उल्हासनगर महानगरपालिकेत महापौरांपासून गटनेता तसंच विषय समित्यांच्या सभापतीपर्यंत सगळ्यांना सुसज्ज दालनं, त्यात एन्टी चेम्बर्स आणि प्रसाधनगृहसुद्धा देण्यात आलंय. मात्र, शिवसेना नगरसेविका शुभांगी बहेनवाल यांची शिक्षण समिती सभापती पदी निवड होऊन दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही, त्यांना प्रसाधनगृह जोडून असलेलं दालन वारंवार पाठपुरावा करूनही मिळालेलं नाही.

किमान महिला पदाधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तरी महापालिका आयुक्तांनी अशी असंवेदनशीलता दाखवायला नको होती, या शब्दात बहेनवाल यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीय. सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी रगडे यांनीही आयुक्तांना या संदर्भात निवेदन दिलं असून, ही बाब महिलांच्या नैसर्गिक व मुलभूत घटनादत्त अधिकारांचं उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप केला आहे.

हा माझा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा नाही. शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर आता शाळांचा कारभार शिक्षण समितीच्या अखत्यारीत आलाय. शिक्षकशिक्षिका, पालक इतर अभ्यागत यांचा वावर माझ्याकडे असणार आहे, असं शुभांगी बहेनवाल यांचं म्हणणं आहे.

सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना ज्या सोयीसुविधा दिल्यात, त्याच मी मागतेय. मग हा दुजाभाव का? शिक्षण समितीबाबतच प्रशासन इतकं उदासीन का, असा सवाल शुभांगी बहेनवाल यांनी केलाय.

महिलांच्या मुतारीच्या हक्कावर आपल्याकडे राईट टु पी ही सामाजिक चळवळ उभी राहिलीय. नोकरदार, कामगार, फेरीवाला तसंच इतर सर्वसामान्य महिलांचा अधिकार म्हणून राईट टु पी पुढे आलाय. पण इथे एक महिला लोकप्रतिनिधीचाच मूलभूत हक्कासाठी संघर्ष सुरू आहे.

उल्हासनगर महानगर पालिकेत ७८ सदस्यांपैकी ४६ महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. हे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे ; तरीदेखील एक महिला पदाधिकारी यथायोग्य सुविधांसहित दालन मिळावं म्हणून प्रतिक्षेत आहे.