विधानपरिषद बिगर राजकीय सदस्यांचं माध्यम कधी होणार ?

Post Views: 502

भारतीय जनता पार्टीवर एक गंभीर आरोप वारंवार करण्यात येतो. भारतीय संविधानाचा मूळ पायाच उखडणं, हा भाजपाचा डाव असल्याचं वारंवार बोललं जातं. संविधान बदलण्याचा खटाटोप भाजपा करतेय, ही टीका वारंवार होते. पण जे संविधान जसे आहे, तसे ते अंमलातच येत नसेल तर मग काय ? आणि संविधानविरोधी वर्तणुकीत फक्त भाजपा हा एकच राजकीय पक्ष आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे काय ? नीट पाहिलं तर सगळ्या राजकीय पक्षांना भारतीय संविधान आपापल्या सोयीनुसार अंमलात यायला हवं आहे. अगदी ताजं उदाहरण महाराष्ट्रातील विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्त्यांचं देता येईल.

भारतीय संविधानात अनुच्छेद १६८, १६९ आणि १७१ मध्ये विधानपरिषदेचं अस्तित्व आणि रचनेबाबत तरतूदी आहेत. भारतातल्या मोजक्या राज्यातच विधानपरिषद अस्तित्वात आहे, ज्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.

किमान ४० किंवा विधानसभेच्या एक तृतियांश सदस्य विधानपरिषदेत असू शकतील अशी संविधानिक तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत ७८ सदस्य आहेत. राज्यपाल १२ सदस्य नियुक्त करतात.‌ पण राज्यपालांनी नियुक्त करावयाचे सदस्य राजकीय पक्षांकडून कसे काय सुचवले जाऊ शकतात व ते राजकीय पक्षांचे सदस्य म्हणून कसे काय ओळखले जाऊ शकतात, हे एक मोठं गौडबंगाल आहे.

विधानपरिषदेच्या रचनेवर संविधान सभेत झालेली चर्चा आणि संविधानात प्रत्यक्ष झालेली तरतूद पाहता, राज्यपालनियुक्त सदस्य सदस्यांची निवड राज्यपालांच्याच सद्सद्विवेकबुद्धीवर सोडलेली दिसते.

संविधानिक तरतूदीत नमूद विशिष्ट क्षेत्रातलं विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तिच्या नेमणुकांचे आपल्याकडे आलेले प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने छाननी करून राज्यपालांकडे शिफारस करणं ही एक प्रक्रिया मध्ये येऊ शकते ; पण संविधानाला सदस्यांची अंतिम निवड राज्यपालांकडूनच अपेक्षित दिसते.

महाराष्ट्र विधान परिषदेतील ७८ जागांपैकी ३० जागांसाठी विधानसभा सदस्य म्हणजेच निवडणुकांतून निवडून गेलेले आमदार मताधिकार बजावतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना त्यांचं विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी २२ सदस्य निवडण्याची संधी आहे. शिक्षक आणि पदवीधरांचे मिळून ७-७ प्रतिनिधी विधान परिषदेत जाऊ शकतात व १२ सदस्य राज्यपाल नियुक्त असतात.

साधा सरळ विचार केला तरी लक्षात येईल की, ७८ च्या ७८ नाही, पण शिक्षक, पदवीधर आणि राज्यपाल नियुक्त मिळून शंभर टक्के बिगर राजकीय पार्श्वभूमीचे किमान २६ सदस्य विधानपरिषदेवर जाऊ शकतात. पण तसं चित्र प्रत्यक्षरित्या विधान परिषदेत दिसत नाही.

विधानपरिषदेच्या निर्मितीवर संविधान सभेत लांबलचक चर्चा झाली होती. जर परिषदेचे एक तृतियांश सदस्य विधानसभा सदस्यच निवडणार असतील, तर त्या त्यांच्यासारख्याच प्रवृत्ती असतील, अशी भीती चर्चेदरम्यान व्यक्त केली गेली होती.

सहकार चळवळीची वेगळी वर्गवारी का, सहकार चळवळ समाजसेवेत मोडत नाही का, जर माध्यमिक शिक्षकांचा प्रतिनिधी असू शकतो, तर प्राथमिक शिक्षकांनी काय घोडं मारलंय, त्यापेक्षा कामगार ही वर्गवारी हवी, अशीही मागणी संविधान सभा सदस्यांकडून झाली होती.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांत अभियांत्रिकी व वैद्यकीय क्षेत्राचा समावेश असावा, हीसुद्धा मागणी होती. एकंदरीत, संविधान सभेत झालेली चर्चा आणि त्यावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले उत्तर पाहता, समाजातील राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करणारी विविध क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी विधानपरिषदेत असणं व राजकीय मंडळींच्या कारभारावर त्यांचा अंकुश असणं संविधानसभेला अपेक्षित होतं, असं दिसतं. पण मग नेमकं या अपेक्षेशीच विसंगत वागणं हाही संविधानद्रोह नव्हें काय ?

भारतात महाराष्ट्रासहित मोजक्याच राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे. राजकारणाबाहेरच्या आणि त्यातही अभ्यासू मंडळींना लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकांच्या डोक्यावर बसवायला भारतातलं राजकारण फारसं पूरक नाही, हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत विधान परिषदेतही राजकीय पक्षांचेच नेते, पदाधिकारी मिरवताना दिसले तर त्यात आश्चर्य कसलं?

मूळात, भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १७१ (५) मधील तरतुदीनुसार, राज्यपालांनी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करणं अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनियुक्त सदस्य म्हणून कोणाला घ्यावं याचे नियम करण्यात आलेत. तसे नियम धोरणकर्त्या विधीमंडळाला स्वत:ला लागू का असू नयेत ? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनियुक्त सदस्यांना मताधिकार नाही. तसाच तो विधानपरिषदेतही राज्यपाल नियुक्त सदस्यांना नसायला हवा.

राज्यपाल नियुक्त सदस्य चर्चेत भाग घेऊ शकतील, तारांकित प्रश्न विचारतील, लक्षवेधी मांडतील, स्थगन प्रस्ताव आणतील, सरकारला अभ्यासपूर्ण सूचना करतील, प्रस्ताव मांडतील, जाब विचारतील, उत्तर द्यायला भाग पाडतील, त्यांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर सभापती आदेश देतील, ते अभ्यास गटात असतील, विविध समित्यात असतील, त्यांना सर्व भत्ते असतील, पण त्यांना विकास निधी व मताधिकार नसेल, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य असणार नाहीत, सदस्यपदाच्या कालावधीत पक्षप्रवेश करू शकणार नाहीत, कोणत्याही पक्षाचा निवडणूक प्रचार करू शकणार नाहीत, अशी कायदेशीर तरतूद व्हायला हवी. तरच राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकांना संविधानाला अपेक्षित गंभीर अस्तित्व प्राप्त होईल. अन्यथा, ही संविधानिक तरतूद निर्रथक आहे.