हिंदू धर्मातल्या वर्षभरातल्या ज्या ज्या धार्मिक प्रथा आहेत, त्यात ब्राह्मणांचं महत्त्व पुन्हा पुन्हा अधोरेखित करण्याची आणि विविध बहाण्यांनी दान लाटण्याची कृती सामाईक आहे.‌ मौनी अमावास्येला गंगेतच स्नान केलं पाहिजे, हे कोणी ठरवलं ? कोणत्याही नदीत का केलं जाऊ नये स्नान ? बरं, गंगेतच स्नान करायचं असेल तर जेव्हा कधी अशा स्नानाची पद्धत सुरू झाली असेल, तेव्हाची गंगा आणि आत्ताची गंगा यामध्ये मोठा फरक झालेला आहे, हे श्रद्धाळूंनी मान्य करावं की नाही ? आता जो कुंभमेळा सुरू आहे, त्यावेळीही गंगा प्रदुषित आहे, ती मूळ गंगा नाहीये, शिवाय त्या गंगेचं पाणी विष्ठामिश्रीत असण्याची शक्यता आहे, हे किती जणांना ठाऊक आहे.

गंगा कधीकाळी स्वच्छ होती. धार्मिक भाषेत सांगायचं तर शुद्ध होती. आपल्याकडील धर्मशास्त्रात, पुराणकथात गंगेचा उल्लेख पूज्य भावनेने आलेला आहे. गंगेबद्दल भारतीयांच्या मनात आस्था आहे, श्रद्धा आहे ; पण ही कधीच्या गंगेबद्दल तर जी पूर्वी स्वच्छ, नितळ होती. आताची गंगा तशी राहिलेली नाही.

देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीची रास्वसंघाच्या विचारांची व छुप्या अजेंड्याची सत्ता यायच्या आधीच्या वीस वर्षात काँग्रेसच्या राजवटीने गंगेच्या शुद्धीकरणावर ५ हजार कोटी खर्च केले होते. नरेंद्र मोदींनी हा आकडा थेट २० हजार कोटींवर नेला. पुढे तो वाढला. २०१४ पासून ते आत्तापर्यंत ४०- एक हजार कोटी गंगेच्या शुद्धीकरणावर खर्च झालेले आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर गंगा नदी स्वच्छ करण्यावर खर्च झालेले आहेत. 'नमामि गंगे' असं गोंडस नाव या स्वच्छता प्रक्रियेला सरकारने दिलेलं आहे. लोकांच्या श्रद्धांचा वापर आपल्या राजकारणासाठी कसा करायचा ते संघभाजपाला चांगलं माहित आहे.

४०-एक हजार कोटी खर्च झाल्यानंतर ती नदी अत्यंत स्वच्छ असली पाहिजे, ही अपेक्षा करणं तरी किमान सरकारविरोधी, देशविरोधी आणि अगदी धर्मविरोधी समजलं जाता कामा नये ; परंतु आपल्याकडील लोकांचं उलटं आहे.

गंगेबाबत हे भारतीयांच्या मनात श्रद्धेचं स्थान असतानाही तिच्या स्वच्छतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणं हे सुद्धा देशविरोधी आणि धर्मविरोधीच मानलं जातं. प्रत्यक्षात ते सरकारविरोधी असतं. हजारो कोटींचा चुराडा झाल्यानंतरसुद्धा नदी स्वच्छ होत नसेल आणि तीही गंगेसारखी, तर सरकारला जाब विचारायलाच पाहिजे, हे तिच्याबद्दल श्रद्धा बाळगणाऱ्या लोकांनासुद्धा वाटत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे.

२०२५ चा सध्या सुरू असलेला कुंभमेळा भरवण्याची तयारी सुरू असताना गंगा नदीच्या प्रदूषणाची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे त्याबाबत दाद मागण्यात आली. राष्ट्रीय हरित लावादाने सरकारला आदेश दिले होते की कुंभमेळ्याच्या काळात गंगा नदीचं पाणी पिण्यायोग्य आणि स्नानयोग्य असलं पाहिजे, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे.

मुळात 'नमामि गंगे' वर ४०-एक हजार कोटी खर्च झाल्यानंतर अशा प्रकारचे आदेश देण्याची पाळी का येते, हे लोकांनी सरकारला विचारलं पाहिजे, परंतु हरकत नाही, इतका मोठा कार्यक्रम होतोय, लाखो करोडो लोक येणार आहेत तर पाणी स्वच्छ असावं, याची काळजी घेण्यात काहीच गैर नाही, असं मानायला कुणाची हरकत नसावी.

हे पाणी वाहतं ( प्रवाही ) राहो, प्रदूषणाची तीव्रता कमी असावी यासाठी वेगवेगळ्या जलसाठ्यातून गंगा नदीत अनेक बाजूंनी पाणी सोडण्यात आलं. याचा अर्थ काय होतो ? ज्या पाण्याला आपण गंगा नदीचं पाणी समजत आहोत, ते निव्वळ गंगा नदीचं पाणी नाही !

प्रयागराजचं सांडपाणीसुद्धा प्रक्रिया होऊन या गंगा नदीमध्ये येतं. प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्याचं प्रमाणसुद्धा मोठं आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने पाण्याची प्रदूषणाबाबतची स्थिती नेमकी काय आहे, हे लोकांना माहीत झालं पाहिजे, अशा प्रकारे ती माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने ते पाळले नाहीत.

अपयशी ठरलेल्या 'नमामि गंगे' बाबत मात्र एक प्रदर्शन तिथे भरवण्यात आलं आणि कशी हजारों लोकांनी त्या प्रदर्शनाला भेट दिली, याचं प्रसिद्धीपत्रकही जारी करण्यात आलं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कुंभमेळा दरम्यानची जर पाण्याच्या स्थितीबाबतची रोजची आकडेवारी तपासली तर स्पष्ट दिसतं की ज्या गंगा नदीत ती पवित्र आहे, शुद्ध आहे, स्वच्छ आहे असं समजून लाखो करोडो लोकांनी डुबकी मारली, अनेकांनी श्रद्धेने ते पाणी मुखावाटे प्राशनसुद्धा केलं, ते पाणी सरकारच्याच आकडेवारीनुसार, प्रदुषित होतं. ते विष्ठामिश्रित असण्याचीही दाट शक्यता आहे.

पाण्यातील फेकल कोलीफाॅर्मच्या अस्तित्वावरून पाण्यातील प्रदुषणाचा अंदाज बांधता येतो. मकरसंक्रांती दिवशी हे प्रमाण १०० मिली लिटरमध्ये ३० हजार काॅलनीज इतकं होतं, तर २० जानेवारी रोजी त्याहून अधिक म्हणजे ४९ हजार काॅलनीज इतकं होतं. जे पाण्याच्या सर्वसाधारण वापरासाठी २.५ हजारांहून कमी आणि पिण्यासाठी १ काॅलनी असणं अपेक्षित आहे. पण कुंभमेळा सुरू झाल्यापासून एखाद्या अपवादात्मक दिवशीच प्रदुषणाचं प्रमाण कमी असल्याचं दिसतं. जी स्थिती गंगेची, तीच यमुनेची आहे. संगम घाटावर व्हीव्हीआयपी येतील म्हणून तिथे पाण्याचं प्रदुषण कमी असावं म्हणून सरकारने सुरुवातीला आटोकाट प्रयत्न केलेले दिसतात, पण मकरसंक्रांतीनंतर तेही विसफल झालेले दिसतात.

जलतज्ञाच्या मतानुसार, पाण्यात फेकल कोलीफाॅर्मचं इतकं प्रमाण स्पष्ट दर्शवतं की सांडपाणी प्रदुषण हे तीव्रतम पातळीवर असुन हे पाणी प्यायल्याने गंभीर आजार( डिसेंट्री , डायरीया, चर्मरोग इत्यादी) होऊ शकतात ! ज्या पाण्यात गंगाजल समजून लोकांनी डुबक्या मारल्या, ते आरोग्याला घातक होतं. जे टायफाईड, गॅस्ट्रो, कावीळसारख्या विविध आजारांना कारणीभूत ठरू शकतं.

कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते, नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणं. आजार पसरू नयेत म्हणून खबरदारीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणं. पण भारतात सध्या अशा मानसिकतेचं सरकार सत्तेत आहे, ज्या सरकारला राजकीय स्वार्थापायी लोक अंधश्रद्धांच्या आहारी गेलेले व तसेच राहिलेले हवे आहेत, भले त्यातून नागरिकांच्या जीवाला जोखीम झाली तरी चालेल. जनजागृती करण्याचं कर्तव्य सोडून नागरिकांना अज्ञानात, अंधारात ठेवण्यासाठी हे सरकार सतत प्रयत्नशील असतं. 

कुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीत काही जणांचा मृत्यू ओढवला, काही जखमी झाले, पण लाखों करोडों नागरिक प्रदुषित पाण्यामुळे होणारे दूरगामी आजार घेऊन देशभर परतताहेत, पसरताहेत, त्यांचं काय ?