पत्रकार राणा अय्युब यांना सातत्याने मिळणाऱ्या जीवे मारण्याच्या आणि बलात्काराच्या धमक्यांवर भारत सरकारने अक्षम्य उदासीनता दाखवल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेचा हस्तक्षेप झाला आहे. राणा अय्युब याच्याविरोधातील ऑनलाइन हल्ल्यांची भारतीय अधिका-यांनी त्वरित आणि सखोल चौकशी केली पाहिजे तसंच त्यांचा सुरू असलेला न्यायालयीन छळही ताबडतोब संपुष्टात आणला पाहिजे, असं मत संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ञांनी आज व्यक्त केलं आहे.

स्वतंत्र शोधपत्रकार आणि महिला मानवी हक्क कार्यकर्ता राणा अय्युब ह्या भारतात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू राष्ट्रवादी गटांकडून ऑनलाइन तीव्र हल्ले आणि धमक्यांना बळी पडत आहेत, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर त्यांनी केलेली पत्रकारिता, कोविड संकट हाताळणीत केंद्र सरकारवर केलेली टीका तसंच कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर नुकत्याच घालण्यात आलेल्या बंदीवर त्यांनी केलेली टिप्पणी याचा परिणाम म्हणून राणा अय्युब यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने आपल्या संकेतस्थळावर अधिकृतरित्या जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने राणा अय्युब यांच्यावरील ऑनलाईन हल्ल्यांचा निषेध केलेला नाही की आणि योग्य तपास केलेला नाही. भारत सरकारची ही कृती हल्लेखोरांना उत्तेजन देणारी व राणा अय्युब यांना अधिक संकटात टाकणारी ठरली आहे.

राणा अय्युब यांना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या पत्रकारितेमुळे भारतीय अधिका-यांनी कायदेशीर छळाला सामोरं जावं लागलं आहे, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. 11 फेब्रुवारी रोजी, सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा, राणा अय्युब यांचं बँक खातं आणि इतर मालमत्ता मनी लॉन्ड्रिंग आणि कर फसवणुकीच्या निराधार आरोपांचा बहाणा करून गोठविण्यात आलं, जे कोविडमुळे प्रभावित झालेल्यांना मदत देण्यासाठी त्यांच्या क्राऊड-फंडिंग मोहिमेशी संबंधित होते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क तज्ञांनी यापूर्वीही अनेक प्रसंगी सरकारला पत्र लिहून राणा अय्युब यांच्याविरूद्धच्या धमक्या आणि कायदेशीर छळाच्या संदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. एक पत्रकार म्हणून राणा अय्युब यांचं संरक्षण करण्याच्या आपल्या कर्तव्यात सरकार केवळ अपयशी ठरत नाही उलट तिच्या धोकादायक परिस्थितीस हातभार लावत आहे आणि आणखी तीव्र करीत आहे, असंही मानवाधिकार परिषदेने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.