पोटनिवडणुकीत उमेदवार नसतानाही धनुष्यबाण मिळवण्याची शिंदे गटाची घाई कशासाठी ?

Post Views: 433

महाराष्ट्रातील नव्या राजकीय घडामोडींची सुरुवात जून महिन्यात शिवसेनेतील फुटीपासून झाली. शिवसेनेतील आमदारांनी आपला स्वतंत्र गट केला आणि भाजपाशी सत्तासोबत केली ; मात्र मोठ्या लबाडीने या गटांने विधानसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गटाचा दावा न करता, उलट आपणच मूळ शिवसेना आहोत, असं म्हणत शिवसेना संघटनेत सुंदोपसुंदी माजवण्याचा प्रयत्न केला.

शिवसेनेने या फुटीकडे पक्षांतराच्या नजरेतून पाहिलं आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी घेऊन फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणं गरजेचे होतं ; कारण कायद्याच्या नजरेतून अपात्र आमदार सरकार बनवणार असतील तर त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकणार होती.

जर, अविश्वास ठराव असलेला विधानसभा उपाध्यक्ष अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नसेल तर अपात्रतेच्या टांगत्या तलवारीखाली असलेला आमदार मुख्यमंत्री तरी कसा होऊ शकतो, हा प्रश्न खरंतर न्यायालयाला पडायला हवा होता ; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अक्षम्य अशी टंगळमंगळ केली !

अर्थात ती समर्थनीय नसल्याचं पुढील राजकीय घटनांमधून पुरेसं स्पष्ट झालं आहे. जर न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेवर वेळीच निर्णय घेतला असता तर एकंदरीत कायदेशीर तरतुदी पाहता तो निर्णय एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांच्या विरोधातच गेला असता, हे पक्षांतर कायदा, घटनेतील दहावी अनुसूची आणि विधानसभा कामकाज नियमांची जुजबी माहिती असलेला कोणीही नागरिक सांगू शकेल.

परंतु, शिवसेनेच्या संघटनात्मक घटनेनुसार, आमदारपदावरील व्यक्ती प्रतिनिधीसभेत पदसिद्ध सदस्य असतात. शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा राष्ट्रीय कार्यकारणी बनवत असते आणि तीच शिवसेनाप्रमुखांची निवड करत असते. आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाला असता तर या आमदारांना शिवसेना संघटनेवर दावा करता आला नसता. तो करण्यासाठीच की काय म्हणून अपात्रतेच्या सुनावणीत वेळकाढूपणा करण्यात आला हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

कालपरवा मध्येच न्यायालयाने सुनावणीचे नाटक करून निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची सूट दिली. शिवसेना संघटनाच उद्धव ठाकरेंकडून काढून घेऊन ती एकनाथ शिंदेंकडे सोपवण्याच्या षडयंत्रात न्याययंत्रणासुद्धा सामील आहे की काय असा संशय येण्याजोगी परिस्थिती डोळ्यासमोर आहे.

जर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता दिली तर सर्वोच्च न्यायालयापुढील उर्वरित सगळी कारवाईच निरर्थक ठरते आणि न्यायालयावरसुद्धा कटू निर्णय घेण्याची पाळी येत नाही. एकंदरीत घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर करून घटनात्मक संस्थासुद्धा भाजपाच्या राजकीय खेळात सामील झाल्या असल्याचं आपल्याला दिसतं.

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीलाही वेग आला आहे. आयोगाने शिवसेनेला नोटीस बजावून आज रोजीपर्यंत आपलं म्हणणं मांडायला सांगितलं होतं. शिंदे गटाने पोटनिवडणुकीपूर्वीच आयोगाचा निकाल यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती ; परंतु शिवसेनेने कालच आपलं उत्तर निवडणूक आयोगाला सादर केलं आहे.

शिवसेनेवर दावा करणाऱ्या आमदारांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडलेला असल्यामुळे आणि आजघडीला उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनाप्रमुख असल्याने कोणीही पक्ष किंवा पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर दावा करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं म्हणणं शिवसेनेने मांडलं आहे.

अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणूक आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे होते आहे. शिवसेनेने त्या जागेवर रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांची उमेदवारी निश्चित केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आहे. ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात भाजपाचे मुरजी पटेल उमेदवार असणार आहेत. त्यांच्या उमेदवारीला शिंदे गटाचा पाठिंबा आहे.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत रमेश लटके शिवसेना -भाजपा युतीचे उमेदवार होते. त्यांना १ लाख ४६ हजार ९६८ मतांपैकी ६२ हजार ६८० मतं पडली होती. मात्र, यात भाजपाच्या मतांचा वाटा असण्याची शक्यता कमी आहे. भाजपाचे आताचे उमेदवार मुरजी पटेल यांना अपक्ष उभं राहूनही ४५ हजार ७८८ मतं पडली होती. त्या निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर फेकल्या गेलेल्या काॅंग्रेसला २७ हजार ९२५ मतं पडली होती. काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी पोटनिवडणुकीत शिवसेनेसोबत आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा पाठींबा मिळवल्यास वंचितची ४ हजार मतं शिवसेनेकडे वळू शकतात. प्रथमदर्शनी तरी शिवसेनेचं पारडं जड दिसत आहे.

अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाचा उमेदवार नसणार आहे ; तरीही शिंदे गटाला या पोटनिवडणुकीपूर्वी शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत आयोगाकडून निर्णय हवा आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, भाजपाला या पोटनिवडणुकीपूर्वी शिवसेनेकडून धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह काढून घ्यायचं आहे आणि ऐन निवडणुकीत राजकीय गोंधळ माजवून येनकेनप्रकारे पोटनिवडणूक जिंकायची आहे. शिवसेनेशी आमनेसामने लढता येणं भाजपाला कठीण जात आहे व जाणार आहे, याचीच अप्रत्यक्ष कबुली भाजपाच्या या हालचालींतून मिळते.

एकदा का शिवसेनेचं धनुष्यबाण काढून घेतलं आणि त्या संघटनेसमोर शिंदे गटाचे उमेदवार धनुष्यबाणावर उभे केले तरच शिवसेनेला येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आणि महाराष्ट्रातील एकंदरीत राजकारणातही मात देता येईल, असा भाजपाचा मनसुबा दिसतो. संविधानिक यंत्रणाच या खेळात भाजपासोबत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पुढील राजकीय आव्हानांना कशी सामोरी जाते आणि हा सगळा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी पाहत असलेली महाराष्ट्रातील जनता काय भूमिका देते, यावर शिवसेनेचं, उद्धव ठाकरेचं, काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीचं, महाविकास आघाडीचं आणि एकूणच महाराष्ट्राचंही राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.