सहकार विभागाने अलीकडेच विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची ते 'मजूर' आहेत अथवा नाही, याची चौकशी करून ३ जानेवारी, २०२२ रोजी त्यांना 'मजूर' म्हणून अपात्र घोषित केलं आहे. त्याआधारे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कायदा कलम १९९, २००, ४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ४६५, ४६८ व १२० (बी) खाली गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि त्यांच्या प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचीही स्थापनेपासून तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे.

आम आदमी पार्टीचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी पलटण रोड येथील माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्यात सदरबाबत ८ जानेवारी २०२२ रोजी रीतसर सविस्तर तक्रार अर्ज दिला आहे. त्याला दीड महिना उलटलाय. तत्पूर्वी राज्य सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रवक्ता नवाब मलिक यांनीही ४ जानेवारी २०२२ रोजी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांकडे दरेकरांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची लेखी निवेदन देऊन केली होती. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पार्टीने आपलं काम दाखवलं आणि नवाब मलिकांना ईडीकडून अटक झाली. दरेकरांविरोधातील कारवाईबाबत महाविकास आघाडी सरकार अजून चाचपडतंच आहे.

मुख्यमंत्री शिवसेनेचा पण गृहखातं आणि सहकार खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असतानाही नवाब मलिकांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या निवेदनाची दखल घेतली गेली नाही. आम आदमी पार्टीची तक्रार पोलिस ठाण्यात बेदखल का पडून आहे, याचं उत्तर महाविकास आघाडी सरकार आणि संबंधित पक्षांच्या नेत्यांच्या उदासीनतेत, चालढकलीत आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावात सापडतं.

आमदार व विरोध पक्षनेते असलले प्रवीण दरेकर हे गेले अनेक वर्षे मजूर संस्थेच्या प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था माध्यमातून मजूर प्रवर्गातून मुंबई जिल्हा सहकारी बँक ली. (एमडीसीसी) मध्ये निवडून येत आले आहेत. प्रवीण दरेकर हे मजूर नसतानाही मजूर असल्याचं भासवून गेली अनेक वर्षे बँकेवर संचालक व अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलं. त्यांच्या कारकिर्दीत मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे रुपयाचे घोटाळे झाले असून याबाबत नाबार्ड व सहकार विभागाचे अनेक अहवाल तयार आहेत. तसंच मुंबई पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रचंड मोठ्या घोटाळ्यांच्या गुन्ह्याचा तपास गेली दोन दशके करीत आहेत, असा दावा आम आदमी पार्टीचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रार अर्जात केला आहे.

प्रवीण दरेकर यांनी कधीही मजुरी केली नसल्याचं सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत आढळून आलं आहे. आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ते व्यावसायिक असल्याचं वेळोवेळी नमूद केलं आहे. आमदार व विरोधी पक्षनेता म्हणून दरमहा अडीच लाख रुपये मानधन, भत्ते आदी अनेक लाभ घेणारी व्यक्ती ही मजूर असू शकत नाही, असं सहकार विभागाने आपल्या चौकशी अहवालातच म्हटलं आहे. प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेचे मजूर म्हणून पुढे चालू राहण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता धारण करीत नसल्याने सहकार विभागाने ३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये मजूर म्हणून अपात्र घोषीत केलं आहे.

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई विभाग, बाजीराव शिंदे यांच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे की, प्रविण यशवंत दरेकर यांनी अंगमेहनतीचं वा शारिरीक श्रमाची कामं करणारी व्यक्ती नसूनदेखील ती आहे असा बनाव करून शासनाची तसंच मुंबई बँकेची फसवणूक केली.

मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरीक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून व जिचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून आहे. सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदींनुसार, फक्त अंगमेहनतीचं काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंगमेहनतीचं काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसंच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही, अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तीचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहते. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोन मधील नियम क्रमांक नऊ प्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तिलाच देण्यात येते.

माननीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर, २०२१ रोजी प्रविण यशवंत दरेकर हे सभासद असलेल्या प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, या संस्थेची तपासणी केली असता, दरेकर प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे ७ एप्रिल, १९९७ रोजी पासून मजूर म्हणनू सभासद झाले असून त्यावेळी त्यांनी मजूर व अंग मेहनतीचे व शारीरीक श्रमाची कामे करणारे मजूर म्हणून सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखल अथवा तत्सम कागदपत्रं सादर केल्याचा पुरावाही दिलेला नाही ; म्हणजेच दरेकरांनी ज्या दिवशी संस्थेचे मजूर म्हणून सदस्यता स्वीकारली तीच मूळात बेकायदेशीर होती. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, संस्थेकडील काम वाटप नोंदवहीसुद्धा आढळून आलेली नाही.

मात्र सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये दरेकरांनी एप्रिल २०१७ (३० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे एकूण १३ हजार ५०० रुपये), नोव्हेंबर २०१७ (२० दिवस, प्रतिदिन ४५० रुपये प्रमाणे नऊ हजार रु.), व डिसेंबर २०१७ (१० दिवस प्रतिदिन रु. ३२५ प्रमाणे रु.३२५०/- ) इतकी मजुरी रोख स्वरूपात घेतली, असं आढळून आलं.

विशेष म्हणजे प्रवीण यशवंत दरेकर या कालावधीत नागपूर येथे विधिमंड कामकाजात सक्रीय होते. ते ८ जुलै, २०१६ पासून विधान परिषदेचे सक्रीय सदस्य आहेत आणि संस्थेच्या हजेरीपटात सुपरवायझर म्हणून त्यांनी सह्या केलेल्या आहेत.

प्रवीण यशवंत दरेकर यांनी अंगमेहनतीच्या मजुरीचे काम केलेलं नाही, कारण सुपरवाईझर पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते आणि त्यामुळे त्यांनी संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून कामकाज केलेले नसून संस्थेचे कमचारी म्हणून कामकाज केल्याचं दिसून आलं. ही माहिती दरेकरांनी निवडणूक आयोगाला ३१ मे २०१६ रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दडवून ठेवली तसंच त्यांनी मजूर नसताना सुपरवायझर म्हणून घेतलेली रक्कम रु. २५,७५०/- रोख स्वरूपात घेतल्याचं निष्पन्न होत असल्याने तो संस्थेच्या खात्यातून संस्थेची फसवणूक केलेला अपहार ठरतो.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी दरेकर उमेदवारी अर्ज भरताना अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी १३ लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी दाखविलेली असून, त्यामध्ये प्रविण यशवंत दरेकर यांनी आपल्या स्वतःच्या नवे जंगम मालमत्ता रुपये ९१ लाख दोन हजार इतकी दाखविलेली आहे. तसंच त्यांनी राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून अंदाजे रुपये अडीच लाख (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न होत असल्याचं दिसून आलं. त्यावरून प्रथम दर्शनी प्रविण यशवंत दरेकर हे मजूर नसल्याचं दिसून आलं. दरेकरांनी केलेल्या प्रतीज्ञापत्रात त्यांच्या उत्पन्नाचं साधन स्वतंत्र व्यवसाय असं स्पष्टपणे नमदू केलेलं असून प्रवीण दरेकर हे मजूरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख केल्याचं दिसून आलं नाही.

प्रविण यशवंत दरेकर यांना उत्पन्नाचा मजूरीव्यतिरिक्त इतर स्वतंत्र स्रोत असल्याचं स्पष्ट दिसत असल्या कारणाने ते अंगमेहनत करणारे "मजूर" या व्याख्येत बसत नसल्याने सहकार संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १९ व २२ (१अ) मधील तरतुदीनुसार त्यांना प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सभासद म्हणून अपात्र घोषीत करण्यात आलं.

राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनीही प्रवीण दरेकर हे मजूर नसल्याने मुंबई बँकेची व हजारो ठेवीदारांची झालेली फसवणकू लक्षात घेऊन फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली. प्रविण यशवंत दरेकर आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात भारतीय फौजदारी संहिता मधील कलम १९९. २००, ४०६, ४०९, ४१७, ४२०, ४६५ ४६८ व १२० तसेच अन्य उचित कायद्यांतर्गत तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचा धनंजय शिंदे यांचा अर्ज माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्यात प्रलंबित पडून आहे. पण शासन पातळीवरून अजूनही कृती दिसून आलेली नाही.