धुळे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याने तोंडी आदेश देऊन शहरी व ग्रामीण भागातील रेशन दुकानदारांकडून अवघ्या तीन तासांत प्रत्येकी १०००० प्रमाणे १ कोटी ४७ लाख रुपयांची खंडणी गोळा केली. पैसे जमा झाले नाहीत तर 'समिती'चे सदस्य दुकानांवर रेड टाकतील, असे निरोप देण्यात आलेले होते. अंदाज समिती अध्यक्षांना देण्यासाठी ही रक्कम गोळा केली गेली होती. त्या पिशवीवर 'R' लिहिलेले होते, असा खळबळजनक आरोप करीत खासदार संजय राऊत यांनी, धुळे खंडणी प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने झाला नाही, तर या प्रकरणातले इतर स्फोट नाइलाजाने करावे लागतील, असा स्पष्ट इशारा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.

सदर प्रकरणात ठोस कारवाई ऐवजी, 'अदखलपात्र गुन्हा' दाखल करण्यात आल्याबद्दल खासदार राऊत यांनी फडणवीसांकडील गृहखात्याची खिल्ली उडवलीय.

आपल्या राज्यात हे असंच चालणार असेल तर राज्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक खातं बरखास्त करून मोकळे व्हा व भ्रष्ट अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांना 'महाराष्ट्र भूषण' व त्यांचे 'पीए' किशोर पाटील यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करा, असं सुचवीत असल्याचा टोमणाही खासदार राऊतांना मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मारला आहे.

महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला डाग लावणारं एक प्रकरण धुळे जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहात घडलं होतं. या प्रकरणाला खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा उजाळा दिला आहे.

माजी आमदार अनिल गोटे यांनी उघड केलेल्या या प्रकरणात २१ मेच्या मध्यरात्री विश्रामगृहाच्या खोली क्र. १०२ मध्ये १ कोटी ८५ लाखांचे घबाड सापडलं होतं. या खोलीतून ३ कोटी रुपये आधीच बाहेर नेले गेले व १० कोटी जालन्यात पोहोचवले गेले. धुळे दौऱ्यावर आलेल्या अंदाज समितीच्या अध्यक्षांच्या 'पीए'च्या खोलीत ही रक्कम होती व धुळ्यातील ठेकेदारांकडून अंदाज समितीच्या अध्यक्षांना 'नजराणा' देण्यासाठी खंडणीरूपाने १५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती, असं राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

सुरुवातीपासून हे प्रकरण सर्वच पातळीवर दडपण्याचा व भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. जनक्षोभ वाढला तेव्हा या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी 'एसआयटी' स्थापन करण्याची वरपांगी घोषणा आपण केली. त्या एसआयटीचे पुढे काय झाले? त्याचे प्रमुख कोण? सदस्य कोण? हे समजले नाही. त्यामुळे एसआयटीची घोषणा ही निव्वळ धूळफेक आहे, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.

आता असे समोर आलंय की, 'एसआयटी' राहिली बाजूला, खंडणीरूपाने जमा केलेल्या या रकमेबाबत एक साधा 'अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला व प्रकरण दडपण्यात आलं. ही बाब लाजिरवाणी व आपण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात किती गंभीर आहात हे दर्शविणारी आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांना अभय देण्याचाच हा प्रकार आहे, असा आरोप राऊत यांनी केलाय.

भ्रष्टाचारी तुरुंगात जातील, एकाही भ्रष्टाचाऱ्याला सोडणार नाही, असं आपण 'अधूनमधून' सांगत असता. मात्र गेल्या काही वर्षांत आपण भाजपचं डम्पिंग ग्राऊंड करून भ्रष्टाचारात बरबटलेला सर्व कचरा स्वपक्षात सामील करून घेतला व त्यांचं समर्थनही आपण करता. त्यामुळे खरे फडणवीस नक्की कोणते असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडला आहे.