मानवाधिकार हे कायद्याच्याही आधी आहेत. कायदे मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी आहेत. समाजातील संघर्षाची तीव्रता कमी व्हावी, हा कायद्याचा हेतू असतो. त्यासाठीची आवश्यक शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य पोलिसांना काही अधिकार देतं. हे अधिकार उपाययोजना, पद्धती आणि समन्वयाशी संबंधित असतात. अधिकारांसोबत पोलिसांना कर्तव्येही निहित करून दिलेली असतात. मानवाधिकारांचं संरक्षण हे पोलिसांचं कर्तव्यच आहे. मानवाधिकार अबाधित राहावेत, म्हणून पोलिसांसाठी एक आचारसंहिता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच विहित करण्यात आलेली आहे. केवल विकमाणी प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने त्याबाबत सविस्तर मांडणी केलीय.

पोलिसांनी भारतीय संविधानाशी विश्वासपूर्वक निष्ठा बाळगली पाहिजे आणि संविधानाने हमी दिलेल्या नागरिकांच्या हक्काचा आदर केला पाहिजे व त्यांचा पुरस्कार केला पाहिजे.

पोलिसांनी कोणत्याही अधिनियमित कायद्याच्या योग्यता आणि आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नय. पोलिसांनी कोणत्याही भीतीशिवाय किंवा कोणाचीही मर्जी न राखता, पक्षपातीपणा न करता, सूडबुद्धीने न वागता कायदा ठामपणे आणि नि:पक्षपातीपणे अंमलात आणला पाहिजे.

पोलिसांना त्यांच्या अधिकारांच्या आणि कार्यक्षेत्राच्या मर्यादांची जाणीव असली पाहिजे आणि त्या मर्यादांचा त्यांनी आदर केला पाहिजे. पोलिसांनी न्यायव्यवस्थेचं कार्य बळकावू नये किंवा त्यांच्या कृतीतून करताना तसं दिसता कामा नये. एखाद्याला धडा शिकवणं किंवा दोषी शिक्षा देणारा निकाल सुनावण्याच्या भूमिकेत पोलिसांनी असू नये.

कायद्याचं पालन किंवा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी व्यवहार्य आहे तिथवर मन वळवणं, सल्लामसलत करणं किंवा इशारा देण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. बळाचा वापर करणं अपरिहार्यच झालं तर परिस्थितीनुसार कमीत कमी बळाचा वापर केला पाहिजे.

पोलिसांचं मुख्य कर्तव्य गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था रोखणं हे आहे. या दोन बाबींचं अस्तित्व नसणं हीच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेची कसोटी आहे. पोलिस ठाण्यात या बाबींशी संबंधित प्रकरणं हाताळतानाचं दृश्य स्वरुप ही काही पोलिसांच्या कार्यक्षमतेची चाचणी नाही.

पोलिसांना याची जाणीव असली पाहिजे की ते नागरिकांपैकीच एक आहेत. फरक इतकाच की समाजहिताच्या दृष्टीने आणि समाजाच्या वतीने पोलिसांची संपूर्ण वेळ असं कर्तव्य बजावण्यासाठी नेमणूक केलेली असते, जे कोणाही नागरिकांनाही सर्वसाधारणपणे बंधनकारकच असतं.

पोलिसांना ही जाणीव असली पाहिजे की त्यांच्या कामाची परिणामकारकता नागरिकांच्या सहकार्याच्या व्याप्तीवर अवलंबून असते. एकप्रकारे, ती परिणामकारकता पोलिसांचं वर्तन आणि कृतीला नागरिकांची मान्यता, आदर आणि विश्वास प्राप्त करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतं.

नागरिकांबद्दल पोलिसांना सहानुभूती हवी. त्यांचा विचार आणि कल्याण पोलिसांच्या मनात हवं. संपत्ती किंवा सामाजिक दर्जा न पाहता कोणालाही सेवा देण्याची आवश्यक ते सहकार्य करण्याची तत्परता पोलिसांकडे हवी. एखाद्याला मैत्रीचा हात पुढे करणारा स्वभाव हवा.

पोलिसांनी न्यायालय होऊ नये ! केवल विकमणी प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाची पोलिसांसाठी आचारसंहिता !

पोलिसांनी स्वतःपेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देणं अपेक्षित आहे. कोणतंही संकट, तिरस्कार, उपहासाला संयमाने सामोरं जायला हवं. इतरांचा जीव वाचवण्यासाठी स्वत:च्या जीवाची बाजी लावण्याची पोलिसांची तयारी हवी.

पोलिस नेहमीच विनम्र आणि चांगल्या वर्तणुकीचा असावा. पोलिस विश्वासार्ह आणि नि: पक्षपाती असावा. पोलिसांकडे मनाचा मोठेपणा तितकंच धैर्य असावं. समाजात चारित्र्याची पेरणी करणारा आणि नागरिकांचा विश्वास संपादन करणारा पोलिसांचा स्वभाव असावा.

पोलिसांना ही जाणीव असली पाहिजे की त्यांची राज्याप्रती सर्वोत्तम उपयुक्तता त्यांच्या उच्च प्रतीच्या शिस्तीतच आहे. ती उपयुक्तता कायद्याला अनुसरून कर्तव्यपालन, वरिष्ठांच्या कायदेशीर आज्ञांचं पालन, पोलिसदलाशी संपूर्ण निष्ठा, प्रशिक्षण आणि सेवेशी तत्पर राहण्याची कायम मानसिक तयारी यात आहे.

एका धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही देशाचा सदस्य म्हणून पोलिसांनी स्वतःला कायम वैयक्तिक पूर्वग्रहांतून बाहेर ठेवण्याच्या प्रयत्नात असलं पाहिजे.‌ देशातील नागरिकांत जात धर्म, भाषा, प्रांतीय भेदभावाच्या पलिकडे जाऊन सामाईक बंधुभाव आणि सौहार्द राखण्यासाठी तसंच स्त्रियांच्या व वंचित घटकांच्या प्रतिष्ठेला हानीकारक प्रथांचा बिमोड करण्यासाठी प्रयत्नशील असलं पाहिजे.