केंद्र सरकार शिक्षणाचे भगवंकरण करते आहे, असा आरोप वेळोवेळी सरकारवर होतोच आहे. बड्या बड्या शिक्षण संस्थामध्ये प्रतिनिधी म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा असलेल्या विद्यापीठ विकास मंचाच्या संबंधित माणसांच्या नेमणूका सहज आणि शांतपणे होत आहेत, पण त्याकडे कुणाचं फारसं लक्ष नाही.

देशातल्या नागरिकांना वादग्रस्त विधानं करुन त्याभोवतीच गुंतवून ठेवत आपला अजेंडा शांतपणे राबवण्यात मोदी सरकारने आतापर्यंत तरी चांगले यश मिळवले आहे. प्रत्येक प्रगत क्षेत्राला सांस्कृतिक राष्ट्रवादात बदलण्यासाठी असंविधानिक प्रयत्न सुरू आहेत.

मग ते गायींवर आधारित गो-विज्ञान परिक्षेचे आयोजन असो की रायपुर पत्रकारिता विश्वविद्यालयात हनुमान संकोष्ठीच आयोजन, एमएस विद्यापीठाच्या डायरीमध्ये ऋषी मुनींना विज्ञानांचा जनक असं संबोधन असो की सरकार मधील मंत्री रामशंकर कठेरिया यांचं शिक्षणाच भगवंकरण झालंच पाहिजे, असं उघड मत असो ! अशा अनेक घटना शिक्षण क्षेत्रात रोज अगदी शांतपणे घडवून शिक्षणाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेशी समांतर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत.

या सर्व घटना घडत असताना एकाही माध्यमांच लक्ष याकडे गेलेलं नाही किंवा हेतूत: जाऊ दिलं जात नाही. शिक्षण आणि त्यात रोजच्या रोज होणारे बद्दल यावर फारसं कोणी बोलताना दिसत नाही.

राज्याच्या विधानसभांतही केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणाला धारेवर धरलं गेलेलं नाही. एवढंच काय देशाच्या संसदेतही शिक्षण हा विषय गेली ६ वर्ष पुरता उपेक्षित राहिला आहे.

शिक्षण क्षेत्रातली पदभरती हा या देशातला सर्वात मोठा भ्रष्टाचार मोदी सरकारच्या काळात झाला आहे. पदभरतीसाठी विविध समाजासाठी ठेवलेल्या आरक्षित जागांची आकडेवारी पाहिली तर सहज लक्षात येईल की कशाप्रकारे विशिष्ट सामाजिक समुहांना शिक्षण क्षेत्रातून सहजपणे हद्दपार केलं जात आहे.

उच्च शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व संस्थाचा विचार करता इतर मागासवर्गीय समुहासाठी राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी ५० % जागा केंद्र सरकारने आजही भरलेल्या नाहीत. अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींच्या तब्बल ४०% जागा रिक्त आहेत.

आयआयएम सारख्या शिक्षण संस्थामध्ये ओबीसी आणि एससीच्या मिळून ६०% पद रिक्त आहेत तर एसटीसाठी राखीव असलेली पदभरती ८०% नी रिक्त आहे.

केंद्रीय विश्वविद्यालयाअंतर्गत ४२ महाविद्यालयांमध्ये एसटी समुहासाठी आरक्षित ७०९ सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या जागांपैकी केंद्र सरकारने फक्त ५०० जागा भरल्या आहेत. प्राध्यापकपदाचा विचार केला तर एसटीसाठी राखीव असलेल्या १३७ जागांपैकी फक्त ९ जागा भरल्या गेलेल्या आहेत.

केंद्रीय विश्वविद्यालयाच्या एकूण आकडेवारीचा विचार केला तर एसटी समाजाचे प्रतिनिधित्व सरकारने अवघ्या १% पर्यंत खाली आणलं आहे.

ओबीसी समाजाच्या बाबतीतही सरकारने याच धोरणाचा अवलंब केलाय. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या २२०६ पैकी आजतागायत सरकारने केवळ ६०% जागा भरल्या आहेत. ४०% जागा आजही रिक्त आहेत. तर प्राध्यापक पदाच्या ३७८ जागांपैकी ५% जागा भरलेल्या आहेत.

एकूण आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास केंद्र सरकार एससी, एसटी,ओबीसी या समाजातून येणाऱ्या उमेदवारांचं शिक्षण क्षेत्रातला प्रतिनिधित्व कमी करताना दिसत आहे आणि सरकारला पूरक एका विशिष्ट समाजाच्या प्रभावाखाली शिक्षण क्षेत्राला आणू पहात आहे.

अंकुश हंबर्डे पाटील

वृत्तसंपादक, मिडिया भारत न्यूज