राज्य सेवेतील सर्वच पदांची भरती सेवा आयोगामार्फत म्हणजेच एमपीएससी मार्फत व्हावी, या मागणीने महाराष्ट्रात जोर धरला आहे. सर्वांनी ह्या विषयात जनजागृती करावी, असं आवाहन औरंगाबादमधील एन्लाईट एज्युकेशनचे संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी व्यवस्थापक व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघटनेचे संयोजक सुशील रगडे मिडिया भारतशी बोलताना केलं आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३१५ नुसार केंद्रीय लोकसेवा आणि राज्य सेवा आयोगांचं अस्तित्व आहे व त्यामुळे ते अर्थातच संविधानिक आहे. केंद्राला आणि राज्यांच्या सेवा व संबंधित विभागांतील नेमणुका आयोगामार्फतच केल्या जाव्यात, अशी तरतूद घटनाकारांनी संविधानात करून ठेवलेली आहे.

परंतु, राज्य सेवा आयोगांमार्फत केवळ राजपत्रित किंवा तत्सम पदं भरण्याचं शासनांचं नेहमीच धोरण राहिलं व इतर पदांसाठी स्वतंत्र निवड मंडळांचा मार्ग अवलंबण्यात आला. त्यामुळे शासनाच्याच विविध विभागांमधील भरतींमध्ये एकसामायिकपणा राहिला नाही.

मधल्या काळात महापोर्टलची निर्मिती करून खाजगी कंपन्यांमार्फत ते चालवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. खरं तर तो निर्णय असंविधानिक होता. त्यावर बरेच वादविवाद व आरोप प्रत्यारोप झाले. नवीन आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महापोर्टल बंद करून नव्याने निविदा मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केलीय आणि दुसरीकडे राज्य सेवा आयोगाकडेही सरकारने विचारणा केलीय.

पण आता वर्ग अ पासून वर्ग ड पर्यंतची सर्वच भरती प्रक्रिया राज्य सेवा आयोगामार्फतच व्हावी, या मागणीसाठी राज्यातील बेरोजगार युवा संघटीत झालाय. २०१७ ला महापरीक्षा पोर्टलचा निर्णय झाल्यापासूनच त्याचा विरोध होतोय.

विशेष मध्यप्रदेशातील गाजलेल्या व्यापमं घोटाळ्यात ज्या परीक्षांवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता, तीच युएसटी ग्लोबल कंपनी महाराष्ट्रातील परीक्षा घेण्यासाठी निवडली गेली होती. दोन्हीकडे प्रचंड अनागोंदीच्या तक्रारी झाल्या.

आमदार बच्चू कडू यांनीही त्याबाबत वेळोवेळी आवाज उठवलाय. आता विद्यार्थ्यांची ठिकठिकाणी आंदोलनं निदर्शनं सुरू झालीयेत. ओन्ली एमपीएससी किंवा एमपीएससी फाॅर आॅल एक्झाम्स हे ट्रेन्ड सोशल नेटवर्किंगमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरून आहेत. सर्वांनी ह्या विषयात जनजागृती करावी, असं आवाहन औरंगाबादमधील एन्लाईट एज्युकेशनचे संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी व्यवस्थापक व महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघटनेचे संयोजक सुशील रगडे मिडिया भारतशी बोलताना केलं आहे

नोकरभरतीसाठी एकच यंत्रणा हवी. सर्वच पदं एमपीएससीद्वारे भरली तर विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप कमी होईल. पारदर्शकता वाढेल तसंच चांगल्या गुणवत्तेचे अधिकारी निर्माण होतील, असं रगडे यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे सुशील रगडे यांचं म्हणणं? ऐकण्यासाठी क्लिक करा :