्यांनी आजवर उठवलेल्या मुद्द्यांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाद्वारे घेतली आहे. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय या आदेशाचे स्वागत करतो व केंद्र व राज्य सरकारे या आदेशाचे पूर्ण पालन करतील अशी अपेक्षा करतो. या अनियोजित लॉक डाऊनसाठी जबाबदार असलेल्या केंद्र सरकारनेही, त्या निर्णयाच्या राज्य सरकारांवर पडणारा आर्थिक भार उचलण्यास हातभार लावावा अशी आमची मागणी आहे, असं जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाने म्हटलं आहे. मेधा पाटकर, महेंद्र यादव, आनंद माझगावकर, संजय मं.गो., सुनीती सु.र. व साथी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय यांनी यासंदर्भातील निवेदन जारी केलं आहे.
______________________________________

News by MediaBharatNews Team

MediaBharatNews

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account



Don`t copy text!