ख्वाजा युनूस प्रकरणात फडणवीसांनी गृहमंत्री म्हणून काय दिवे लावले ?

ख्वाजा युनूस प्रकरणात फडणवीसांनी गृहमंत्री म्हणून काय दिवे लावले ?

ख्वाजा युनूस प्रकरणात फडणवीसांनी गृहमंत्री म्हणून काय दिवे लावले ?

सचिन वाझेंना पुन्हा पोलिस सेवेत घ्यावे, यासाठी शिवसेनेने आपल्यावर दबाव आणला तसंच उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्याला संपर्क केला होता ; पण आपण दबावाखाली आलो नाही, असा दावा महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलाय. राज्याच्या महाधिवक्ता यांचं आपण मत मागवलं व ते नकारात्मक होतं, असं फडणवीस यांचं म्हणणं आहे.

शिवसेनेने फडणवीसांच्या आरोपांचा इन्कार केलाय. शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब यांनी फडणवीसांना महाधिवक्तांचं मत लेखी मागवलं होतं का, असं विचारलंय. फडणवीसांची कहाणी कपोलकल्पित आहे, असा थेट आरोप अनिल परब यांनी केलाय.

थोडा वेळ असं जर मानलं की देवेंद्र फडणवीस हे कुणाच्याही दबावाखाली येणारे नेते नाहीत, तर महत्त्वाच्या या प्रश्नाचं उत्तर फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला द्यायला हवं की २०१४ ते २०१९ या आपल्या मुख्यमंत्री कम गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी घाटकोपर बाॅम्बस्फोट तसंच ख्वाजा युनुसच्या पोलिस कस्टडीतील मृत्यू प्रकरणात काय दिवे लावले ?

२५ डिसेंबर, २००२ रोजी घाटकोपर रेल्वे स्थानकानजिक एका बसमध्ये बाॅम्बस्फोट झाला, त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. छगन भुजबळ गृहमंत्री होते. त्यानंतर आर आर पाटील गृहमंत्री झाले. पुढे जयंत पाटील, पुन्हा आर आर, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि आता अनिल देशमुख !

गेल्या वीस वर्षात १५ वर्षं गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी या तथाकथित पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष पक्षाकडे असतानाही, ख्वाजा युनूससारखा अभियंता युवक पोलिसांच्या क्रूर मारहाणीत जीवे मारला गेलाच, पण त्याच्या कुटुंबियांना न्याय मिळणं सोडाच, उलट त्याच्या हत्येचा आरोपी राष्ट्रवादीकडे गृहमंत्रीपद असतानाच्या काळात पोलिस सेवेत परत येतो !

ख्वाजा युनूसचे वडिल राज्य शासनाच्या आरोग्य सेवेत होते. मुलाच्या मृत्यूच्या धक्क्याने ते गेले. आईला अस्थमा आहे. पण आजाराची पर्वा न करता ती न्यायासाठी झगडते आहे, संघर्ष करते आहे.

ख्वाजा युनुसच्या हत्येनंतरचा तपास, सचिन वाझेंची चौकशी, त्याचं निलंबन, फौजदारी गुन्हा व त्याबाबतचा खटला या प्रत्येक टप्प्यावरची गृहखात्याची ढिलाई दिरंगाई उदासीनता तथाकथित पुरोगामी सरकारच्या काळातील आहे, भाजपाच्या नाही !

मुंबई उच्च न्यायालयाने कितीतरी वेळा राज्य सरकारला खडसावलंय. पण सरकार ढिम्म होतं. २००७ ला सचिन वाझे शिवसेनेत गेला तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार वाझेला पाठीशी घालण्यात कुठंही कमी पडलं नाही !

ख्वाजा युनूस मुस्लिम आहे, म्हणजेच तो बाॅम्बस्फोटातला आरोपी असणार, हे भाजपाई मानसिकतेने गृहित धरून वाझेंवर कारवाई म्हणजे हिंदुंचा रोष घेणं ही आघाडी सरकारची भूमिका दिसून आली. एक सुशिक्षित निरापराध युवक पोलिसांच्या बेदम मारहाणीत रक्ताची उलटी होऊन मृत्यू पावतो, याची शिवसेना-भाजपासमवेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीलाही ना खंत ना खेद !

ख्वाजा युनुसच्या आईच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर २०१७ मध्ये सदर प्रकरण न्यायालयात पहिल्यांदा हाललं. २०१८ मध्ये संबंधित सरकारी वकील धीरज मिरजकर यांनी ख्वाजा युनुसच्या हत्येत काही नवे आरोपी जोडण्यासाठी अर्ज दिल्यानंतर त्यांना तडकाफडकी सदर प्रकरणातून काढून टाकण्यात आलं. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा मुख्यमंत्री कम गृहमंत्री होते. त्यावेळची त्यांची कृती ख्वाजा युनूसच्या हत्येतील आरोपींना पाठीशी घालणारी होती.

आज कथित ‘हिंदुत्ववादी’ सचिन वाझे भाजपासाठी खलनायक झाला ! कारण तो शिवसेनेसोबत आहे, त्याने भाजपाचा मानसपुत्र तथाकथित पत्रकार अर्नब गोस्वामीला आत टाकला.

