महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान अर्थात उमेद अभियानाच्या खाजगीकरणाविरोधात उमेदशी निगडित पंधरा हजार कर्मचारी मुंबईत आझाद मैदानावर धडकले आहेत. त्यात महिलांची लक्षणीय संख्या आहे. उमेदचं खाजगीकरण करून सद्यस्थितीच्या तुलनेत स्वत:वर ३२ टक्के अतिरिक्त आर्थिक बोझा सरकार का लादून घेत आहे, हे अनाकलनीय असल्याचं उमेद कर्मचारी कल्याणकारी मंडळाच्या अध्यक्षा चेतना लाटकर यांनी मिडियाभारतन्यूजला सांगितलं.

उमेदमध्ये ३ हजार कर्मचारी व ६० हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती कार्यरत आहेत. ४ लाख ८० हजार स्वयंसहाय्यता गट, २१ हजार ग्रामसंघ व ८०० प्रभागसंघ स्थापनेची कामगिरी त्यांनी अपार कष्टातून केलीय. ८४ लाख कुटुंबातील ५२ लाख कुटुंबातील महिला गटांमध्ये सामील आहेत. बॅंकांनी ८४०० कोटींचं कर्जवाटप केलंय आणि १८ लाख कुटुंबांना उपजिविकेचे स्त्रोत निर्माण झाले. गोरगरीबांच्या संस्थांतून १५ हजार कोटींची अर्थव्यवस्था निर्माण झालीय. असं सगळं सुरळीत सुरू असताना, अचानक २८ आॅगस्ट २०२० रोजी कोविड संकटकाळात महाविकास आघाडी सरकारने बाह्यस्थ संस्थेकडून उमेद योजना चालवण्याचा निर्णय घेतलाय, जो शासनासाठी पूर्वीपेक्षा खर्चिक आहे, शिवाय कामाच्या गतीला खीळ घालणारा आहे, असा आरोप चेतना लाटकर यांनी केलाय.

विकासाचे कोणतेही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समर्पित यंत्रणेची गरज आहे. गरीबांमध्ये गरीबीतून बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छा असते, परंतु, त्यासाठी पोषक वातावरण व सहाय्य आवश्यक आहे. हेच सूत्र लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २०११ मध्ये “राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची “ सुरवात केली.

या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट् शासनाने ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात “उमेद अभियानाची” स्थापना केली. केंद्र शासन व जागतिक बॅकेच्या सूचनेनुसार राज्यापासून ते ग्रामस्तरापर्यत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदशनील यंत्रणा निर्माण करण्यात आली.

केंद्र शासन व जागतिक बॅकेच्या मार्गदर्शक सुचनान्वये अभियानांमार्फ़त गरीबांच्या संस्था तयार करुन त्याच्या माध्यमातून गावांमधील गरीबी निर्मुलन करणे व यासाठी अभियानामार्फ़त कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ व गावात समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) काम करतील. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात व इतर सर्व राज्यात काम होत आहे.

मात्र, केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांना पायदळी तुडवत कॅबिनेटची मंजूरी न घेता, विधीमंडळात कोणतीही चर्चा न होता केवळ काही लोकांच्या स्वार्थासाठी माहे सप्टेंबर २०२० मध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० रोजीचे अचानक कंत्राटी कर्मचारी बाह्यस्थ संस्थेमार्फ़त घेण्याबाबत शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग निर्गमित केले व उमेद अभियानाचे खाजगीकरण सुरु झाले.

बाह्यस्थ संस्थेचा हस्तक्षेप तथा खाजगीकरण का नको ?

1. गरीबींसाठी काम करतो ही स्वमालकीची भावना मनात घेऊन दिवसरात्र काम करणारा कर्मचारी केवळ व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवुन काम करेल व त्यातील संवेदनशीलता संपेल .परिणामी अभियान संपेल.

2. अभियानात ९ वर्षापासून काम करणारा अनुभवी व तज्ञ प्रशिक्षीत कर्मचारी खाजगीकरणामुळे अभियान सोडून जाईल व नव्याने येणा-या कर्मचा-यांना अभियान समजेपर्यत २०२२ उजाडेल. परिणामी गरीब गरीबच राहातील.

3. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे धोरण बचतीचे आहे. पंरतु बाह्यस्थ संस्थेमुळे ३२ टक्के अतिरिक्त आर्थिक भार अभियानावर पडत आहे. यातून सहाजिकच गरीबांना देण्यात येणारा निधी कमी होईल.

4. गरीबांच्या रु १५ हजार कोटीची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. मोठ्याप्रमाणात भष्ट्राचार वाढेल.

5. बाह्यसंस्थेच्या भरतीप्रक्रियेत बिंदुनामावलीला हरताळ, परिणामी SC, ST, OBC, महिला संवर्गनिहाय प्रतिनिधित्व राहणार नाही आणि राजकीय हस्तक्षेप वाढणार .

बाह्यस्थ संस्थेचा समुदायावर काय परिणाम होईल ?

1. बाह्यस्थ संस्थेस अतिरिक्त निधी दिल्याने गरीबांचा निधी कमी होईल, परिणामी गरीबांच्या संस्थां कधीच सक्षम होणार नाहीत.

2. गरीबांच्या संस्था सक्षम न झाल्यास ६० हजार समुदाय संसाधन व ८४ लाख कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येणार.

3. गरीबांच्या संस्थांना स्वयंचलित करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळ आवश्यक आहे पंरतु ते सोडून गेलेतर गरीबांच्या संस्थां सक्षम होणार नाहीत. परिणामी गरिबांचे आर्थिक व सामाजिक शोषण होईल.

4. नवीन मनुष्यबळ प्रशिक्षित करण्यात सन २०२२ उजाडेल आणि तोपर्यत अभियान संपलेले असेल. ८४ लाख गरीब कुटुंबे विकासापासून कोसोमैल दुरु राहातील व गरीबांचा शासनावरील निर्माण झालेला विश्वास कायमस्वरुपी उडेल.

5. बाह्यस्थ संस्थेतील कर्मचारी गरीबांच्या संस्थांच्या सोयीनुसार काम न करता कर्मचा-यांच्या सोयीनुसार संस्थांना काम करावे लागेल.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या :

1. सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना (CRP) दरमहा १० हजार मानधन लागू करावे व दरमहा ५ तारखेपूर्वी मानधन अदा करणे.

2. बाह्यस्थ संस्थेकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हस्तांतरण करू नये. शासनाकडून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय न करता सर्व कर्मचारी अभियान असेपर्यंत कायम राहतील.