आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना लव्हजिहादचा बहाणा करून छळणाऱ्या धर्मगुंडांच्या झुंडगिरीला आता महाराष्ट्रात आळा बसणार आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदरबाबत कठोर उपाययोजनांचे आदेश जारी केले आहेत. त्या अंतर्गत, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे तसंच विवाहाला विरोध करणाऱ्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागणार आहे. कर्तव्यात हयगय करणाऱ्या पोलिसांविरोधातही कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या संदर्भात ट्वीट करून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केलंय व धन्यवाद दिलेत.

https://twitter.com/ChitraKWagh/status/1583375957758332928?t=TgPf3SaxF_vHB0rwYWZryg&s=19

उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने ऑनर किलिंग, खाप पंचायतीचे आदेश, जमाव हिंसा आणि मॉब लिंचिंग रोखण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वं तसंच करून प्रतिसाद पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा देश फक्त आणि फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानेच चालवला जातो आहे आणि जात राहील. देशात कोणतीही समांतर न्याय व्यवस्था खपवून घेतली जाणार नाही, असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.

शक्तीवाहिनी यांनी ऑनर किलिंग व खाप पंचायत संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र.२३१/२०१० दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने दिनांक २७.०३.२०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सदरहू आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५३ मध्ये केंद्र शासन व संबंधित राज्य शासन यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर निर्देश दिले आहेत. त्याचं अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारच्या गृहविभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी म्हणजे तब्बल ४ वर्षांनंतर परिपत्रक जारी केलं आहे.

आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांविरोधात जातपंचायती किंवा कोणत्याही सामाजिक बैठकांचं आयोजन होणार नाही, यासाठी उपाययोजना करणं, कायद्याचा धाक दाखवूनही बैठका आयोजित करणाऱ्यांचं चित्रण करून बेकायदा फतवे जारी करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणं, आंतरधर्मीय विवाह करू पाहणाऱ्या जोडप्याकडून तक्रार आल्यास त्वरीत चौकशी, संरक्षण व पोलिस संरक्षणात विवाह नोंदणी अशा अनेक मुद्यांवर परिपत्रकात निर्देश देण्यात आले आहेत.

परिपत्रकातील निर्देशांचं पालन न करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भाने परिपत्रक जारी केलेलं असलं तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखातं असल्याने निर्देशांची जबाबदारी आपोआपच त्यांच्यावर येते. त्यातच भाजपा नेता चित्रा वाघ यांनी निर्देशांचं श्रेय फडणवीस यांना दिल्याने फडणवीस यांची एकप्रकारे कोंडीच झाली आहे.

आंतरधर्मीय विवाहातील हिंदुमुस्लिम विवाहांच्या बाबतीत संघभाजपा आणि तत्सम संघटना नेहमीच लव्हजिहादच्या बहाण्याने विद्वेषाचं राजकारण करतात व सामाजिक ताणतणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. समाजमाध्यमांत तसा मजकूर पसरवणाऱ्यांनाही गृहविभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा रट्टा बसणार आहे.

आंतरधर्मीय विवाहांना लव्हजिहाद संबोधून विद्वेष पसरवू पाहणाऱ्यांना कारवाईखाली आणणारा स्पष्ट उल्लेख परिपत्रकात असावा व तशी दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळ राज्य सरकारकडे करणार असल्याचं चळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी मीडिया भारत न्यूज ला सांगितलं.‌