२१ व्या शतकात जगभरात सर्वाधिक लढे दिले गेले असतील तर ते मानवी हक्कांसाठी. जगभरातील देशांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर सुद्धा त्या त्या देशांतील अनेक मानवी समूह आपल्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहिले होते. त्यातीलच एक घटक म्हणजे LGBTAUI !

अनेक वर्षांच्या लढाईनंतर जगातील २९ देशात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात आली. यात युरोप, अमेरिका खंडातील प्रगत देशांबरोबर आफ्रिका खंडातील विकसनशील देशांचाही समावेश आहे. मुख्य म्हणजे याबाबत तैवान हा एकमेव आशियायी देश आहे, ज्याने हे विवाह कायदेशीर ठरवले आहेत.

सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत मात्र याबाबतीत अजूनही फार मागे दिसतो. २०१८ साली सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला; मात्र विवाह कायदेशीर ठरवण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

१९५६च्या हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर नोंदणी करण्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात भूमिका मांडतांना साॅलिसिटर जनरल अॅड. तुषार मेहता यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास विरोध दर्शवला आहे. आपल्याकडील दीवाणी व फौजदारी कायदे स्त्रीपुरूषांचा विवाह गृहित धरून बनलेले आहेत, त्यांना छेद देणारी ही याचिका आहे, असं मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

पण, “आपला कायदा, समाज, मूल्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नाही,” या मेहता यांच्या भूमिकेवर मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत विविध क्षेत्रातील अभ्यासकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्या व महाराष्ट्र शासनाच्या तृतीयपंथी विकास महामंडळ सदस्य दिशा पिंकी शेख यांनी ‘मीडिया भारत न्यूज’ कडे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

त्या म्हणाल्या,

संस्कृतीच्या नावाखाली एका मोठ्या व्यक्तिसमुहांच्या मूलभूत हक्कांपासून दूर करणं हे अमानवीय आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे संबंध हे हजारो वर्षे आपल्याकडे होतेच. त्या नातेसंबंधांचा वापर प्रस्थापितांनी स्वतःच्या हव्यासासाठी, शोषणासाठी केला. ज्यांना अधिकृत मान्यता नव्हती. परंतु आता त्या नातेसंबंधांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन ते अधिकृत प्रतिष्ठेच स्थान हवं असेल तर सरकार किंवा समाज आपल्याला कुणालाच ते नाकारण्याचा अधिकार नाही.

पुढे त्या म्हणतात विवाह संस्था जरी शोषण व्यवस्थेवर आधारलेली असली तरी, त्यात ज्यांना आयुष्य जगायचं आहे तो हक्क डावलणं जाचक आहे. त्याचबरोबर प्रतिगामी विचारांचं सरकार असल्याने ते अशा परिवर्तनाचा विचार दडपण्याचं काम करत आहे”.

कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक, सामजिक कार्यकर्ते राज असरोंडकर यांनी या चर्चेत एक वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ज्या नीतिमूल्यांचा आधार केंद्र सरकार घेऊ पाहत आहे, त्यावरच राज यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे,

राज असरोंडकर म्हणतात की या समाजाची नेमकी नीतिमूल्ये कोणती? आपल्या पुराणात अनेकदा अशी उदाहरण दिसतात. शिखंडीला पुढे करून युद्ध लढताना कोणती नीतीमूल्ये बाळगली गेली होती. या देशातील संस्कृतीचा आणि नीतिमूल्यांचा तसा संबंध असल्याचं दिसत नाही; कारण तसं असतं तर इथला बहुतांश समाज हा भ्रष्ट मानसिकतेचा नसता ! स्त्रीपुरुषांच्या नातेसंबंधात तरी कुठली नीतिमूल्यं जपली जातात ? परंतु केवळ समलैंगिक विवाहाचा किंवा संबंधांचा विषय आल्यानंतर या तथाकथित मूल्यांचा दाखला दिला जाणं ढोंगीपणा आहे.

विवाह एक संस्कार असून, आपला कायदा, आपला समाज, आपली मूल्ये अशा विवाहांना मान्यता देत नाही, जे समलिंगी व्यक्तींमध्ये होतात. हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत प्रतिबंधित असलेल्या नात्यांमध्ये न पडण्यासाठीच एका पुरूषाला आणि स्त्रीला विवाह करावा लागतो,” असं केंद्रानं दिल्ली न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेत म्हटलं आहे.

