कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि कल्याण विकासिनीच्या आंदोलनानंतर पोलिस आयुक्तांचे आदेश जारी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, बेपत्ता व्यक्तिंच्या तपासाबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक निर्देशांची गांभिर्याने दखल घेवून त्यानुसार कार्यवाही न केल्यास कारवाईची तंबीही पोलिस आयुक्तांनी दिली आहे. सदरबाबत नव्याने आदेश जारी व्हावेत, ही कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि कल्याण विकासिनीची मागणी होती.

कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि कल्याण विकासिनीने ९ सटेंबर २०२५ रोजी ईमेलद्वारे पोलिस आयुक्तांना निवेदन पाठवलेले होते व त्यात १६ सप्टेंबर रोजी आयुक्त कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलेला होता. या आंदोलनात श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे ठाणे शहर समन्वयक, अजय भोसले, भारतीय महिला संघटनेच्या निर्मला पवार, समता विचार प्रसारक संस्था, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे भास्कर गव्हाळे तसंच बहुजन विकास संघाचे प्रवक्ते नरेश भगवाने यांचाही सहभाग होता.

या संदर्भाने महात्मा फुले पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बलरामसिग परदेशी, सहाय्यक पोलिस आयुक्त कल्याणजी घेटे, परिमंडळ -३ चे उपायुक्त अतुल झेंडे, परिमंडळ ४ चे उपायुक्त मा.सचिन गोरे, अपर पोलिस आयुक्त संजय जाधव यांच्याशी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर आणि कल्याण विकासिनीचे अध्यक्ष ॲड. उदय रसाळ यांची गेले आठवडाभर सातत्याने सकारात्मक चर्चा झालेली होती.

सोमवारी संध्याकाळी उशीरा अपर पोलिस आयुक्त संजय जाधव यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करण्यासंदर्भात एक ताजं परिपत्रक नव्याने त्वरीत जारी करण्यात आलं. मुख्य मागणीची पूर्तता झाल्यामुळे मंगळवार, १६ सप्टेंबर, २०२५ रोजी ठाणे पोलिस आयुक्त मुख्यालयासमोर एक दिवसीय धरणं स्थगित करण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला.