कलम 153 (ब) नुसार सामाजिक सलोखा बिघडविणं म्हणजे नेमकं काय ? कलम 505 (2) नुसार वाईट भावना पसरविणं म्हणजे काय याची चर्चा आता नारायण राणे उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्यासाठी अर्ज करतील तेव्हा होईल. याप्रकरणी अटक करण्याची गरज होती का, हा प्रश्नसुद्धा उच्च न्यायालयात नक्की विचारात घेतला जाईल, असं मत नामवंत वकील कायदा अभ्यासक सामाजिक कार्यकर्ता ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलंय.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला व पोलिसांनी त्यांना अटकही केली. संध्याकाळनंतर उशीरा त्यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या घडामोडींवर ॲड. असीम सरोदे यांनी फेसबुकवर कायद्याच्या दृष्टीकोनातून आपली भूमिका मांडलीय.

नारायण राणे यांनी केलेलं वक्तव्य नक्कीच असभ्यपणाचं , अरेरावीपुर्ण, स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठा समजणारा अविर्भाव स्पष्ट करणारं होतं. तरीही ते सामाजिक सलोखा बिघडवून वाईट भावना पसरविणारं होतं असं मला वाटत नाही, असं ॲड. सरोदे यांनी स्पष्टपणे नमूद केलंय.

एखाद्या वक्तव्यामुळे त्वरित होणारा परिणाम (immediate reaction), त्या वक्तव्याचे लगेच उमटणारे वाईट व हिंसक पडसाद यावर कलम 153 (ब) 505 (2) चे लागू होणे ठरत असते हे लक्षात घेता, नारायण राणे यांच्या वक्तव्यामुळे त्वरित सामाजिक सलोखा बिघडला, दंगे झाले, समाजात वाईट भावना प्रसारित होऊन दुही निर्माण झाली, असेही झाले नसल्याचं ॲड. सरोदे यांचं मत आहे.

राणेंविरोधात तक्रार होणे, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून घेणे, केंद्रीय मंत्री असलेल्या व्यक्तीला अटक होऊ शकते का?, जामीन देण्यात येणे या सगळ्या प्रक्रियांशी संबधित (procedural) बाबी झाल्यानंतर जी कलमे लावली आहेत, त्यामागील कारणमीमांसा म्हणजे कायद्याचा अनव्यार्थ असतो, तोच कायद्याचा गाभा असतो व तो समजून घेण्यात दिशाभूल करून घेता येणार नाही, असं सरोदे यांनी म्हटलं आहे.