अन्यायाविरोधातील आकांताच्या दारात जेव्हा खुद्द सरकार पोचतं !

Post Views: 794

तामिळनाडूतील चेंगलपट्टू जिल्ह्यातील पुंजेरी गावातील अश्विनीने केवळ सत्य बोलण्याचं धाडस करून क्रांती केलीय. पण ती होऊ शकली तिच्या आकांताला संवेदनशील प्रतिसाद देणारं सरकार तामीळनाडूत आहे म्हणून ! उत्तरप्रदेश असता तर आश्विनी आज देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात सडत असती. कितीही अपमानास्पद असता तरी मंदिरात मिळालेल्या वागणुकीविरोधात बोलणं हाच उत्तरप्रदेशात मोठा धर्मद्रोह व पर्यायाने देशद्रोह ठरला असता. पण तामीळनाडूत उलट चित्र दिसलं. सरकार आश्विनीच्या दारात पोचलं. तिच्या खांद्याला खांदा लावून उभं राहिलं आणि तिच्या समाजाशी दुजाभाव करणाऱ्यांना सरकारने द्यायचा तो योग्य संदेश थेट दिला.

स्थलस्यानापेरूमल मंदिरात शासकीय योजनेतून सुरू असलेल्या अन्नदानातून अश्विनीला व तिच्या समाजातल्या इतर लोकांना जातीवरून डावललं गेलं. मंदिराबाहेर काढलं गेलं. झालेल्या अपमानाने अश्विनी दुखावली आणि आपल्या संतापाला मोकळी वाट करून देणारा व्हिडिओ तिने समाजमाध्यमात जारी केला.

आश्विनीच्या दु:खाश्रूंनी तामिळनाडूतील डीएमके सरकारसुद्धा हाललं. आम्ही माणसं नाहीयेत का, आमच्यासोबत दुजाभाव का, हा तिचा प्रश्न देशाला आणि देशातल्या धर्माभिमान्यांना होता. आता कुठे जातीवाद राहिलाय म्हणत धर्माभिमानाचं तुणतुणं वाजवणाऱ्या आणि असतात काही लोक नालायक असं वरकरणी म्हणत त्याविरोधात कधीही थेट भूमिका न घेणाऱ्या ढोंग्यांना होता.

अर्थात अशा घटनांत ठोस भूमिका घ्यायला सरकारसुद्धा संवेदनशील मनाचं का असावं लागतं, हेसुद्धा तामिळनाडूतील अश्विनीच्या बंडानंतर दिसून आलं. ज्या मंदिरात अश्विनीला अपमानित करण्यात आलं, त्याच मंदिरात एम के स्टालिन यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री पी के सेकरबाबू यांनी अश्विनी आणि तिच्या समाजातील इतर लोकांसोबत सहभोजन केलं आणि जातीयवादाविरोधातला उघड संदेश कृतीतून दिला.

आपल्याकडे सुधारणावादी पुरोगामी विचारांचे म्हणवले जाणारे अनेक पक्ष आहेत. ते समाजसुधारणेच्या, सामाजिक क्रांतीच्या बाताही मारतात. शाहू फुले आंबेडकरांचं राजकारण करताना वारंवार नाव घेतात. अशा पक्षांमधील महिला नेत्या आपण सावित्रीची लेक असल्याचं सांगतात ; पण जेव्हा कृतीतून थेट आणि नेमका सामाजिक संदेश देण्याची वेळ येते, तेव्हा या तथाकथित पुरोगामी नेत्यांचे पाय लटपटू लागतात ! तामिळनाडूतील डीएमके सरकारने घेतलेल्या भूमिकेसमोर महाराष्ट्रातील पुरोगामी नेते अगदीच बोलघेवडे ठरतात.

सरकारमधील मंत्र्यांनी मंदिरात जाऊन मंदिरातून डावलल्या गेलेल्या लोकांसोबत केवळ सहभोजन केलं नाही, तर त्या ठिकाणी विभागीय आयुक्तांपासून जिल्हाधिकारी व स्थानिक पातळीवरच सगळं प्रशासन कामाला लागलं होतं. या भेटीत मुख्यमंत्री एम के स्टालिन यांना भेटण्याची इच्छा अश्विनीने व्यक्त केली होती. यासाठी मी प्रयत्न करीन, असं मंत्रीमहोदयांनी म्हटलं होतं. पाठोपाठ मुख्यमंत्री स्टालिनही अश्विनीच्या गावात पोहोचले.

अश्विनीचा पारधी समाज भटक्या विमुक्तांमध्ये येतो आणि त्याचा परंपरागत व्यवसाय हातातून गेलेला असल्याने आता दागदागिने विकण्याचा फेरीचा धंदा करतो. त्यांचं गावही दुर्लक्षित असतं. पिण्याच्या पाण्यापासून ते अनेक नागरी सुविधांना गाव वंचित असतं. अश्विनी त्याची कैफियत मुख्यमंत्र्यांकडे मांडते आणि मुख्यमंत्री तिथल्या तिथे विकासाचं पॅकेज त्या गावासाठी घोषित करतात.

आश्विनीच्या समाजातील जमीन हक्क मिळाला, ज्यांना शिधापत्रिका नव्हती त्यांना ती मिळाली, निवडणूक ओळखपत्र नव्हतं त्यांना ते मिळालं, सरकारी साहाय्याच्या योजना लागू झाल्या, पाणीपुरवठा, रस्त्यांसाठी ४ कोटींची मंजूरी मिळाली.

समाजातील दुर्लक्षित घटक अन्यायअत्याचारांचे बळी ठरत असतात. व्यवस्थेत त्यांचं ऐकणारं कोणीही नसतं. आतल्या आत असे समाज घुसमटत असतात ; घुसमटत जगतात, घुसमटत मरतात ! तामिळनाडू सरकारने अश्विनीच्या आकांताला संवेदनशील प्रतिसाद दिला, त्यामुळे त्यांच्यात जगण्याची उमेद नव्याने निर्माण झाली असेल. आश्विनी म्हणते, मी माझ्या मुलाला शिकवीन, मग त्याच्याशी कोणी असं अपमानास्पद वागू शकणार नाही ! अर्थात, हा आश्विनीचा भाबडेपणा आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाची जातधर्मापलिकडे जाऊन व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जपण्याची, माणुसकीच्या शत्रूंना धर्माआड लपण्याची संधी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था राबवण्याची जबाबदारी सरकारांची असते.

देशातील राजकीय पक्षांनी मतपेटीच्या बाहेर येवून मानवतावादी सामाजिक भूमिका घेतल्या आणि सरकारच्या माध्यमातूनही तशीच प्रामाणिक भूमिका घेतली तर देशात जातीय, धार्मिक अन्याय अत्याचाराची एकही घटना घडणार नाही ! त्या अनुषंगाने, तामीळनाडूतील एम के स्टालीन सरकारने केलेली सामाजिक न्यायाची कृती देशातल्या इतर सरकारांनी अनुकरण करावी, अशीच आहे.