उल्हासनगर महानगरपालिकेत लोकसेवा हक्क अधिनियमाचं अजिबात पालन केलं जात नाही. कोणत्याही सेवा विहित मुदतीत नागरिकांना उपलब्ध नाहीत. नागरिकांच्या कोणत्याही पत्राचं, तक्रारीचं, निवेदनाचं उत्तर दिलं जात नाही. छोट्या छोट्या कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात आणि तरीही पुन्हा पुन्हा आश्वासनं ऐकून हात हालवत परतावं लागतं. मनपा प्रशासनाच्या या बेफिकिरीविरोधात कायद्याने वागा लोकचळवळीने शहरात लोकसेवा हक्क जनजागरण अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो २८ एप्रिल २०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. नियत कालावधीत लोकसेवा मिळणे, मंजूर होणे किंवा कारणांसहित अर्ज फेटाळला जाणे हा संबंधित अधिनियमानुसार, नागरिकांचा कायदेशीर हक्क आहे.
अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरिष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रति प्रकरण रु. ५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.
परंतु अशा कुठल्याच कायद्याचा धाक उल्हासनगर मनपा प्रशासनाला नसून, जी जी म्हणून प्रशासनाची पगारी कर्तव्ये आहेत, ती ती नागरिकांनी तक्रारी केल्याशिवाय पार पाडलीच जात नाहीत, असा नागरिकांचा अनुभव आहे. शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक घोषित करावे, यासाठी कायद्याने वागा लोकचळवळीने आंदोलन केलं. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनाला वर्ष उलटत आलंय, पण मनपा प्रशासन अद्याप साधं वेळापत्रक घोषित करू शकलेलं नाही.
अनधिकृत बांधकामे हुडकणे, बांधकामधारकांना सुनावणी देणे व परवानगी नसलेली बांधकामे अनधिकृत म्हणून घोषित करून निष्कासित करणे हे प्रशासनाचं नियमित कर्तव्य असतानाही, अनधिकृत बांधकामांबाबत शेकडोंनी तक्रारी वर्षेनुवर्षे प्रलंबित आहेत. निष्कासित केलेल्या बांधकामांची मालमत्ता कर खाती त्या त्या वेळी रद्द करणं आवश्यक आहे, पण तेही होत नाही.
महानगरपालिकेकडे रस्त्यांची नोंदवही नाही, मनपा मालमत्तांच्या वापराबाबत कोणतंही नियंत्रण, नियमन, धोरण नाही. नगररचना विभाग बांधकामांना परवानगी देतो, पण सीसीओसी घ्यायला कोणी येत नाही आणि मनपाही फिरून तपासणी करत नाही. भुयारी गटार योजनेत कसलंही नियोजन, समन्वय नाही. नवीन बनलेले रस्ते फोडण्यात आलेले आहेत. नगररचना विभागात मोठा टीडीआर घोटाळा आहे.
प्रशासनात प्रचंड अनागोंदी असल्याने नागरिकांच्या तक्रारींचं प्रमाण मोठं आहे. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी मनपा अधिनियमात कलम ७२(क) अंतर्गत तरतूद आहे. पण तिचं पालन होत नाही. कोणत्याही तक्रारीचा निपटारा अधिकतम ९० दिवसांची मुदत आहे. ती उलटल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. पण ना कायदेशीर तरतुदींचं पालन होत, ना कोणाही विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होत.
याच संदर्भात शहरातील नागरिकांमध्ये जनजागरण अभियान राबवण्यात येणार आहे. बैठका, चर्चासत्र, चौकसभा, बागसभा, समाजमाध्यमांचा वापर असं या अभियानाचं स्वरुप असेल. नियम कायद्यांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचावी आणि प्रशासनावरही आपलं कर्तव्य विहित मुदतीत पार पाडण्यासंदर्भात सकारात्मक दबाव राहावा आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसावा, असा अभियानामागचा हेतू असल्याचं कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.
