खेलरत्नच्या नामांतरामागे युपी निवडणुकांचं राजकारणही !

Post Views: 556

राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराचं नाव बदलून आता मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार करण्यात आलंय. गेल्याच वर्षी ११ सप्टेंबर २०२० रोजी माहिती सूचना मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराची रक्कम साडे सात लाखांवरून वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात आली होती. सोबतच मेजर ध्यानचंद पुरस्काराची रक्कम ५ लाखांवरून १० लाख करण्यात आली होती.

याचा अर्थ, देशात क्रीडा आणि खेळाच्या क्षेत्रात आयुष्यभराचं योगदान दिल्याबद्दल ध्यानचंद यांच्या नावे एक पुरस्कार आहे, हे केंद्र सरकारला अगदी ताजं स्मरणात होतं. अशावेळी त्यांच्याच नावे आणखी एक पुरस्कार घोषित करण्यामागे काहीही तर्क नव्हता. तेही आधीच्या पुरस्काराला लागलेलं नाव खोडून तिथे जबरदस्तीने तेच नाव लावणं हा तर निव्वळ खोडसाळपणा आहे.

अर्थात, गेल्या ७ वर्षात नरेंद्र मोदींनी खोडसाळपणाशिवाय फारसं काही भरीव केलेलंही नाही. गांधी परिवाराबद्दलचा आकस, त्यांना या ना त्या कारणाने बदनाम करत राहण्याचं षडयंत्र आणि काॅंग्रेसची कोंडी करू पाहणारं राजकारण या पलिकडे मोदींच्या निर्णयामागे काहीही नाही.

ऑलिंपिकमध्ये भारताच्या हाॅकी संघाने केलेल्या कामगिरीची संधी साधत लोकभावनेवर स्वार होत उत्तरप्रदेशमध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदींनी बाण मारलाय. पण तो यावेळी उलटलाय.

ध्यानचंद सोमेश्वरसिंह बैस हे जगप्रसिद्ध भारतीय हॉकीपटू. आंतरराष्ट्रीय हॉकीविश्वात त्यांना सर्वश्रेष्ठ ‘सेंटर फॉरवर्ड’ खेळाडू मानलं जातं. गोल करण्याची आर्श्चयजनक क्षमता त्यांना लाभली होती व त्यामुळेच हॉकीक्षेत्रातील ‘जादूगर’ (विझर्ड) असं त्यांना गौरवाने संबोधण्यात येत असे. भारतीय हॉकीला जगामध्ये अजिंक्य स्थान मिळवून देण्याचे श्रेय बव्हंशी ध्यानचंद यांना आहे. तीन ऑलिंपिक सामन्यात (१९२८, १९३२ व १९३६) त्यांनी ओळीने ऑलिंपिक सुवर्णपदके मिळविली. १९३६ नंतर ग्वाल्हेर संस्थानात ते लष्करी अधिकारी म्हणून होते. तिथून निवृत्त झाल्यानंतर भारतीय हॉकी संघाला प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देण्याचे कार्य त्यांनी केलं.

मेजर ध्यानचंद यांचं नाव कोणत्याही ठिकाणी व पुरस्काराला देण्याचं स्वागतच आहे. त्यांच्या नावाने सर्वोत्तम खेळ पुरस्कार २००२ पासून आधी आहेच. मोदींनी कोत्या मनोवृत्तीच्या राजकारणात त्यांचं नाव ओढलं, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र काॅंग्रेसचे प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी दिलीय.

शहीद राजीव गांधी हे देशाचे सुपुत्र व हिरो होते. त्यामुळे मोदींनी कितीही प्रयत्न केला तरी राजीवजींचं स्थान हलणार नाही. स्वतःची लाईन वाढत नाही तर दुसऱ्याची कमी करणे ही मोदींची मानसिकता आहे. तरीही जर खेळाडूंचे नाव देण्याची तात्विक भूमिका असेल तर मोदी व जेटली यांचं नाव ज्या स्टेडियमना दिलं आहे, ते बदलून दिग्गज खेळाडूंचं नाव देण्याची सुरुवात करा. सरदार पटेलांचं नाव छोटं करुन हयातीतच स्वतःचं नाव स्टेडियमला देणारे मोदी निश्चितपणे याचा विचार करतील ही अपेक्षा, असा टोला सचिन सावंत यांनी लगावलाय.

साधारण अशीच प्रतिक्रिया देशभरातील बहुतांशी काॅंग्रेस नेत्यांनी दिलीय. सगळ्यांनी मेजर ध्यानचंद यांचं नाव खेलरत्न पुरस्काराला देण्याचं स्वागत केलंय. पण जर राजकीय नेत्याचं नाव क्रीडा क्षेत्रात नको आणि क्रीडापटूचंच हवं, हा निकष लावायचा तर नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांची नावं स्टेडियमना दिलीयंत, तीही काढायला हवी आणि तिथे क्रीडापटूंची नावं यायला हवीत, अशी मागणी पुढे आलीय.