वाझेला अडकवण्यात भाजपाला एका दगडात अनेक पक्षी मारायचेत. अर्नबच्या अटकेचा बदला घेता आला, सरकारविरोधात आरोपांची राळ उडवता आली, राज्यात राजकीय गोंधळ माजवून अस्थिरता निर्माण करता आली. तपास एनआयएच्या हातात असल्याने आणि त्या माध्यमातून आणि न्यायालयांना हाताशी धरून कोणालाही तुरुंगात सडवण्यात भाजपाला दयामाया नसल्याची उदाहरणं समोर असल्याने अर्नब प्रकरणातील आणखी एक खलनायक परमबीरसिंगही अलगद जाळ्यात आलेत.

खेळ चांगलाच रंगलाय. धुरळा भरपूर उडालाय. पण दोन महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. घाटकोपर बाॅम्बस्फोट प्रकरणाचं काय झालं आणि ख्वाजा युनूसच्या हत्येतील आरोपींना शिक्षा होणारेय की नाही ?

फडणवीस अशा मुद्द्यांवर आक्रमक होताना दिसत नाहीत. त्यांना अंबानीच्या घराबाहेर गाडीत सापडलेल्या जिलेटीन कांड्यांची अधिक चिंता आहे. पोलिसी क्रौर्याचा बळी ठरलेला ख्वाजा युनूस नावाचा अभियंता युवक बाजूला पडला आणि मनसुख हिरेनवर प्रकाशझोत आहे.

शिवसेना काय, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काय नि भाजपा काय, मूळ मुद्द्यावर कोणीच बोलत नाहीये. वाझेवर हत्येचा आरोप असताना त्याला सेवेत घेणं ही महाविकास आघाडी सरकारची केवळ नैतिक नव्हे तर राजकीयसुद्धा चूकच होती. वाझेची पुनर्नेमणूक माणुसकीलाही धरून नव्हती. ख्वाजा युनुसच्या आईच्या जखमेवर ते मीठ चोळण्यासारखंच होतं. पण अशा छळवणूकीत भाजपा स्वत:च वाकबगार असल्याने जेव्हा वाझेंना पुन्हा सेवेत घेण्यात आलं, तेव्हा फडणवीस कंपनी आक्रमक नव्हती. धरलं की चावतं आणि सोडलं की पळतं, अशी काही वेळा अवस्था होते, तीच भाजपाची गत होती.

मुस्लिमांचा छळ म्हणजेच राष्ट्रभक्ती ही व्याख्या भाजपानेच देशात रुजवलेली असल्याने वाझेंसारखे अधिकारी तात्पुरते ‘ हिंदुत्ववादी हिरो’ ठरतात. ख्वाजा युनुससारखे युवक न्यायालयीन प्रक्रिया न चालताच दहशतवादी ठरतात. लोकांची ही मानसिकता भाजपाई राजकारणाला पूरक आहे. हेच जर ख्वाजा युनूस प्रकरण युपी किंवा गुजरातमध्ये घडलं असतं तर सचिन वाझे तिथल्या भाजपा सरकारच्या गळ्यातले ताईत असते. इतकंच काय वाझे शिवसेनेऐवजी भाजपात असते तरी चित्र वेगळं असतं. ख्वाजा युनुसची हत्या फडणवीसांच्या आक्रमकतेचा केंद्रबिंदू नव्हता व पुढेही नसेल !

मोहन डेलकर या खासदारपदी असलेल्या व्यक्तिच्या मुंबईतील आत्महत्येवरून फडणवीस सरकारला धारेवर धरत नाहीत, इथेच ते उघडे पडतात.

भाजपाची अलिकडच्या काळातील देश चालवण्याची मनमानी तितकीच कोडगी रीत पाहता एनआयए वगैंरेंच्या तपासावर पटकन विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. सुशांतसिंग प्रकरणाचं उदाहरण अगदी बोलकं आहे.

फडणवीसांना विधिमंडळातील सादरीकरणासाठी शंभर टक्के गुण मिळतील, पण प्रामाणिकपणाच्या निकषावर ते सादरीकरण कोसळतं.

फडणवीसांचा जोर सरकार अडचणीत आणणे, सरकार पाडणे व येनकेनप्रकारे सत्तेवर आरूढ होणे यावर असल्याने वेळ येताच वाझेसारख्या तथाकथित ‘हिरो’चं ‘बलिदान’ हासुद्धा भाजपाच्या कथित ‘हिंदुत्ववादी’ राजकारणाचा भाग ठरतो. पण ख्वाजा युनुसच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी भाजपाच काय काँग्रेस-राष्ट्रवादीवालेसुद्धा तोंड उघडणार नाहीत ! ते त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या सोयिस्कर नाही. म्हटलं तर हमाम में सगळेच नंगे आहेत.

 

 

 

राज असरोंडकर

मिडिया भारत न्यूज चे संपादक तथा कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक

MediaBharatNews

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account



Don`t copy text!