कोविडसंसर्गाविरोधातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व मदतकार्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केली खरी, पण या निधीचा विनियोग कसा होतो, कोण करतं, निर्णय प्रक्रिया काय आहे, किती निधी जमा झाला, किती खर्च झाला, कशावर खर्च झाला, कोणत्या पद्धतीने खर्च झाला, याबाबत कोणतीही माहिती द्यायला मोदी तयार नाहीयेत. आता तर एका माहिती अर्जाला उत्तर देताना पीएमकेअर्स फंड पब्लिक आॅथाॅरिटी नाही, असं पीएमओ कार्यालयाने म्हटलं आहे. या उत्तरामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आपल्या ट्रोलटोळीमार्फत प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच भंडावून सोडणे, राष्ट्रविरोधी ठरवणे, वेगवेगळे विषय उभे करून प्रश्नांना बगल देणे असे उद्योग मात्र नेहमीप्रमाणेच सुरू आहेत. या संदर्भातील माहिती अर्जही विविध बहाणे करून फेटाळले जात आहेत. आता तर पीएम केअर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याने माहिती अधिकाराखाली येत नसल्याचं धक्कादायक उत्तर प्रधानमंत्री कार्यालयाने दिलं आहे.

देशातील जनतेने राष्ट्रीय निधी म्हणून मोठ्या विश्वासाने देणग्या दिलेल्या असताना, नरेंद्र मोदी पीएम केअर्स फंडाबाबत लपवाछपवी का करीत आहेत, लोकवर्गणीतून जमा झालेल्या निधीबाबत ते इतके बेफिकीर कसे काय राहू शकतात, हा सवाल आहे.

२८ मार्च, २०२० रोजी पीएमकेअर्स फंडाची स्थापना झाली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्याचे चेअरमन आहेत. केंद्रातील संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री आणि वित्तमंत्री सदस्य आहेत. सामाजिक, संशोधन इत्यादी क्षेत्रातील अजून तीन व्यक्तिंना विश्वस्त म्हणून घेण्याचे चेअरमनना अधिकार आहेत. पण असं कोणाला विश्वस्त सदस्य म्हणून घेतलंय का, यांची माहिती पीएमकेअर्सच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. किती निधी आला, किती खर्च झाला, याची कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर नाही.

२७ एप्रिल २०२० रोजी विक्रांत तोगड नावाच्या व्यक्तिचा माहिती अर्ज, एकाच अर्जात आपण विविध प्रकारची माहिती विचारू शकत नाही, म्हणून फेटाळला होता. आता हर्षा कंडुकुरी यांच्या अर्जाला उत्तर देताना पीएमकेअर्स फंड पब्लिक आॅथाॅरिटी नाही, असं पीएमओ कार्यालयाने म्हटलं आहे. या उत्तरामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

माहिती अधिकार कायद्यात पब्लिक आॅथाॅरिटीची व्याख्या काय? समजून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा.

सार्वजनिक प्राधिकरण हे एक तर घटनात्मक स्थापित असतं किंवा संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा विधीमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा संबंधित सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार स्थापित असतं. माहिती अधिकार कायद्यातील व्याख्येनुसार, शासनाचं नियंत्रण असलेली कोणतीही संस्था सार्वजनिक प्राधिकरण आहे.

जर पीएमकेअर्स सार्वजनिक प्राधिकरण नाही तर ते काय आहे ? त्यावर देशातल्या कोणत्याच शासनाचं नियंत्रण नसेल तर कोणाचं आहे ? की तो देशवासियांची दिशाभूल करून स्थापित केलेला खाजगी फंड आहे ?

केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर, भारताची राजमुद्रा आणि प्रधानमंत्र्यांच्या छायाचित्रासह झळकलेला पीएमकेअर्स फंड नेमका आहे तरी काय ? देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही तत्सदर्भातील जनहित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचं कारण देऊन फेटाळल्याने नरेंद्र मोदींच्या लपवाछपवीला आता जणू कायदेशीर कोंदण मिळालंय.

पीएमकेअर्सला ८०जी ची सवलत आहे. सीएसआरमधून देणग्या देण्यास मान्यता आहे. परदेशातून देणग्या स्वीकारण्याची अनुमती आहे. ती कोणत्या आधारे दिली गेलीय ? बँकेतलं खातं कशाच्या आधारावर उघडलं गेलंय? या सगळ्या परवानग्या मिळवण्याची एक प्रक्रिया आहे. पूर्ततेच्या अटीशर्ती आहेत. काहीतरी करार, शासन ठराव, आदेश असेलच ! पण त्यासंदर्भात गोपनीयता बाळगण्याचं कारण काय असू शकेल?

संकटकाळात अनेक सामाजिक संस्था निधीसंकलन करीत असतात. गिव्ह इंडियाचं एक उदाहरण देता येईल. निधी संकलन, विनियोग आदी विषयांवर संपूर्ण पारदर्शकता आपल्याला गिव्ह इंडियाच्या फेसबुक पेजवर पाहायला मिळते. मग एक केंद्र सरकार तशी पारदर्शकता का दाखवू शकत नाही ? लोकांच्या अंधभक्तीच्या आड स्वत:ची मनमानी नरेंद्र मोदी अजून किती काळ रेटत राहणार आहेत ?

गिव्ह इंडियाच्या फेसबुक पेजवर जाण्यासाठी व सार्वजनिक निधी संकलनातील पारदर्शकता समजून घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

मुद्दा हा नाहीये की पीएमकेअर्समध्ये निधीचा अपाहारच झालेला असेल ! मुद्दा हा आहे की देशवासियांनी कोण्या व्यक्तिच्या आवाहनावरून नव्हें, तर प्रधानमंत्री पदावरील व्यक्तिच्या आवाहनावरून निधी दिलेला आहे. तो निधी कोणत्या व्यक्तिसाठी किंवा राजकीय पक्षांसाठी दिलेला नसून देशावरील संकटात देशाला दिलेला आहे. त्यात असं काय आहे की ज्यामुळे प्रधानमंत्र्यांना त्यातला व्यवहार दडवून ठेवावासा वाटतो. प्रत्येकवेळी सगळ्या व्यवस्थांपेक्षा स्वत:ला मोठं सिद्ध करण्याचा मोदींचा अट्टाहास का असतो? देश म्हणजे मोदींची खाजगी मालमत्ता आहे काय ?

News by MediaBharatNews Team