एकनाथ शिंदेंची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता म्हणून निवड कायम ठेवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत एकवेळ समर्थनीय आहे. पण पक्ष प्रतोद नेमण्याचा मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष स्वतःकडे कसा घेऊ शकतात, हा मोठा कळीचा मुद्दा आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शिवसेना पक्षाच्या वेगवेगळ्या दोन प्रतोदांनी आपापले पक्षादेश जारी केले आणि दोघांनीही आपापले पक्षादेश लागू असल्याचा दावाही केला. रात्री उशीरा विधानमंडळ सचिवालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार, पत्र जारी करून एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून आणि भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिल्याचं घोषित केलं.

एकनाथ शिंदे यांची ३१ आॅक्टोबर, २०१९ ची गटनेता म्हणून निवड कायम ठेवण्यात आलीय. याचा अर्थ, एकनाथ शिंदे गटाने बैठक घेऊन केलेल्या निवडीला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली, असं नसून आधीचीच निवड कायम ठेवण्यात आली आहे.

विधीमंडळ पक्षाचा गटनेता विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य निवडत असतात. निवड आली की बहुमत आलं. शिवसेना विधीमंडळ पक्षाचं बहुमत एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षात निवडणूक घेतली तर एकनाथ शिंदेच गटनेता होतील, हे उघड आहे.

शिवसेनेने अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नेमणूक केल्याचं पत्र विधानसभेला दिलं. पण गटनेत्यांची नेमणूक नव्हे तर सदस्यांतून निवड होते. त्यासाठी विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलावून त्यात गटनेत्याची निवड केली जाते. शिंदे गटाचे सदस्य महाराष्ट्राबाहेर असल्याने शिवसेना विधीमंडळ पक्षाची अशी बैठक बोलावलेली असणं शक्यच नाही.

अगदी तसंच, बैठक महाराष्ट्राबाहेर का बोलावली, हा अडचणीचा प्रश्न उपस्थित झाला असता किंवा शिवसेनेच्या सोबत नसलेल्या सदस्यांनाही बोलवावं लागलं असतं आणि मूळात आपण शिवसेनेतून बाहेर पडलोय, हेच अमान्य करीत असल्याने, एकनाथ शिंदेंनी आधीच झालेल्या निवडीवर दावा केला व तो कायदेशीरदृष्ट्या प्रस्थापितही झालाय. पण सगळं दुखणं प्रतोदपदावरून आहे.

प्रतोद ही व्यक्ती मूळ राजकीय पक्षाने विधीमंडळ पक्षात एकप्रकारे आपला व्यवस्थापक म्हणून नेमलेला प्राधिकारी आहे. त्याने जारी केलेला पक्षादेश हा जणू काही पक्षाचाच आदेश आहे, असं मानलं जातं.

पक्षादेश मानणं विधानसभा सदस्यांसाठी बंधनकारक आहे. तो मानल्यास सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. विधानसभा अध्यक्षांना त्या कारवाईचा अधिकार आहे. पण मूळ राजकीय पक्षाने किंवा प्रतोदाने विधानसभा अध्यक्षांना पक्षादेशाविरोधात गेलेल्या सदस्याची कृती आणि ती क्षमापित केली नसल्याबाबत कळवावं लागतं.

महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य ( पक्षांतराच्या कारणावरून अनर्हता ) नियम, १९८६ मधील कलम ३(५) मध्ये सदरबाबत तरतूद आहे.

संबंधित कलमात अशी तरतूद आहे की,

कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य जेव्हा अशा राजकीय पक्षाने किंवा त्या पक्षाने याबाबतीत प्राधिकृत केले असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीने किंवा प्राधिका-याने दिलेल्या निदेशाविरुद्ध मत देण्याच्या किंवा मत देण्याचे वर्जिण्याच्या बाबतीत असा राजकीय पक्ष, व्यक्ती किंवा प्राधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विधानसभेत मतदान करील किंवा मत देण्याचे वर्जित करील किंवा संबंधित राजकीय पक्षाचा नेता किंवा यथास्थिती असा सदस्य हाच नेता असेल किंवा अशा विधानमंडळ पक्षाचा एकमेव सदस्य असेल त्याबाबतीत असा सदस्य, त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर व कोणत्याही प्रकरणी, अशा मतदानाच्या किंवा वर्तनाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, अध्यक्षास असे मतदान किंवा वर्जन अशा राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने किंवा प्राधिका-याने क्षमापित केले आहे किंवा नाही याबाबत नमुना दोन मध्ये दिल्याप्रमाणे कळवील.

