कोरोनाच्या संकटकाळात विशाखपट्टणम येथे झालेल्या घटनेनंतर विषारी वायू गळती, दुर्गंधी, प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्राजवळील नागरिकांच्या आणि एकंदरीतच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ७ मे रोजी विशाखापट्टनम जवळील गोपालपट्टणम येथील आर वेंकटपुरम गावाजवळील एल. जी कॉर्प नावाच्या प्लास्टिक निर्मितीच्या कंपनीत विषारी वायू गॅस गळतीची दुर्घटना घडली. एल.जी पाॅलिमर ही दक्षिण कोरिया स्थित प्लास्टिक निर्मिती कंपनी असून स्टिरेन नावाच्या विषारी वायुगळतीमुळे ती दुर्घटना घडल्याची माहिती समोर येत आहे.

पहाटेच्या या वेळी आजूबाजूच्या गावातील नागरिक झोपेत असताना हा प्रसंग ओढवला. यामध्ये आत्तापर्यंत १० नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ८६ नागरिक व्हेंटिलेटरवर आहेत, तर अंदाजे ५००० नागरिक यात बाधित झाल्याचे कळते. आतापर्यंत या घटनेचे कारण प्राथमिक माहितीवरून समोर येते, ते म्हणजे गॅस वॉल्व व्यवस्थित हाताळले न गेले व त्यातून त्याची गळती झाली. त्याचबरोबर कंपनीतून धोक्याचा इशारा देणारा भोंगा वाजवणे अपेक्षित होते. तेही झाले नाही.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अश्याच पद्धतीच्या एका भीषण घटनेची आठवण होते. १९८४ साली मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे झालेल्या युनियन कार्बाईड या खत निर्मिती कारखान्यातील MIC या विषारी वायूच्या गळतीतून मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी झाली होती. ३, डिसेंबर १९८४ रात्री १२ वाजता या गॅस गळती सुरू झाली ज्यात अंदाजे १५००० लोक मृत्युमुखी पडले होते. शासकीय आकडा हा ३००० इतका सांगितला जातो. त्याचबरोबर दोन लाख लोक बाधित झाले होते. आजही भोपाळमधील अनेक नागरिकांमध्ये अनुवंशिक दोष दिसून येतात. त्याचबरोबर कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराचे प्रमाणही सर्वाधिक दिसून येते.

अर्थात अशा घटनांतून आपण धडा काहीच घेत नाही. २०१९ साली ३ वर्षांच्या अभ्यासातून जगातील ३० सर्वाधिक प्रदुषित शहरांची यादी जाहीर झाली आहे. ज्यात भारतातील २१ शहरांचा समावेश आहे. या शहरातील १४ करोड नागरिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या मानांकनाप्रमाने ठरवून दिलेल्या पेक्षा १० पट दुषित हवा आत घेतात. ज्यामधून ते कॅन्सर, ट्युमरसारख्या भीषण आजारांना निमंत्रण देत असतात.

यातील PM10 हे अर्धवट ज्वलन झालेल्या वस्तू, वाहनांतून होणारे वायू उत्सर्जन, धूळ आणि स्वयंपाक घरातून निघणारे धूर..इत्यादी मधून बाहेर पडतो. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननुसार यामधून पडणाऱ्या या द्रव्यांमुळे हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी श्वसनाचे आजार उद्भवतात, त्यातूनच विविध प्रकारचे कॅन्सर शरीरात तयार होतात. यातील NO2 हे ज्वलन प्रक्रियेतून बाहेर पडतात. यातून लहान मुलांमध्ये श्वसन संबंधी, फुफ्फुसाचे तसेच दम्याचे विकार उद्भवतात.

या सर्व घटनांकडे बघता, एक गोष्ट गांभीर्याने जाणवते की देशातील एकंदरीत वातावरणच प्रदुषित झालेले आहे. केवळ मोठ्या शहरांची नव्हे तर छोट्या छोट्या शहरांची अवस्थासुद्धा वेगळी नाही. तुम्ही एखाद्या भागातुन प्रवास करत असताना तेथील हवेत चटकन येणारा उग्र दर्प तेथील औद्योगिक क्षेत्राच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देतो. महाराष्ट्रात डोंबिवली, उल्हासनगर, चंद्रपूर, नवी मुंबई ही शहरं मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले आहेत.

डोंबिवलीसारख्या शहरांतील औद्योगिक क्षेत्रात आसपास राहणारे नागरिक गेल्या काही वर्षांपासून रासायनिक वायूमुळे कायम त्रस्त असतात. दुर्गंधी, त्वचेचे आजार, फुफ्फुसाचे आजार वगैरे..अनेक पर्यावरणवादी कार्यकर्ते, सामजिक कार्यकर्ते अश्या विषयात लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतात. प्रदूषणाविषयी शासनाची एक संस्था कार्यरत असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ. जे प्रदूषणाविषयी नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असते. माहिती अधिकाराअंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती मागवण्यात आली, ज्यात केवळ त्यांना नोटीसी दिल्याचे सांगण्यात आले व त्यांचा आकडा सांगण्यात आला. पण याबाबत कठोर कारवाई करण्यास प्रदुषण मंडळ संस्था फारशी उत्सुक नसल्याचे दिसून येते. कारण राजकीय पक्ष, भकास विकासाचे अजेंडे राबविणारी सरकारं यांनाही अश्या विषयात लक्ष देण्यास फारसा वेळ आणि रस नसतो. पंचमहाभूतं वगैरे करून त्याला पर्यावरणाशी जोडणं असल्या बोलघेवडेपणातून काही साध्य होत नाही, याची जाणीव इथल्या राज्यकर्त्यांना आलेली दिसत नाही.

आज कोरोना सारखं संकट निवारण करण्यासाठी शासन प्रसिद्धी आणि जनजागृती यावर भर देत आहे. त्यात आजाराचे लक्षणं, वगैरेही आहेत. कोरोनाच्या लक्षणामध्ये श्वास घेण्यास त्रास होणे हेही आहे. आज वायू प्रदूषणाच्या किंवा अश्या घटनांच्या प्रकारात सुद्धा श्वसनाशी संबंधित लक्षणं दिसून आले आहेत. मग वैद्यकीय उपचार करताना संबंधित यंत्रणा हे कसं पडताळतील ?? किंवा यावर उपचार कसे करणार आहेत हाही प्रश्न आहे.

शेवटी काय की, कुठलीही घटना घडल्यानंतर केवळ तात्कालिक स्वरूपात कारवाईची मागणी करणं, मृतांच्या नातेवाईकांना मदत देणं इतक्या वर आपण समाधानी होणं थांबलं पाहिजे. यंत्रणा अधिक जबाबदार कश्या कार्यान्वित होतील याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

राकेश पद्माकर मीना

लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक आहेत.