बेपत्ता मुलामुलींच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्येच मार्गदर्शक निर्देश दिलेले आहेत. २०१५ पासून ऑपरेशन मुस्कान सुरू आहे. महाराष्ट्रात ४५ ठिकाणी मानवी तस्करी विरोधी कक्ष स्थापित आहेत. पण ही सगळी औपचारिकता आहे. हरवलेल्या किंवा पळवून नेलेल्या मुलामुलींना शोधून काढण्याचा विषय सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यावर नाही, त्यामुळेच आज २०२५ मध्येही बेपत्ता लहानग्यांची संख्या लाखोंत आहे, सरकार उदासीन असल्याने आजही पालकांना न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागताहेत, असा आरोप कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर आणि कल्याण विकासिनीचे अध्यक्ष ॲड. उदय रसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

आम्ही फडणवीस यांच्यातल्या मुलीच्या पित्याला साद घातली आहे, असं रसाळ आणि असरोंडकर यांनी निवेदनाचा हवाला देऊन सांगितलं.

कल्याण विकासिनी आणि कायद्याने वागा लोकचळवळीने संयुक्तपणे महाराष्ट्रात ' चला बेपत्ता मुलींना हुडकून काढूया ' या मोहिमेची घोषणा केलीय. सर्वच्या सर्व बेपत्ता मुलींना हुडकून काढण्यासाठी सरकारवर आणि पर्यायाने लोकदबाव निर्माण करता यावा, यासाठी या दोन्हीं संघटनांनी पुढाकार घेतमुलं पळवणाऱ्या गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लागणारी जागरुकता, सभोवतालावर निगराणी, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत पालकांचं प्रशिक्षण व सामाजिक जनजागृतीचं काम शोधमोहिमेंतर्गत केलं जाणार आहे. भागा भागात सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांच्या बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत.

त्याचसोबत, मुलंमुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी कसलीही सबब न सांगता दाखल करून घेण्यासाठी, तातडीने तितक्याच वेगाने तपासाची पावलं उचलण्यासाठी पोलिसांना भाग पाडण्यासाठी सरकारवर सतत दबाव ठेवला जाणार असल्याचं, ॲड. उदय रसाळ यांनी सांगितलं.

कल्याणीला ( बदललेले नाव ) ती १० वर्षांची असताना पळवून नेण्यात आलं होतं. एका जोडप्याने तिला धाकदपटशा दाखवत राजस्थानात नेलं. तिला विकण्यात आलं. तिचं लग्न लावून देण्यात आलं. गेल्या ६ वर्षात तिच्यावर अनेकांनी अनेकदा बलात्कार केले. ती दोनदा गर्भार राहिली. वयाच्या पूर्ततेसाठी बोगस आधारकार्ड बनवून तिचं सरकारी रुग्णालयात बाळंतपण करण्यात आलं.

याचाच अर्थ, महाराष्ट्र -राजस्थान दरम्यान संघटीतपणे ही गुन्हेगारी घडवून आणणारं एक मोठं रॅकेट कार्यरत असल्याचं आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केलंय व त्यामुळेच ही आंतरराज्य गुन्हेगारी असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून तपास झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी असल्याचंही ॲड. उदय रसाळ यांनी सांगितलं.

जोवर मुलंमुली सापडून येत नाहीत, तोवर ती बेपत्ताच समजण्यात यावीत तसंच तक्रार नोंदवल्यानंतर ४ महिन्यात मुलं सापडून न आल्यास मानवी तस्करीविरोधी पथकाकडे तपास सोपवणं पोलिसांना बंधनकारक आहे. कल्याणीच्या प्रकरणात ती सापडलेली नसतानाही कल्याणातील महात्मा फुले पोलिसांनी तपास बंद केला होता. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं उल्लंघन करणारी आहे, याकडे राज असरोंडकर यांनी लक्ष वेधलंय.‌

सदरबाबत महात्मा फुले पोलिसांच्या भूमिकेच्या चौकशीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याचं असरोंडकर यांनी सांगितलं. कल्याणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन केलंय का, हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे, असं सांगून राज असरोंडकर म्हणाले की दहशतवादाचा मुकाबला जितका सर्व ताकदीनिशी केला जातो, तीच इच्छाशक्ती सरकारने बेपत्ता प्रकरणांमध्ये दाखवली पाहिजे.