स्पष्टीकरण. - एखादा सदस्य, त्यास मतदानाचा हक्क असतानाही, स्वेच्छेने मतदान करण्याचे वर्जील - त्या बाबतीतच केवळ त्याने मतदान करण्याचे वर्जीले असल्याचे समजण्यात येईल.

या नियमांमध्ये विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष असे स्वतंत्र उल्लेख वारंवार आले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष म्हणजेच विधानसभा सदस्य ज्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आला आहे, तो मूळ राजकीय पक्ष हे स्पष्ट आहे.

कलम ३(५) मध्ये मूळ राजकीय पक्षाच्या किंवा त्या पक्षाने नेमलेल्या किंवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तिने दिलेल्या निर्देशाविरोधात गेल्यास विधीमंडळ पक्षातील सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, अशी तरतूद आहे. मूळ राजकीय पक्षाचं विधीमंडळ पक्षावरचं नियंत्रण अधोरेखित करणारी ही तरतूद आहे. त्यामुळे पक्षादेश म्हणजे विधीमंडळ पक्षाचा आदेश नसून तो मूळ राजकीय पक्षाचा आदेश असतो, हे स्पष्ट होतं.

व्हीप ( प्रतोद ) ही पद्धत आपण इंग्लंडमधील संसदीय प्रणालीतून घेतली आहे. व्हीप हा पक्षशिस्तीचा चाबूक आहे. पक्षशिस्त ही विधीमंडळ पक्षापुरती मर्यादित असू शकत नाही. ती मूळ राजकीय पक्षापर्यंत व्यापक आहे, हे स्वाभाविक आहे.

पक्षाची ध्येयधोरणं विधीमंडळ पक्षात पाळली जात आहेत का, पूरक भूमिका मांडल्या जात आहेत का, विधीमंडळ कामकाजात सदस्यांचा नियमित सहभाग आहे का इत्यादी विषयांवर कारभार बघणारा प्रतोद हा विधीमंडळ पक्ष, मूळ राजकीय पक्ष, विधानसभा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष आणि विधीमंडळ सचिवालय या मधला दुवा आहे. त्यामुळे प्रतोद हा पक्षाकडूनच नेमला जातो.

एकनाथ शिंदेंची शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता म्हणून निवड कायम ठेवण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत एकवेळ समर्थनीय आहे. पण पक्ष प्रतोद नेमण्याचा मूळ राजकीय पक्षाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष स्वतःकडे कसा घेऊ शकतात, हा मोठा कळीचा मुद्दा आहे.

कायद्याच्या चौकटीत सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे अधिकृत प्रतोद आहेत. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेला पक्षादेश हाच शिवसेना सदस्यांना लागू व्हायला हवा. इथे सुनील प्रभू निमित्तमात्र आहेत. पक्षादेश हा मूळ राजकीय पक्षाचाच असायला हवा व तसंच समजलं जायला हवं.

सत्तास्वार्थी राजकारणासाठी विधीमंडळ पक्षाचं महत्त्व मूळ राजकीय पक्षापेक्षा मोठं करण्याचं कारस्थान शिवसेना सोडा, पण इतर कोणत्याही राजकीय पक्षांना आणि एकूणच लोकशाहीला तरी परवडणारं आहे का, यावर सगळ्यांनीच गांभीर्याने विचार करायला हवा.

राज असरोंडकर

संपादक, मीडिया भारत न्यूज | संस्थापक, कायद्याने वागा लोकचळवळ

mediabharatnews@gmail.com

kaydyanewaga@gmail.com