शाहपूरकांडी धरण कार्यान्वित झाल्यामुळे पाकिस्तानला पाणी न सोडता रणजित सागर धरण पूर्ण क्षमतेने चालवणं भारताला शक्य होणार आहे. शाहपूरकांडीच्या खालच्या प्रवाहात नियंत्रित पाणी सोडलं जाईल, ज्यामुळे माधोपूर बॅरेजवर पाण्याचा अधिक चांगला वापर करता येणार आहे. अर्थात, या पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या घडामोडी नाहीत, तर या प्रकल्पाची पायाभरणी प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या प्रधानमंत्री पदाच्या कार्यकाळापासून सुरू आहे. जो आता जवळजवळ पूर्ण झालेला आहे. याच प्रकल्पाच्या जोरावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानकडे जाणारं पाणी रोखण्याचा निर्णय घोषित केला, जे मूळात अतिरिक्त पाणी आहे, जे पाकिस्तानच्या दिशेने वाया जात होतं.‌ ते वळवून जम्मू काश्मीरातील सिंचनासाठी वापरलं जाणार आहे.‌

गेल्या वर्षी २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झिनिया रे चौधरी यांनी द प्रिंट मध्ये केलेल्या वृत्तांकनानुसार, या प्रकल्पाला प्रचंड विलंब झाला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९५ मध्ये त्याची पायाभरणी केली होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत निधीची कमतरता आणि पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील वादामुळे काम गोगलगायीच्या गतीने सुरू राहिले. २०१४ मध्ये, पंजाब आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील वादानंतर काम पुन्हा थांबवण्यात आले.

केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आणि अखेर २०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले. केंद्राने पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रकल्पाच्या सिंचन घटकासाठी ४८५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

शाहपूर कांडी धरण प्रकल्पाव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीरमधील उझ नदीवर (रावीची उपनदी) सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पासाठी बहुउद्देशीय प्रकल्प आणि पंजाबमध्ये दुसरा सतलज-बियास जोड प्रकल्प बांधण्याची भारताची योजना आहे. हे तीन प्रकल्प १९६० च्या पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू पाणी करारांतर्गत हमी दिलेल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टासाठी महत्त्वाचे आहेत.

वर्षभरापूर्वी केलेल्या या वृत्तांकनात, म्हटल्यानुसार...रावी ही सिंधू नदी प्रणालीतील तीन पूर्वेकडील नद्यांपैकी एक आहे आणि तिचे पाणी - सिंधू पाणी करारांतर्गत - भारताच्या वाट्याला येते.

१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जागतिक बँकेने मध्यस्थी केलेल्या या करारात दोन्ही देश सामायिक सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांचा वापर कसा करतील, याची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे.

सिंधू नदी प्रणालीतील पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी - सिंधू, झेलम आणि चिनाब - पाकिस्तानच्या वाट्याला येते तर पूर्वेकडील तीन नद्या - रावी, बियास आणि सतलज - भारताला वापरायच्या आहेत.

या करारानुसार, पाकिस्तानला तीन पश्चिम नद्यांमधून १३५ दशलक्ष एकर-फूट (एमएएफ) पेक्षा जास्त पाणी मिळते, तर भारताला तीन पूर्वेकडील नद्यांमधून अंदाजे ३३ दशलक्ष एकर-फूट पेक्षा जास्त पाणी अनिर्बंध वापर मिळते. भारत सध्या पूर्वेकडील नद्यांमधील त्याच्या वाट्यापैकी सुमारे ९४-९५ टक्के पाणी सतलजवरील भाक्रा, रावीवरील रणजित सागर आणि बियासवरील पोंग आणि पांडोह या धरणांच्या जाळ्याद्वारे वापरत आहे.

रावी नदीवरील रणजित सागर धरणाच्या ११ किमी खाली आणि माधोपूर धरणाच्या ८ किमी वर असलेल्या शाहपूरकंदी धरणामुळे भारताला रावी नदीच्या पाण्याचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्यास मदत होईल.

५५.५ मीटर उंचीचे हे धरण ३,३०० कोटी रुपयांच्या शाहपूरकांडी बहुउद्देशीय नदी खोऱ्यातील प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये २०६ मेगावॅट क्षमतेचे दोन जलविद्युत प्रकल्प देखील आहेत. पंजाबद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे रावी नदीचे  काही पाणी माधोपूर बॅरेजमधून पाकिस्तानला वाया जात आहे, ते कमी करण्यास मदत होईल.

