उल्हासनगरातील पाणी समस्या सुटावी यासाठी ४०० कोटी रुपये खर्चून एक पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात आली, पण ती परिणामशून्य ठरली. असं असतानाही ४०० कोटी खर्चूनही पाणीटंचाईची समस्या जैसे थे कशी काय राहिली याबाबत सामाजिक किंवा राजकीय क्षेत्रातून जाब विचारणारे शहरात अभावानेच आहेत.
कायद्याने वागा लोकचळवळीने ४०० कोटींचं काय झालं, हा प्रश्न 'मारुती कांबळेचं काय झालं' या प्रश्नासारखा सातत्याने लावून धरला आहे. ४०० कोटींची पाणीपुरवठा योजना राबवताना, असं म्हटलं गेलं होतं की उल्हासनगरतील कार्यरत जुनी वितरण व्यवस्था ही कुचकामी ठरलेली आहे, जुनाट झालेली आहे, गंजलेली आहे, तिच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गळती आहे, नाल्यागटारातून जलवाहिन्या गेल्यामुळे प्रदूषणाचं प्रमाण मोठं आहे, परंतु सत्य परिस्थिती अशी आहे की ४०० कोटींची योजना राबवल्यानंतरसुद्धा उल्हासनगरात गळती, जलप्रदूषण जसंच्या तसं आहे.
बरं याबाबत ना कोणाला खंत ना खेद ! लोकप्रतिनिधींना अशा समस्या नवनवीन योजना आणण्यासाठी, त्यावर पुन्हा पुन्हा करोडो खर्च करण्यासाठी आणि त्यातून स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी हव्याच असतात.
उल्हासनगरातही पाणीपुरवठा योजनेतून शहरातला काही भाग सुटलाय, असं पुन्हा पुन्हा तीन-चारदा सांगून शंभर-शंभर कोटींच्या अतिरिक्त योजना आखल्या गेल्या. ही सगळी वितरण व्यवस्था जमिनीखाली असल्यामुळे प्रत्यक्षात खरंच जलवाहिन्या टाकल्या गेल्या आहेत काय की जुन्याच वितरण व्यवस्थेवर पाणीपुरवठा सुरू ठेवून फक्त करोडोंची बिलं काढण्यात आली आहेत, हा प्रश्नही कायद्याने वागा लोकचळवळीने उल्हासनगर महानगरपालिकेला वारंवार विचारला आहे आणि त्यावर तोडगा म्हणून जुनी वितरण व्यवस्था बंद करा अशी मागणी लावून धरलेली आहे.
ही मागणी करणारी उल्हासनगरत कायद्याने वागा लोकचळवळ ही एकमेव सामाजिक संघटना आहे. कोणताही राजकीय पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधी ही मागणी लावून धरत नाहीत. त्यामागे काय गुपित आहे हे त्यांनाच ठाऊक.
उल्हासनगरातली ही पाणीकोंडी सोडवण्यासाठी कायद्याने वागा लोकचळवळीने महानगरपालिकेकडे शहराचं पाणीपुरवठ्याचं वेळापत्रक मागितलं होतं ; कारण पाणीटंचाई ही उल्हासनगरची सदस्या नसून असमान वितरण ही समस्या आहे. शहराच्या लोकसंख्येला आवश्यक १०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठ्यापेक्षाही ४० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाणीपुरवठा औद्योगिक महामंडळाकडून शहर घेतंय. त्याचा तितकाच आर्थिक बोझा उल्हासनगर महानगरपालिकेवर आणि पर्यायाने शहरातील जनतेवर पडत आहे, त्यामुळे दिवसातील कोणत्या वेळी कोणत्या भागात किती वेळ पाणी जातं, त्याचं उत्तर मिळण्यासाठी गेले वर्षभर कायद्याने वागा लोकचळवळ पाणीपुरवठाचं वेळापत्रक महानगरपालिकेकडे मागत होती. प्रशासन त्याबाबत प्रचंड टंगळमंगळ करत होतं.
अखेर आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आणि सात मे पासून धरणं आंदोलन सुरू करतोय, अशी तंबी दिल्यानंतर आजच उल्हासनगर महानगरपालिकेने पाणीपुरवठ्याचं वेळापत्रक आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केलं आहे.
उल्हासनगर शहराचं पाणीपुरवठा वेळापत्रक महानगरपालिकेकडून अखेर घोषित !!
कायद्याने वागा लोकचळवळीने हा पहिला टप्पा जिंकला आहे. हे सगळं सविस्तर मांडण्याचं कारण असं की प्रश्न खरंच खूप छोटे असतात. सहज सुटण्यासारखे असतात, परंतु भ्रष्ट व्यवस्था ती मुद्दाम सोडवू देत नाही, कारण समस्यांवरच इथलं प्रशासन, राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींचं पोट आहे.
