शिवछत्रपतींचा आर्शिवाद, चला देऊ मोदींना साथ अशा घोषणा देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने महाराजांनाही सोडले नाही. २१ मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर क्लीनचीटचे वाटप करत स्वतः च्या प्रतिमेवर डाग नाही म्हणणा-या भ्रष्ट व लज्जाहीन भाजप सरकारने शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे पाप केले.
शिवस्मारकाची २०१७ साली निविदा काढण्यात आली. यामध्ये ‘एल & टी’ ने ३ हजार ८२६ कोटी रूपयांची बोली लावली. शिवस्मारकाची निविदेमधील नोंद असलेली उंची ही एकूण १२१. २ मी. होती. त्यामध्ये ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती.
‘एल & टी’ कंपनीबरोबर CVC मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी केली गेली. यासाठी पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून पुतळ्याची उंची ७५.७ मी पर्यंत कमी करण्यात आली व तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली.
त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र १५.६ हेक्टरवरून १२.८ हेक्टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ ६.८ हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरिता वापरले जाणार आहे. यामुळे तांत्रीक दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
प्रकल्पाला २८ फेब्रु २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली त्यानंतर एल & टी च्या सहमतीसाठी बांधकाम विभागाने पत्र पाठवले. एल & टी ने सर्व गोष्टींचा एका दिवसात अभ्यास करून १ मार्च रोजी सकाळी आपली सहमती दर्शवली. त्याच सकाळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कंपनीला देकारपत्र देण्यात आले.
शिवस्मारकाच्या कामाचा करारनामा २८ जून २०१८ रोजी छ. शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि एल & टी कंपनीमध्ये करण्यात आला. परंतु हाच करारनामा करण्यावेळी प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल यांनी त्याच दिवशी न राहवून आपली असहमती हस्त लिखीत स्वरूपात नोंदवली.
सदर प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापाल असलेल्या या अधिका-याने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तिथेच न थांबता पुन्हा २४ जुलै २०१८ रोजी कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून यासंदर्भात गंभीर आक्षेप उपस्थित केले. व तातडीने चौकशी तथा लेखापरीक्षणाची मागणी केली.
दुसरे विभागीय लेखापाल गट – १ “अधिकारी विकाश कुमार” यांनी २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे पत्र.
या प्रकल्पाच्या जवळपास ८० कोटी रूपयांचा खर्च शासनातर्फे दाखवण्यात आला आहे. सदर कंपनीला कंत्राट आणि रक्कम देण्याकरिता शासनाचा प्रचंड दबाव आहे हे या अधिका-यांच्या पत्रांवरून स्पष्ट होते.