द ट्रिब्यूनच्या ७ मार्च २०२५ रोजीच्या वृत्तानुसार, रावी नदीवरील या धरणामुळे जम्मू आणि काश्मीरला शाहपूरकांडी जलाशयातून रावी कालव्याद्वारे थेट १,१५० क्युसेक पाण्याचा वाटा मिळू शकेल.

या प्रकल्पामुळे पंजाबमध्ये सुमारे ५,००० हेक्टर आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या सांबा आणि कठुआ जिल्ह्यांमध्ये ३२,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. तसंच, पावसाळ्यात पाकिस्तानला जाणारं रावीचे अतिरिक्त पाणी वाचविण्यास या धरणाचा फायदा होईल.

बारकाईने तपासणी केल्यास असं दिसून येतं की १९६० पासून पाकिस्तानला मिळालेल्या पूर्वेकडील नद्यांमधून, ज्यामध्ये रावी नदीचा समावेश आहे, पाण्याचा प्रवाह तितका मोठा नाही, जितका पाकिस्तानी माध्यमांनी बोभाटा केला आहे. तरीही, धरणाच्या पूर्णत्वावर पाकिस्तान आणि त्याच्या माध्यमांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. आयडब्ल्यूटी अंतर्गत भारताच्या कृती कायदेशीर असूनही, काही पाकिस्तानी  माध्यमांनी धरणाच्या पूर्णतेला "जल दहशतवाद" असं संबोधलं आहे.

पाकिस्तानातील सत्ताधारी पीएमएल-एन आणि पीपीपी या दोन्ही पक्षांचे अनुक्रमे पंजाब आणि सिंध हे पारंपरिक राजकीय गड आहेत , परंतु पाणीवाटपावरून दोन्ही प्रांतांमधील कटू इतिहास पाहता , शाहपूरकांडी धरणाच्या वरच्या बाजूच्या बांधकामामुळे त्यांच्यातील आधीच ताणलेले संबंध आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. म्हणूनच, रावी नदीच्या कमी झालेल्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या विद्यमान आव्हानांना पाकिस्तान सरकारला तोंड द्यावं लागणार आहे.

एप्रिलच्या अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात धरणात पाणी भरण्यास सुरुवात करतील. यामुळे पंजाबमध्ये ५,००० हेक्टर आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३२,००० हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीला सिंचनाची सुविधा मिळेल, असं द प्रिंटचं वृत्तांकन म्हणतं. नेमका याच काळात, भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानचं पाणी रोखण्याचा निर्णय घोषित केला आहे, जो खरं तर पूर्वनियोजित आहे.

एकंदरीत काय, तर पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या पाकिस्तानला जाणाऱ्या पाणीपुरवठा मर्यादित करण्याच्या धमक्यांना शाहपूरकांडी धरणाच्या पूर्णत्वास उसळे अधिक विश्वासार्हता मिळाली आहे, जी दोन्ही देशांमधील तणावाच्या काळात अनेकदा दिली जाते.

यापूर्वीही मागील वाढत्या तणावादरम्यान, भारतीय राजकारण्यांनी सीमापार हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानच्या सहभागाचा बदला म्हणून आणि सोबतच निवडणुकीपूर्वी देशांतर्गत पाठिंबा वाढवण्यासाठी पाकिस्तानला जाणारा पाणीपुरवठा मर्यादित करण्याची किंवा वळवण्याची धमकी दिली होती.

फेब्रुवारी २०१९ मध्येही पुलवामा हल्ल्यानंतर, तत्कालीन वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी यमुनेकडे वळवण्याची धमकी देणारं सार्वजनिक विधान केलं होतं. मात्र, हे लक्षात घेतलं पाहिजे की भारत आयडब्ल्यूटीच्या नियमांच्या अधीन राहूनच काम करत आहे आणि यापूर्वीही पाकिस्तानला पाणी अडवण्याच्या दिलेल्या धमक्या शाहपूरकांडी प्रकल्पाच्या जीवावरच दिल्या गेल्या होत्या.

यावेळी मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर दिलेल्या धमक्या आणि प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची वेळ पहिल्यांदाच जुळून आलेली आहे. मात्र, हे पाणी रोखण्याचा आणि पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या कारवाईचा काहीही संबंध नाही, असं उपलब्ध पार्श्वभूमी सिद्ध करते.‌

राज असरोंडकर 

संपादक, मीडिया भारत

mediaconcepts2014@gmail.com