पारदर्शी पत्रकारितेला सरकार का घाबरतं ?

Post Views: 773

पत्रकारिता ही समाजाला जागृत ठेवण्यासाठीचे लोकशाहीतील महत्त्वाचे साधन, त्यामुळेच पत्रकारांनी सत्य परिस्थिती मांडणे क्रमप्राप्त असते. हे करत असताना चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवणे हे आपसूकच आले. (अ)व्यवस्थेला ते मान्य होत नाही आणि ही यंत्रणा दडपू पाहते स्वतंत्र आवाज.

सत्य समोर आणू पाहणाऱ्या अनेक आवाजांना दडपण्याचे काम गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झाले. अशीच एक घटना घडली आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्ये.

द स्क्रोल या ऑनलाइन वेब पोर्टल च्या कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा यांच्यावर रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय आहे नक्की प्रकरण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “खासदार दत्तक योजनेत” दत्तक घेतलेल्या डोमारी या गावात लॉकडाउन काळात सुप्रिया शर्मा वार्तांकनासाठी गेल्या. तिथे गावातील काही गरीब मजूर यांना भेटून सत्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

यापैकी माला देवी यांना त्या भेटल्या तेव्हा माला देवी यांनी “आपण घर काम करत होतो या काळात हे काम सुटले व आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली,” असे सांगितले असे वार्तांकनात आले आहे.

परंतु रामनगर पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारी माला देवी यांनी आपण असे काहीच बोललो नाही, तसेच संबंधित पत्रकाराने माझ्या जातीवरून व गरिबी वरून मला हिणवले, असे नमूद केले आहे.

त्यानुसार सुप्रिया शर्मा यांच्यावर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

उर्वरित भारतात परिस्थिती काय आहे?

ही झाली एक घटना परंतु लॉकडाऊन काळात २५ मार्च ते ३१ मे या कालावधीत देशात एकूण ५५ पत्रकारांवर विविध प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये एफ.आय.आर, समन्स जारी करणे, कारणे दाखवा नोटीस, अटक, शारीरिक दुखापत तसेच मालमत्ता जप्ती अशा कारवाईचा समावेश आहे.

यात केंद्र सरकारचे पोलिस यांच्याबरोबरच विविध राज्यातील गृह विभाग सामील आहे. ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही.

यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे दाखल गुन्ह्यांपैकी बहुतांशी गुन्हे स्वतंत्र पत्रकारिता करणारे, विशेषतः सरकारला धारेवर धरणारे पत्रकार आहेत.

सिद्धार्थ वरदराजन, विनोद दुवा यांबरोबरच दैनिक जागरण, पंजाब केसरी यांसारख्या विश्वासार्ह वृत्त समूहाचा ही समावेश आहे. ज्यांनी बऱ्याच अंशी बातम्या लॉकडाऊन काळातील सरकारचे चुकीचे धोरण, मजुरांची परिस्थिती, आरोग्य व्यवस्थेतील घोटाळे यांसारखे प्रश्न मांडले आहेत. हे प्रश्नच कदाचित (अ)व्यवस्थेला अडचणीचे ठरू शकणारे आहे.