कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या लेबर राईटस् संघटनेचा इशारा; वाळवा समन्वयक आनंदा कांबळे यांचं नगरपरिषदेला निवेदन

कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या लेबर राइट्स संघटनेचा दणका आता सांगली जिल्ह्यातील उरूण इस्लामपूर नगर परिषदेला पडणार आहे. लेबर राईट्स संघटनेचे इस्लामपूर तालुका समन्वयक आनंदा कांबळे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहून कंत्राटी कामगारांच्याबाबतीत नियम कायद्याचं पालन करण्याबाबत इशारा दिला आहे. तसे न झाल्यास मुख्य नियोक्ता या नात्याने मुख्याधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, त्यासाठी गरज पडल्यास आंदोलन करू, असंही लेखी निवेदनात बजावलं आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीची लेबर राइट्स ही संघटना महाराष्ट्रभरच्या कंत्राटी कामगारांसाठी लढते आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेत या संघटनेने दिलेल्या लढ्यामुळे कामगारांना नियम कायद्याप्रमाणे किमान वेतन व इतर लाभ मिळू लागलेले आहेत. संघटनेने दुसरा दणका रत्नागिरी नगर परिषदेला दिल्यानंतर आता रत्नागिरीतील मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या नव्या निविदा किमान वेतनाप्रमाणे जारी झाल्या आहेत. महाराष्ट्रभरातील अनेक नगरपरिषदांना लेबर राईटस् संघटनेची पत्रं गेली असून, मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील भ्रष्टाचार व कंत्राटी कामगारांचं शोषण मोडीत काढण्याचा निर्धार कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते व लेबर राईट्स संघटनेचे अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी केला आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या पत्रव्यवहारानंतर नगरपरिषद प्रशासन संचालकांनी महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदांना पत्र पाठवून मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमिततांना मुख्याधिकारी जबाबदार असतील, अशी तंबी दिली आहे. तोच धागा पकडून लेबर राईटस् संघटनेचे वाळवा तालुका समन्वयक आनंदा कांबळे यांनी उरूण इस्लामपूर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

आपल्या पत्रात आनंदा कांबळे यांनी कोणकोणत्या वर्गवारीत कामगारांना किती वेतन मिळायला हवं, तसंच मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटदारांची देयके देण्याबाबत शासनाची काय कार्यपद्धती आहे याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. या निवेदनावर उरूण इस्लामपूर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राहुल मर्ढेकर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्व विभागातील कंत्राटी कामगारांचं लक्ष लागून आहे.