महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये पुढील तीन वर्षांपर्यंत इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मुल्यांकन करतांना 'श्रेणी' स्वरूपात (अ, ब, क, ड) केलं जाणार आहे. या निर्णयाद्वारे शिंदे - फडणवीसांच्या हिंदुत्ववादी सरकारने १ जून २०२० रोजीच्या महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळाच्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचं करणाऱ्या निर्णयावर वरवंटा फिरवला आहे.

शिवाय शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, मराठी विषयाच्या मूल्यांकनाचा समावेश त्या परीक्षा मंडळांच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये करण्यात येणार नाहीये.

शासन निर्णय दि. १ जून २०२० नुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आलेले आहे. राज्यातील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सी.बी.एस.ई.) भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (आय.सी.एस.ई.), आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (आय. (बी.) तसेच केंब्रीज व अन्य मंडळाचे अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी / केंद्रीय अशा सर्व शाळांसाठी सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ठ 'ब' नुसार अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके निर्धारित करण्यात आलेली आहे.

मराठी भाषेच्या अध्यापन अध्ययन सक्तीबाबतच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कोविड संकट कालावधीत सुरू झाली होती. या कालावधीत नियमित शाळा सुरु राहण्यास अनेक अडचणी आलेल्या होत्या. त्यामुळे सक्तीच्या मराठी भाषा अध्यापन अध्ययन प्रक्रियेवरही प्रतिकूल परिणाम होऊन मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये व पर्यायाने संपादणुकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत, असं शासनाचं म्हणणं आहे.

राज्य अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त इतर परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना मराठी विषय नवीन असल्याने त्यांच्या बाबतीत ही बाब अधिक प्रकर्षाने आढळून येत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता इतर परीक्षा मंडळांच्या विद्यार्थ्याच्या मराठी भाषा मूल्यांकनाबाबत सुलभता येण्यासाठी शासनाने सरळ मराठी विषयाला मुल्यांकनातूनच वगळून एकप्रकारे मराठीला दुय्यम दर्जा दिला असल्याची टीका होऊ लागली आहे.

मुंबईतील श्रीमंत परप्रांतीयांच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय, असं राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी शासन निर्णयाचं वर्णन केलंय. इतरांच्या बालकांना होणारा आपल्या मराठीचा त्रास सरकारला बघवला नाही. आपण मराठी आहोत हे सांगायला पण लाज वाटेल, अशी प्रतिक्रिया आव्हाड यांनी दिलीय. गुजरात, बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक ह्या राज्यात भाषेला महत्व किती आहे जरा जाऊन बघा, असंही आव्हाड यांनी सरकारला सुनावलंय.