किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने उद्या १८ जून रोजी शेतकरी पारतंत्र्य दिवस पाळण्यात येणार आहे. १८ जून १९५१ रोजी झालेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे भारतीय शेतकरी गुलाम झाला, असं किसानपुत्र आंदोलनाचे म्हणणं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सामुहिक कार्यक्रम करता येत नसला तरी प्रत्येक किसानपुत्राने १८ जून रोजी काळी फीत लावून शेतकऱ्यांना गुलाम करणाऱ्या या घटनादुरुस्तीचा निषेध करावा, असं आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाने केलं आहे.

घटना स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात, घटनेच्या अनुच्छेद ३१ ए व बी मध्ये दुरुस्ती करून मूळ घटनेत नसलेल्या परिशिष्ट ९ ची निर्मिती करण्यात आली. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येत नाही, अशी तजवीज करण्यात आली. आज या परिशिष्टात २८४ कायदे असून त्यापैकी सुमारे अडीचशे कायदे थेट शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडीत आहेत. हा योगायोग नसून जाणीवपूर्वक व हुशारीने शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यात आलं आहे. सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे नरभक्षी कायदे या परिशिष्टात टाकल्यामुळे ते गेली अनेक वर्षे टिकून राहिले आहेत. हे कायदे म्हणजे विषारी साप आहेत व परिशिष्ट ९ हे त्यांचे आश्रय स्थान आहे, अशी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका आहे.

शेतकरी पारतंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील ॲड. सागर पिलारे यांचं ओंनलाईन व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं असून ते किसानपुत्र आंदोलनाच्या सोशल मिडीयावरून प्रसारित करण्यात येणार आहे.

सीलिंग, आवश्यक वस्तू आदी नरभक्षी कायदे तसंच परिशिष्ट ९ रद्द करावं, या मागणीचं निवेदन स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासन प्रमुखांना किसानपुत्र देणार असून त्या दिवशी सर्व शेतकरी हितचिंतक आणि स्वातंत्र्य प्रेमींनी काळी फीत लावावी, असं आवाहन किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने अमर हबीब, सुभाष कछवे, दीपक नारे, मयूर बागुल, असलम सय्यद, नितीन राठोड, अमीत सिंग, राजीव बसर्गेकर, अनंत देशपांडे, ॲड. महेश गजेंद्रगडकर, हरीश नातू आदींनी केलं आहे.

दरम्यान, शेतकरी पारतंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने पुण्यातील किसानपुत्रांनी खासदार गिरीश बापट यांनी भेट घेऊन त्यांना शेतकरीविरोधी कायदे व परिशिष्ट 9 रद्द करण्याची मागणी करणारं निवेदन दिलं.

किसानपुत्र आंदोलनाचे समन्वयक मयुर बागुल आणि नितीन राठोड, किसानपुत्र आंदोलन माहिती तंत्रज्ञान संयोजक असलम सय्यद यांनी आज 17 जून 2019 रोजी पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांची भेट घेतली. किसानपुत्र आंदोलनाचे अनंतराव देशपांडे आणि डॉ. राजीव बसर्गेकर हेही या भेटीत सहभागी झाले होते.

शेतकरीविरोधी कायद्याचा पुनर्विचार संसदेत सभापती यांच्याकडे अर्ज करून देता येतो, अशी शक्यता शिष्टमंडळाने सांगितल्यावर खासदार गिरीश बापट यांनी त्याला दुजोरा दिला आणि असे हजाराहून जास्त कालबाह्य कायदे संसदेने रद्द केले आहेत, अशी माहिती दिली. शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती शिष्टमंडळाने खासदार गिरीश बापट यांना केली.