महाराष्ट्र राज्याची ओळख पुरोगामी. छत्रपती शिवाजी, शाहु, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा इथे सांगितला जातो, ज्यातून स्त्रीसन्मानाचं सामाजिक भान इथे असल्याचं सांगितलं जातं. राजकीय क्षेत्रात मात्र हा स्त्रीसन्मान निव्वळ बोलघेवडेपणा असल्याचं दिसतं. १९६२ पासून आजवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के इतकं ही प्रतिनिधित्व स्त्रीयांना मिळालेलं नसल्याचं अधिकृत आकडेवारी सांगते. १९७२ ला विधानसभेत एकही महिला सदस्य नव्हती.

महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण पुरूषांच्या तुलनेत एकदाही वरचढ झालेलं दिसत नसलं, तरी १९८० वगळता महिला मतदारांच्या किमान ५० टक्के महिलांनी प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केल्याचं आपल्याला दिसतं. ८० च्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण ४८.२८ टक्के इतकं होतं. असं जरी असलं तरी महिलांची लोकसंख्या व मतदारसंख्या सुरुवातीपासून पुरुषांच्या बरोबरीची दिसते.

१९६२ च्या निवडणुकीत १ कोटी ९३ लाख ९५ हजार ७९५ इतक्या एकूण मतदारांत ९२ लाख ७१ हजार ४० महिला होत्या. हे प्रमाण साधारण ४८ टक्के इतकं होतं, पण विधानसभेत महिला सदस्यांचं प्रमाण होतं, अवघं ५ टक्के‌ !!! ११७५ पुरूष उमेदवारांच्या तुलनेत अवघ्या ३६ महिलांनी निवडणूक लढवली होती. २६४ सदस्यसंख्येच्या विधानसभेत फक्त १३ !!! गेल्या ५७ वर्षांत त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेनंतरच्या या पहिल्या विधानसभेत आमदार होत्या.

१९६७ च्या निवडणुकीत फक्त १९ महिलांनी निवडणूक लढवली होती व त्यातल्या ९ जणी आमदारपदी निवडून आलेल्या होत्या. १९७२ ला निवडणूक लढवणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली.‌ ५६ महिला उमेदवारांतून ज्या मोजक्या जणी निवडून आल्या त्यात मृणाल गोरेंचा समावेश होता. १९७८ ला जेव्हा १७६६ पुरुषांनी निवडणूक लढवली, तिथे राज्यभरातून फक्त ५१ महिला उमेदवार होत्या व विधानसभेतलं महिला प्रतिनिधित्व फक्त ८ जणींकडे होतं. या उदासीनतेत भर पडून १९८० ला निवडणूक लढवणाऱ्या महिलांची संख्या घटून ४७ वर आली, पण निवडून आल्या १९. हा आजवरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आकडा आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेतील महिला आमदारांची आजवरची सर्वाधिक संख्या २०१४ मधील आहे. सद्या मावळत्या विधानसभेत २८८ आमदारात २० आमदार महिला आहेत. २७७ महिलांनी आमदारकीसाठी निवडणुकीत टक्कर दिली खरी, पण त्यातल्या २३७ जणींची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. ८५ ला १६, ९० ला ६, ९५ ला ११, ९९ ला १२, २००४ ला १२, २००९ ला ११ आणि २०१४ ला २० असं विधानसभेतलं महिलांचं प्रतिनिधित्व राहिलेलं आहे.

काळ बदलत गेला, महिला पुरुषांच्या बरोबरीला आल्याचं सांगितलं जातं, पण राजकीय क्षेत्रात महिलांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत वाव मिळालेला नाही. अगदी अलिकडच्या काळातही जेव्हा ४ हजार पुरूष निवडणूक लढवणार, तेव्हा संपूर्ण राज्यभरातून अवघ्या २५० महिला रिंगणात उतरलेल्या दिसतात. ज्याअर्थी, ६५ टक्के महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होतेय, याचा अर्थ महिला मतदारसुध्दा महिला उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करताहेत किंवा महिला उमेदवार महिला मतदारांपर्यंतही पोहचण्यात कमी पडताहेत, असा होतो. काही मोजके अपवाद वगळता साधारणतः राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबातीलच महिला निवडून येताहेत असं दिसतं. निवडणुका लढण्याचे व जिंकण्याचे मार्ग सामदामदंडभेदाचे असल्याने महिला उमेदवार त्यात कमी पडत असाव्यात, अशी शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेलं ५० टक्क्यांचं आरक्षण विधिमंडळात किंवा संसदेत का आवश्यक आहे, ते लक्षात येतं.

जिथे अजून महिला नेत्या राजकीय पक्षांचा चेहरा असल्याचं चित्र समाजात नाही, जिथे अजून बड्या राजकीय पक्षांच्याही महिला आघाडीतील प्रदेश किंवा राष्ट्रीय अध्यक्षांची नावंही पटकन डोळ्यासमोर येत नाहीत, तिथे राजकारणात महिलांचं पुरुषांच्या बरोबरीने वावरण्याची शक्यता सद्या तरी धूसरच आहे. ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिला वर्गाचं विधानसभेत १० टक्केही प्रतिनिधित्व नसतं हे लोकशाही व्यवस्था, संविधानिक हक्क, निवडणूक प्रक्रिया, प्रतिनिधित्वाची गरज याबाबतीतल्या जनजागृतीच्या अभावाचं ठळक लक्षण असल्याचंही एकंदरीत आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसतं.

राज असरोंडकर

( लेखक कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते, पत्रकार व राजकीय अभ्यासक आहेत.)

‌