कृषी क्षेत्रासाठीची दोन विधेयके लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झाली. पण राज्यसभेतला मंजुरीसाठीचा सत्ताधारी पक्षाचा संरक्षण लवाजामा आणि त्याचवेळी विरोधकांचा विधेयकांना विरोध, गोंधळ. त्यामुळे या विधेयकांतून सामान्य शेतकऱ्याच्या पदरात फायद्याचं, हिताचं प्रत्यक्ष काय काय नि किती किती पडते हा येणारा भविष्य काळच ठरवेल.

कृषिप्रधान देश म्हणून जगात मिरवणाऱ्या देशात तळागाळातील सामान्य शेतकऱ्याला सुखाचे दिवस कधी येणार? हा प्रश्न नेहमीच सतावतो व अनुत्तरित राहतो. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो.. सत्ताकारण.. राजकारण यांच्याशी सर्वसामान्य शेतकऱ्याला काहीही देणंघेणं नसत. फक्त शेतीच्या उत्पन्नातून कुटुंब सुखी व्हावं, प्राथमिक गरजांबरोबर जास्तीचे चार पैसे जवळ रहावेत आणि स्वाभिमानाने जगता यावं एव्हडीच माफक अपेक्षा प्रत्येक शेतकऱ्याची असते.

पण शेतकऱ्याला नेहमीच ‘राजकारणाच्या अँगल’मध्ये गृहीत धरल जाते आणि प्रत्येकवेळी न्याय, हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागतात; यासारखे दुर्दैव ते कोणते?

एका बाजूला सरकारशी ही हक्काची लढाई आणि त्याच वेळी लहरी निसर्गही त्याच्या न्याय बाजूने नसतो. कधी कोरडा ठक्क दुष्काळ तर कधी अति पावसामुळे येणारा महापूर..शेतीचे प्रचंड नुकसान.दोन्ही वेळा शेतकरीच उध्वस्त होतो. त्यामुळे या संकटकाळात साऱ्या जटिल सरकारी नियमावली,निकष यात शेतकऱ्याला न अडकवता पुन्हा उभं राहण्यासाठी त्वरित नि वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे एव्हडीच माफक अपेक्षा, कोणत्याही प्रांतातल्या राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची असते.

वर्षभर कष्टाचा घाम गाळून आलेलं पीक किंवा माल कवडीमोलान विकला जातो. प्रसंगी कमी दरामुळे नैराश्यातून काही शेतकरी उभं पीक कुजवून टाकतो, रस्त्यावर फेकतो किंवा काडीही लावतो. या साऱ्या गोष्टी तो खुशीतून करतो? नाही.हा विनाश पाहताना शेतकऱ्याचा जीव तीळतीळ तुटत असतो. या नडल्या परिस्थितीत ‘हुशार बाजारपेठा’ शेतकऱ्याला वेठीस धरतात नि कोंडीत सापडलेला शेतकरी आणखी हतबल होतो.

किमान हमीभावाच्या कायद्याकडे शेतकऱ्याचा तारणहार म्हणून पाहिले जाते. पण शेतकऱ्याच्या मालाला, पीकालाच शासनाकडून खात्रीशीर दराची हमी दिल्यावर किमान दर द्यायचीही गरज उरणार नाही कारण त्याच्या “हातात कमाल” पडलेलं असेल. पण अस नक्की कधी घडेल सांगता येणार नाही.

शासन आणि शेतकरी यांना साधणारा दुवा म्हणजे जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजारसमिती..!! ठिकाण कोणतंही असो अगदी सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहकांपासून ने शेतीमालाच्या लिलावापर्यंत सर्वत्रच शेतकऱ्याच्या हातात कमी मोबदला कसा मिळेल याची जणू चढाओढच..!! त्यामुळे या सगळ्या दुष्टचक्रातून शेतकरी सहीसलामत बाहेर पडेल?

त्यात पुन्हा शेतीत,बाजार समित्यांमध्ये एकदा का खाजगीकरण घुसले की उद्योगपतींच्या हातात नडल्या शेतकऱ्यांच्या नाड्या.आणि राबराब राबणारा शेतकरी मात्र अधांतरी..! मग शेतकरी जाईल पुढ? नाही जाणार.

बाकी शेती व शेतकरी हिताचे कायदे, कृषी आयोग शिफारशीची प्रभावी व प्रामाणिक अंमलबजावणी हीच शेतकऱ्याला “सुखाचा घास” भरवू शकेल हा आत्मविश्वास मात्र ठाम !

सुनील पाटील मडिलगेकर

शिक्षक, साहित्यिक शेतकरी, गारगोटी, कोल्हापूर

मुडमाॅर्निंग दुनिया, बुलेटीन – ५६ ऐकण्यासाठी टिचकी मारा :