रेमडिसीवीरच्या निर्यातीवर बंदी आली तर लगेच तयार मालाचं काय होईल, त्याचा काळाबाजार व्हायला नको म्हणून राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस थेट ब्रुक फार्मा कंपनीच्या संचालकांशी चर्चा करतात. आमच्या महाराष्ट्रालाच इंजेक्शनचा पुरवठा करा, अशी ( महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून किंवा बाजूला सारून ) चर्चा करतात. पाच-सहा दिवसांपूर्वीची ही गोष्ट !

लगेच फडणवीसांचे दोन प्रतिनिधी कंपनीत पोहचतात. पण कंपनीला पुरवठ्यासाठी काही परवानग्यांची आवश्यकता असते. त्याही फडणवीसच केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलून लगोलग मिळवून देतात. सरकारला अंधारात ठेवून इंजेक्शन्स परस्पर महाराष्ट्रात येतात. हे कळल्यावर सरकारकडून कोणीतरी कंपनीशी संपर्क साधून ‘ तुम्ही सरकारला बाजूला ठेवून विरोधी पक्षाच्या सांगण्यावरून पुरवठा कसा करता’ असा रास्त सवाल विचारतात. फडणवीसांच्या मते ती धमकी असते.

रात्री नऊ वाजता पोलिस पुरवठादाराला चौकशीसाठी ताब्यात घेतात. फडणवीसांच्या मते ती अटक असते. तिथे पुन्हा स्वतः फडणवीसच पोहचतात. पोलिसांना जाब विचारतात. तोवर ‘ महाराष्ट्राला रेमडिसीवीर इंजेक्शन्स पुरवणाऱ्या कंपनी मालकाला अटक ‘ अशी अस्सल भाजपाई आयटीसेल छाप पोस्ट सोशल मिडियात झळकू लागलेली असते.

रेमडेसिवीर हे एक प्रिस्क्रिप्शन औषध आहे, चॉकलेट नाही. म्हणूनच किरकोळ फार्मसी किंवा डॉक्टर व्यतिरिक्त औषध निर्माण कंपन्या किंवा घाऊक विक्रेते ते रुग्ण किंवा इतर कोणालाहि कायद्याने विकू शकत नाही.

– महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी

संबंधित डीसीपींचं म्हणणं असं की सद्या रेमडिसीवीरचा तुटवडा आहे. काळाबाजाराच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अमुक ठिकाणी साठा आहे, कळल्यावर खातरजमा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. पुरवठादाराकडे परवानगी आहे, हे आम्हाला ठाऊक नव्हतं. आम्ही त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं, अटक केलेली नव्हती.

आता, फडणवीसांचं म्हणणं असं की महाराष्ट्रातलं सरकार कोविड संकटकाळात राजकारण करतंय वगैरे ! एव्हाना सोशलमिडियात प्रचाराची दुसरी फेरी सुरू झालीय की उद्धव ठाकरेंना महाराष्ट्राला इंजेक्शन्स मिळू द्यायची नाहीत.

या घटनेला एक पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्रात आणि देशातील अनेक राज्यात ज्या इंजेक्शन्सचा तुटवडा आहे, ती इंजेक्शन्स हजारोंनी गुजरात भाजपा प्रदेशाध्यक्षाकडे सापडतात. खुली जाहिरात केली जाते. इंजेक्शन्स आली कुठून असं विचारल्यावर तो नेता सांगतो की एका मित्राने दिली.

महाराष्ट्रात हाफकिन इन्स्टिट्यूट रेमडिसीवीरच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागवते, तिला कोणीही औषध कंपनी प्रतिसाद देत नाही. महाराष्ट्राला ज्या दराने इंजेक्शन्स हवीत, त्या किंमतीत देणं अशक्य असल्याचं कारण पुढे केलं जातं.

कालच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रवक्ता नवाब मलिक यांनी गंभीर आरोप केलाय की महाराष्ट्राला इंजेक्शन्स मिळू नयेत, म्हणून केंद्राचा कंपन्यांवर दबाव आहे.

आणि ब्रुक फार्मा राज्यातील विरोधी पक्षनेत्याच्या विनंतीवर ५० हजार इंजेक्शन्स देऊ करते. कळतंय काय चाललंय ते ?

या प्रकरणावर काॅंग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचीही प्रतिक्रिया आलीय.

सचिन सावंत म्हणतात, 

एका व्यावसायिकासाठी मुंबई पोलिसांवर दबाव आणणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर या दोन्ही विरोधी पक्षनेत्यांना पाहून आश्चर्य वाटते. पोलिसांचा दोष काय? त्यांच्याकडे माहिती होती की रेमॅडेसीवीरच्या ६०००० इंजेक्शनचा मोठा साठा ब्रूक लॅबोरेटरीजच्या निर्यातदारांकडे लपवला आहे. ज्याची माहिती दडवली आहे.

निर्यात बंदी झाल्यावर कंपनीने CDSCO ला आणि राज्य FDA ला स्टॉक कळविणे आवश्यक आहे. मुंबई पोलिसांनी चौकशीसाठी संचालकाला बोलावले पण त्याने उडवाउडवी केली. दोन दिवसांनी तो आला. परंतु भाजप नेते इतके बिथरले की त्याच्या मदतीला स्वतः फडणवीसजी रात्रीसुध्दा धावले. कोरोना महामारीमध्ये रेमडेसीवीरची प्रचंड कमतरता असताना पोलिसांकडून काय अपेक्षा असेल? चौकशीसाठी ते कोणाला बोलावू शकत नाहीत? भाजपा नेते जनसामान्यांसाठी अशी पावले उचलतात का?आपलं कर्तव्य तत्परतेने बजावणाऱ्या डीसीपी मंजुनाथ सिंगे आणि टीमचे जाहीर अभिनंदन व भाजपा नेत्यांचा जाहीर निषेध! असं ट्वीट सावंत यांनी केलं आहे.

( देवेंद्र फडणवीस यांच्या विडिओची लिंक खाली दिली आहे.)

राज असरोंडकर

संपादक, मिडिया भारत न्यूज

ब्रुक फार्मा प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांचं काय म्हणणं आहे ऐका