शरीरसंबंध आणि संतती निर्माण याभोवती विवाहसंस्था कशी गुंफलेली आहे, तेच केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होतं, असं राज असरोंडकर यांनी म्हटलंय. कायदा, समाज आणि नीतीमूल्ये हे केवळ बहाणे आहेत, खरं कारण मतांचं राजकारण आहे. समलैंगिकतेच्या बाबतीत एकूणच समाजाची मानसिकता पारंपारिक आहे, रुढीवादी व संकुचित आहे. समलैंगिक विवाह त्या मानसिकतेला रुचणारे नाहीत. त्या बहुसंख्य मानसिकतेला खटकणारा निर्णय सरकार घेऊ पाहत नाहीये. यामागे मतांचं राजकारण आहे, असंही मत राज असरोंडकर यांनी मांडलंय.

भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत समलैंगिक संबंध अस्तित्वात असले तरी समलैंगिक विवाह मात्र अस्तित्वात नव्हते. या विवाहासंबंधी दावा करताना ज्या भारतीय मूल्यांचा दाखला दिला गेला, तर त्याबाबत असा प्रश्न येतो की ही मूल्ये त्याच स्वरूपात अस्तित्वात आहेत का? सगळ्यात महत्त्वाचं इथली विवाहसंस्था जातीआधारित आहे ती बदलत्या कुटुंबव्यवस्थेनुसार बदलली पाहिजे, असं मत समलैंगिक चळवळीतील कार्यकर्ता अनिकेत गुळवणी यांनी या चर्चेदरम्यान मांडलं आहे.

या खटल्याच्या चर्चेच्या निमित्ताने जो उहापोह होणार आहे तो केवळ समलैंगिकच नव्हे तर संपूर्ण पुरुषप्रधान विवाहसंस्था, त्यातील राजकारण, दांभिकता या सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील.
सद्याचं सरकार मुळातच जुनाट विचारांना प्राधान्य देणारं आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून अशा पद्घतीचा दावा येणं अजिबातच अनपेक्षित नाही. खरंतर कुठलीही शासनव्यवस्था अशा वंचित समुहांसाठी कितपत संवेदनशील असते, याबद्दल कायम मनात साशंकता असतेच, असं गुळवणी म्हणतात.

राईट टू पी या आंदोलन आणि मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मुमताज शेख म्हणतात,

सॉलिसिटर जनरल यांनी मांडलेली भूमिका अत्यंत चुकीची आहे, असं मी मानते. घटनेने दिलेल्या जोडीदार निवडीच्या तसंच सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांवर गदा आणण्याचं हे काम आहे. संस्कृती, रूढी परंपराच्या नावावर भारत अजूनही मागासलेला आहे हेच यातून सिध्द होतं.

दिल्ली न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्या. प्रतीक जलन यांच्या खंडपीठापुढे समलैंगिक विवाहाला मान्यतेची मागणी करणारी याचिका करण्यात आलीय. दिल्लीतील अभिजित अय्यर मित्रा, गीता थदानी, मदुराईचे गोपी शंकर एम आणि जी उर्वशी यांची ही याचिका आहे. हिंदू विवाह कायदा दोन हिंदूंबद्दल बोलतो, तिथे लिंगाचा भेदभाव नाहीये. समलैंगिक संबंधावर कायदेशीर बंधन नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं आधीच दिलेला आहे. त्यामुळे या विवाहांना नोंदणी नाकारणं हा समानतेचा अधिकार आणि जगण्याचा हक्काचं उल्लंघन करणारं आहे,” असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

केंद्र सरकारने अजून प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पण सदर विषयावर संसदेत चर्चा होऊन निर्णय व्हावा, असं साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सुचवलंय, तर कायद्यात काही स्थान नसलं तरी जगभर अनेक गोष्टी बदलत चालल्यात, अशी पुस्ती न्यायालयाने जोडली आहे.

जागतिक पातळीवर मानवी भावभावनांच्या उलथापालथीच्या कालखंडातून आपण जात आहोत. परिवर्तनवादी विचार स्वीकारणारे बदलत्या काळात स्वतःचं अस्तित्व टिकून धरतात. आपापल्या देशातील सर्व समाज घटक मुक्तपणे जीवन जगत असेल तरच तो देश प्रगती करू शकतो, हे जगातील काही देशांनी ओळखलं आणि लैंगिक अल्पसंख्याक व्यक्तींना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. भारतातील सद्य परिस्थिती अधिक चिंताजनक असली तरी भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचं संरक्षणाची हमी आपल्याला देतं, त्यामुळेच या देशातील प्रत्येक शोषित घटकाला सकारात्मक बदल होत राहतील, असं ठामपणे वाटत राहतं.

राकेश पद्माकर मीना

राज्य संघटक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

मिडिया भारत न्यूज चं काय घडलं दिवसभरात बुलेटीन – १०६ ऐकण्यासाठी क्लिक करा :