‘कोरोनील आणि स्वासारी’ या औषधाने क्लीनिकल ट्रायल्स मध्ये 100% पेशंट्स बरे केल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. यात कोरोनामुळे होणारे कॉम्प्लिकेशन्सही बरे होतात असेही सांगण्यात आले. आयुष मंत्रालयाने अशा ट्रायल्स बद्दल कोणतीही माहिती दिली न गेल्याचे स्पष्ट केले. कंपनीने असे दावे बंद करावेत आणि सरकारी तपासणीसाठी हे औषध submit करावे अशी सूचना केली.

 

यात पुढील कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे –

1. 2018 मध्ये सरकारने आयुष उपचारपद्धतींखाली येणाऱ्या कोणत्याही औषधाची आजार, सिंड्रोम आणि शारीरिक किंवा मानसिक स्थिती बरा करण्याकरिता जाहिरात करता येणार नाही अशी Drugs and Cosmetic Rules, 1945 मध्ये तरतूद केली आहे. यात आयुर्वेद, युनानी आणि सिद्ध उपचारपद्धतींचा समावेश होतो.

या उपचारपद्धतींचे फायदे विशद करणारी जाहिरात करता येऊ शकते आणि त्यासाठी आयुष मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

पतंजलीची जाहिरात ही कोरोना आणि त्याचे परिणाम पूर्णतः बरे करत असल्याचा दावा करत असल्याने Drugs and Cosmetic Rules मधील Rule 170 चे उल्लंघन होते.

2. Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements Act), 1954 च्या Section 4 नुसार औषधाबद्दल false claims केल्यास अटकपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

3. 24 मार्चला गृह मंत्रालयाने National Disaster Management Act च्या अंतर्गत कोव्हीड संदर्भात कोणतेही चुकीचे दावे करणे शिक्षापात्र गुन्हा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा पाठपुरावा करत आयुष मंत्रालयाने 1 एप्रिल रोजी Drugs and Cosmetics Act, 1940 तील Section 33 P चा संदर्भ देऊन कोव्हीड-19 च्या उपचारांबद्दल प्रिंट, टीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये जाहिरात देण्यास किंवा प्रसिद्धी करण्यावर निर्बंध लादले असून NDMA च्या guidelines पाळत अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांना दिला आहे.

हेही वाचा : पतंजलीच्या औषधाला आता मुस्लिमद्वेषाचा टेकू !/

4. 21 एप्रिल रोजी आयुष मंत्रालयाने कोरोना संदर्भात पारंपरिक उपचारपद्धतींमध्ये संशोधन करता येईल असे जाहीर केले पण त्याचवेळी अनेक निर्बंधही लादले. त्यातील महत्त्वाची अट अशी होती की ही संशोधने मंत्रालयासमोर सादर करणे बंधनकारक असेल.

आयुष मंत्रालयाच्या आदेशानुसार या औषधाचे composition, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, सॅम्पल साईझ, इन्स्टिट्यूशनल एथिक्स कमिटीचा क्लिअरन्स आणि CTRI रेजिस्ट्रेशन सादर करणे अनिवार्य आहे.

5. उत्तराखंडमधील स्टेट मेडिसिनल लायसेन्सिंग ऑथॉरिटीने कोणत्या टर्म्सच्या आधारे पतंजलीला या औषधाचे उत्पादन घेण्यास परवानगी दिली हे अजूनतरी समोर आलेले नाही.

आयुष मंत्रालयाने संबंधित ऑथॉरिटीला लायसन्सच्या प्रती आणि उत्पादनाच्या approval ची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑथॉरिटीचे जॉईंट डायरेक्टर डॉ. रावत यांच्याकडून जी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे त्यानुसार हे कोव्हीड-19 वरील औषध असल्याची माहिती त्यांना दिली गेली नव्हती तर इम्युनिटी बूस्टर आणि तापावरील औषध असल्याचे सांगून उत्पादनाची परमिशन घेतली गेली.

आयुष मंत्रालयाच्या आदेशानुसार या ऑथॉरिटीने दिव्य फार्मसी या कंपनीला नोटीस बजावली असून कंपनी समाधानी उत्तर न देऊ शकल्यास हे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्वाळा डॉ. रावत यांनी दिला.

जर असे झाले तर Drugs and Cosmetics Act, 1940 च्या कलम 33E आणि कलम 33I नुसार ‘misbranding of drugs’ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

बिहारमधील मुझफ्फरपूर कोर्टमध्ये रामदेव बाबा आणि आचार्य बाळकृष्ण यांच्यावर फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली. यात IPC Section 420 (Cheating), 120B (Criminal Conspiracy), 270 (Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life) आणि 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of peace) यांचा आधार घेण्यात आला आहे. आयुष मंत्रालय आणि भारतीय जनतेस फसवण्यात आल्याचा प्राथमिक आरोप आहे.

अभिपर्णा भोसले

दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत.