डोंबिवलीत राहणाऱ्या केवल विकमणी या युवकावर पोलिसांनी केलेल्या अन्यायाविरोधात त्याला मानवाधिकार आयोगाकडून दिलासा मिळालेला असला तरी अद्याप मानवाधिकार आयोगाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गृहविभागाने केली नसल्याचं दिसतंय.

राज्याचं गृहमंत्रीपद सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच आहे. देवेंद्र फडणवीस ज्या विचारधारेशी आपली बांधिलकी मानतात त्या विचारधारेला मूलतः मानवाधिकारांचं वावडं आहे.

राजकीय नेता आणि मुख्यमंत्रीपदासारख्या संविधानिक पदावर विराजमान असल्यामुळे काही गोष्टी या संविधानाच्या चौकटीत राहून बोलणं फडणवीस यांना भाग असलं तरीसुद्धा फडणवीसांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा भारतीय जनता पार्टी किंवा अन्य कोणत्याही हिंदुत्ववादी विचारांची समाज माध्यमातील खाती तपासली तर आपल्या लक्षात येईल की ही सगळी मंडळी मानवाधिकारांच्या विरोधात बोलत असतात.

मानवाधिकारावर काम करणारे कार्यकर्ते त्यांच्या दृष्टीने देशविरोधी असतात किंवा नव्या भाषेत सांगायचं तर अर्बन नक्षल असतात.

केवल विकमणी हा डोंबिवलीत राहणारा युवक पोलिसांच्या खंडणीखोरीला शरण गेला नाही, त्यामुळे त्याला मारहाण झाली तसंच त्याला विविध गुन्ह्यांत अडकवण्याचा प्रयत्नही झाला. त्या कालावधीत राज्याचे गृहमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच होतं.

केवल विकमणी याने आपल्या विरोधातील पोलिसी अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला, दाद मागितली, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, उलट बदलापूरातील लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपीचं काय झालं ते ठाऊक आहे ना, या भाषेत त्याला धमकावण्यात आलं. एक प्रकारे ही एन्काऊंटर करण्याचीच धमकी होती.

ॲड. गणेश घोलप यांच्या माध्यमातून केवल विकमणी याने मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली. त्याचा निकाल देताना आयोगाने पोलिसांच्या एकूणच गैवर्तनावर ताशेरे ओढले आहेत आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी पोलिसांनी कसं वागलं पाहिजे यासाठी त्यांचं नियमित प्रशिक्षण आणि समुपदेशन होणं गरजेचं आहे, असंही नमूद केलं आहे.

केवल विकमणी याने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाच्या मनमानी विरोधात वरिष्ठांकडेही दाद मागितली होती. परंतु उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे पोलीस उपयुक्त किंवा ठाणे पोलीस आयुक्तांनीही त्याच्याकडे त्याच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केलं. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांच्या या मुजोरीची जबाबदारी टाळता येणार नाही.

पोलिसांनी कसं वागलं पाहिजे याबाबतची आचारसंहिता मानवाधिकार आयोगाने आपल्या निकालात नमूद केली आहे. पोलिसांनी भारतीय राज्यघटनेशी निष्ठा बाळगली पाहिजे आणि त्याद्वारे हमी दिल्याप्रमाणे नागरिकांच्या हक्कांचा आदर पोलिसांनी केला पाहिजे, असं आयोगाने म्हटलं आहे. पोलिसांनी रीतसर अंमलात आणलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या आवश्यकतेवर शंका घेऊ नये. कायद्याची अंमलबजावणी करावी. गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था रोखणं हे पोलिसांचं प्रमुख कर्तव्य आहे. गुन्हेगारी आणि अव्यवस्था नसणं हीच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेची चाचणी असल्याचं आयोग म्हणतं.

धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्याचे सदस्य या नात्याने पोलिसांनी वैयक्तिक पूर्वग्रहांतून बाहेर पडून धार्मिक, भाषिक प्रादेशिक किंवा विभागीय विविधतेच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुभावाची भावना वाढवण्यासाठी आणि अपमानास्पद प्रथांचा त्याग करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत. विशेषतः महिला आणि समाजातील वंचित घटकांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या पद्धतींचा त्याग केला पाहिजे, असं स्पष्ट नमूद करताना पोलिसांनी न्यायव्यवस्थेची कार्ये हिसकावून घेऊ नयेत, असं आयोगाने बजावलं आहे.

मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी पोलिसांनी कसं वागलं पाहिजे ?

मानवाधिकार आयोगाने संबंधित पोलीस उपनिरीक्षक सुहास पाटील याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत शिवाय त्याच्यावर संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे तसंच केवल विकमणी याला पाच लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत.

या आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पोलीस विभाग आणि राज्य सरकार उदासीन दिसत आहे. आता तर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले आहेत, अशा परिस्थितीत केवल विकमणीच्या प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होईल का हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.