मुंबई काॅंग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी ट्वीट करून विचारलंय की मग आता नरेंद्र मोदी स्टेडियमचे नांव सुनील गावस्कर स्टेडियम कधी करणार??

राजीव गांधींचं नाव हटवल्यावर काॅंग्रेसमधून आक्रमक प्रतिक्रिया येईल आणि ती प्रतिक्रिया मेजर ध्यानचंद यांच्या नावाला विरोध म्हणून वापरता येईल, अशी खेळी नरेंद्र मोदींनी केली खरी, पण काॅंग्रेसमधून ध्यानचंद यांच्या नावाला समर्थन आल्याने ती खेळी फसल्यात जमा आहे.

अर्थात, ध्यानचंद यांना वेळीच भारतरत्न न दिलं गेल्याचं खापर काॅंग्रेसवर आहे. कॅप्टनपदी बढती, पद्मभूषण, क्रीडा पुरस्कार अशा गोष्टी जरी झालेल्या असल्या तरी ध्यानचंद यांना भारतरत्न न दिल्याबद्दल काॅंग्रेसवर दोष आहे. राजीव गांधी माजी प्रधानमंत्री असले तरी खेलरत्न पुरस्कारासाठी त्यांना पर्याय म्हणून जगविख्यात हाॅकीपटू ध्यानचंद यांचं नाव पुढे केलं गेल्यामुळे काॅंग्रेसची कोंडी झाली हे तितकंच खरं आहे. शिवाय, काॅंग्रेसच्या बचावात्मक भूमिकेचं एक ठळक कारण उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकसुद्धा आहे.

मेजर ध्यानचंद हे बैस राजपूत समाजातील आहेत. राजपूत समाज उत्तरप्रदेशात सातेक टक्के असला तरी ब्राह्मणांनंतरचा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहे. तो निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारी निर्णयक्षमता ठेवतो. वर्तमानात युपीतील १४ खासदार, ५६ आमदार आणि राज्य सरकारातील ६ मंत्री राजपूत समाजातील आहेत. या समाजाने देशाला व्ही पी सिंग आणि चंद्रशेखर हे दोन प्रधानमंत्री दिलेत. युपीला विद्यमान अजय मोहन बिष्ट यांच्यासहित ५ मुख्यमंत्री दिलेत.

युपीतील बैसवाडा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कानपुर, अलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, बलिया, बाँदा, हमीरपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, फतेहपुर, गोरखपुर, बस्ती, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी या भागात राजपुतांचा प्रभाव आहे.

काॅंग्रेस काळापासून आधीच अस्तित्वात असलेला ध्यानचंद पुरस्कार मागे ढकलून खेलरत्नला ध्यानचंद यांचं नाव देताना भाजपाने एका दगडात अनेक राजकीय खेळी केल्यायंत. त्यातला पिगासस, महागाई, शेती विधेयकांवर आक्रमक झालेल्या काॅंग्रेसला डिवचण्याचा प्रयत्न विफल झालेला असला तरी सद्याच्या कठीण परिस्थितीत यादवराजविरोधात भाजपाकडे एकवटलेली राजपूत मतपेटी अबाधित ठेवण्याचीही धडपड त्यामागे आहे.

राजपूत बहुतकरून सत्तेसोबत राहतात, असं आजवरचं चित्र आहे. युपीत भाजपाची सद्यस्थिती फारशी चांगली नाही. समाजवादी पार्टी जोशात आलीय. राज्य सरकारविरोधात लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. पंचायत निवडणुकांत तो दिसून आलाय.

युपी हातातून गेलं तर भाजपाची नौका बुडाल्यात जमा आहे. अशा वेळी ऑलिम्पिक खेळांची वेळ साधत युपीतील अलाहाबादमध्ये जन्मलेल्या ध्यानचंद यांना पुढे करून भाजपाने एक निवडणूक खेळी खेळलीय.

खेळाडूंची जात काढू नये, वगैरे तात्विकदृष्ट्या बोलायला ठीक आहे, पण कोडग्या राजकारणात सगळं माफ असतं आणि त्यातही सद्यस्थितीत भाजपाचा सत्तास्वार्थ हाच राष्ट्रवाद म्हणून भाजपाई माध्यमं उचलून धरत असल्याने खेलरत्न नामांतरामागचा हा ‘राजकीय मास्टरस्ट्रोक’ तिथून उलगडून सांगितला जाण्याची शक्यता कमीच आहे.